महिलाओं, बच्चों के खिलाफ बढ़ते अपराधों से निपटने के लिए असम सरकार ने किया एसओपी तैयार

गुवाहाटी। राज्य में महिलाओं के खिलाफ बढ़ते अपराध से निपटने के लिए असम सरकार ने एक मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) तैयार की है। अधिकारियों ने बुधवार को यह जानकारी दी। असम विधानसभा में विपक्ष के नेता देवव्रत सैकिया ने राज्य में महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अपराध की बढ़ती दर का मुद्दा उठाया।

विधानसभा में सैकिया के सवाल का जवाब देते हुए, राज्य के वित्त और समाज कल्याण मंत्री अजंता नियोग ने कहा, यह हम सबके लिए चिंता का विषय है। इसलिए, राज्य सरकार ने महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अपराधों का मुकाबला करने के लिए एक मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) तैयार की है। इससे विभिन्न सरकारी एजेंसियों के लिए खतरे से निपटने के लिए मिलकर काम करना आसान हो जाएगा। एसओपी को गृह, स्वास्थ्य और कानूनी विभागों से परामर्श के बाद तैयार किया गया था।

उन्होंने आगे कहा कि महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अपराध को रोकना प्राधिकरण और समाज की सामूहिक जिम्मेदारी है।

उन्होंने कहा, राज्य सरकार पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर दो जिलों में छात्राओं को आत्मरक्षा का कोर्स करा रही है। जल्द ही हम इसे पूरे राज्य में लागू करेंगे।

इस बीच, सैकिया ने इस तरह की कानूनी शिकायतों से निपटने के लिए फास्ट ट्रैक अदालतों की मांग की। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार को महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अपराध की शिकायतों से निपटने के लिए हर थाने में वन-स्टॉप काउंटर स्थापित करना चाहिए।

राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) के आंकड़ों के अनुसार, असम ने लगातार पांचवें वर्ष 2021 में महिलाओं के खिलाफ अपराधों की उच्चतम दर दर्ज की।