असम के मुख्यमंत्री आलोचना के बावजूद गरीबी मिटाने को जनसंख्या नीति पर अड़े

गुवाहाटी/अगरतला। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा पूर्वोत्तर राज्य में गरीबी उन्मूलन के लिए प्रवासी मुसलमानों द्वारा दो बच्चों के मानदंड और सभ्य परिवार नियोजन मानदंडों को अपनाने के साथ जनसंख्या नीति पर आलोचना के बावजूद जोर दे रहे हैं।

मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस ने असम की जनसंख्या को नियंत्रित करने पर मुख्यमंत्री की टिप्पणी के लिए उनकी आलोचना करते हुए कहा कि राज्य में जनसंख्या 'विस्फोट' के संदर्भ में सरमा का बयान गलत सूचना और भ्रामक है।

एक गैर सरकारी संगठन, द पॉपुलेशन फाउंडेशन ऑफ इंडिया (पीएफआई) ने कहा कि भारत और उसके राज्यों को चीन की जबरदस्त जनसंख्या नीतियों को लागू करने के असफल अनुभव से सीखना चाहिए, जिसने आज चीन में जनसंख्या संकट पैदा कर दिया है।

10 मई को असम के 15वें मुख्यमंत्री के रूप में कार्यभार संभालने के बाद बयानों और भाषणों की एक श्रृंखला में, सरमा यह कहते रहे हैं कि उनकी सरकार गरीबी और निरक्षरता उन्मूलन के उद्देश्य से अल्पसंख्यक मुस्लिम आबादी के विकास को धीमा करने के लिए विशिष्ट नीतिगत उपाय करेगी।

असम अपनी वार्षिक जनसंख्या वृद्धि को 1.6 प्रतिशत पर बनाए रखने में सक्षम रहा है, लेकिन 2001 और 2011 की जनगणना में यह पाया गया है कि मुस्लिम आबादी 29 प्रतिशत (दशक) की दर से बढ़ रही है।

मुख्यमंत्री ने कहा, इसके विपरीत, नवीनतम जनगणना के दौरान हिंदू आबादी 22 प्रतिशत से घटकर 16 प्रतिशत और और कम होकर 10 प्रतिशत हो गई है।

उन्होंने कहा कि उच्च जनसंख्या वृद्धि ने मुस्लिम समुदाय में गरीबी और अशिक्षा का कारण बना दिया है।

अगर मुस्लिम समुदाय जनसंख्या वृद्धि की जांच करता है और अगर वे सरकारी नीतियों जैसे विश्वविद्यालय स्तर तक लड़कियों के लिए मुफ्त शिक्षा, अल्पसंख्यक महिलाओं के लिए वित्तीय समावेशन, पंचायतों और सरकारी नौकरियों में आरक्षण, और महिलाओं के लिए कॉलेजों और विश्वविद्यालयों की स्थापना के दायरे का उचित लाभ उठाते हैं। अल्पसंख्यक क्षेत्रों में अल्पसंख्यक समुदाय का भी विकास किया जाएगा।

सरमा ने कहा कि वह लगातार मुस्लिम समाज के विभिन्न नेताओं के संपर्क में हैं। उन्होंने कहा, अगर सरकार कुछ कदम उठाती है, तो उनकी व्याख्या हमेशा राजनीतिक तर्ज पर की जाएगी, भले ही यह कोई राजनीतिक मुद्दा न हो।