असम के मुख्यमंत्री सांप्रदायिक दिशा में चला रहे हैं भाजपा का चुनावी अभियान

- आशीष विश्वास

छोटी पार्टियां,जैसे रायसर दल और असम जातीय परिषद भाजपा का विरोध करते हैं लेकिन अभी तक व्यापक गठबंधन का हिस्सा नहीं हैं। दिलचस्प बात यह है कि आम आदमी पार्टी (आप), जिसने कुछ समय पहले गुवाहाटी नगर निगम चुनावों में एक वार्ड जीतकर असम में अपना कदम रखा था, ने कमल मेधी, जो पहले रायसर दल के नेता थे, को अपने पाले में करने में कामयाब रही है।

असम में, मुख्यमंत्री हिमंत विस्वा शर्मा ने विपक्ष के भ्रष्टाचार के नये आरोपों का जवाब देते हुए, 2024 के लोकसभा चुनावों के लिए चुनाव पूर्व अभियान में विशेष रूप से कांग्रेस पार्टी पर निशाना साधते हुए तीखा जवाबी हमला किया है। अन्य राज्यों के विपरीत, असम में सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) अपने प्रतिद्वंद्वियों की तुलना में थोड़ी बेहतर स्थिति में है, विभाजित विपक्ष के भीतर एकजुटता की निरंतर कमी से कुछ हद तक इसमें मदद मिली है।

भाजपा ने सांप्रदायिक आधार पर मतदाताओं के बीच धु्रवीकरण के लिए एक उच्च-स्तरीय अभियान शुरू कर दिया है। इसके नेता कांग्रेसियों पर निशाना साध रहे हैं, जिसे उनकी पुरानी 'मुसलमानों के तुष्टिकरण की नीति' के रूप में वर्णित किया गया है। हाल ही में कांग्रेस कार्य समिति (सीडब्ल्यूसी) के बयान में गाजा में इजरायली बलों और सशस्त्र मुस्लिम हमास समूह के बीच संघर्ष को समाप्त करने का आह्वान किया गया है, जिसने भाजपा को विपक्ष को मात देने के लिए एक और छड़ी प्रदान की है।

जहां एक ओर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हमास द्वारा उसके क्षेत्र पर हमले के बाद इजरायल के लिए भारत के समर्थन को जोरदार ढंग से रेखांकित किया है, तथा फिलिस्तीन समर्थक भावनाओं को कोई रियायत नहीं दी है, वहीं दूसरी ओर, सीडब्ल्यूसी की अपील में गाजा पट्टी पर संकटग्रस्त 23लाख मुस्लिम आबादी की लंबे समय से चली आ रही शिकायतों का उल्लेख किया गया है। वे वर्षों से कठोर इज़रायली कब्जे वाली सेना के अधीन रह रहे हैं।

इस प्रक्रिया में, श्री मोदी ने किसी भी स्तर पर किसी भी परामर्श के बिना, स्थायी अरब-इजरायल संघर्ष के प्रति भारत की विदेश नीति के पारंपरिक गुटनिरपेक्ष जोर को उलट दिया। कई दिनों बाद 12अक्टूबर को, भारत के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने, स्पष्ट रूप से मुस्लिम राष्ट्रों के बड़े समूह पर संभावित नकारात्मक प्रभाव के बारे में सोचते हुए, फिलिस्तीनी संघर्ष के लिए भारत सरकार के पुराने समर्थन की पुष्टि करके मामले को संतुलित किया।

यह प्रधानमंत्री मोदी के पहले एकतरफा इजरायल समर्थक बयान से भाजपा के अस्थायी रूप से पीछे हटने का एक दुर्लभ उदाहरण था, इसका तेजी से टालमटोल वाला कदम निस्संदेह कांग्रेस के शांत रुख से प्रभावित था। सीडब्ल्यूसी द्वारा फिलिस्तीनियों के प्रति सहानुभूति और समर्थन की भारत की पिछली प्रतिबद्धता को दोहराने के साथ कांग्रेस की प्रतिक्रिया एक अपेक्षित मार्ग का पालन कर रही है।

ऐसा नहीं है कि चुनाव पूर्व अभियान के वर्तमान चरण के दौरान असम में इस तरह के सूक्ष्म सामरिक बदलावों से बहुत फर्क पड़ता है। श्री शर्मा के नेतृत्व में प्रदेश भाजपा विपक्ष पर हमला करने में लगातार अपने केंद्रीय नेतृत्व से भी आगे रहती है।

एक उदाहरण: भाजपा ने पश्चिम एशियाई संघर्ष पर मुस्लिम वोट-बैंक के विचारों के सामने आत्मसमर्पण करने के लिए एक बार फिर कांग्रेस की निंदा की तथा राज्यवर्धन राठौड़ जैसे नेताओं ने एक आरोप लगाया। यह कांग्रेस के बयान को इंगित करने के लिए असम में भाजपा पर छोड़ दिया गया था जो पाकिस्तानी नेताओं द्वारा व्यक्त की गई भावनाओं से अलग नहीं था।

यह चाल इस मायने में कारगर साबित हुई कि शर्मा के आलोचकों को भी यह स्वीकार करने के लिए मजबूर होना पड़ा कि चुनाव पूर्व चरण में कड़वी बहस के स्तर को अप्रत्याशित रूप से बढ़ाकर, प्रदेश भाजपा ने विपक्ष को एक कोने में धकेल दिया। कांग्रेस नेता गौरव गोगोई ने एक प्रभावी उत्तर देते हुए बताया कि कैसे पूर्व भाजपा प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने कांग्रेस द्वारा तैयार की गई गुटनिरपेक्ष विदेश नीति को जारी रखा था। उन्होंने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त क्षेत्र के लिए फिलिस्तीनियों के संघर्ष को भारत के निरंतर समर्थन को रिकॉर्ड में रखा था।

लेकिन असम या अन्य जगहों पर कट्टरपंथी भाजपा नेता श्री गोगोई के तथ्यात्मक रूप से सही जवाब से प्रभावित नहीं हुए। उन्होंने कहा कि 'हर कोई जानता है कि वर्तमान भाजपा, दिवंगत वाजपेयी या अब भी एल.के. अडवाणी जैसे नेताओं के प्रति दिखावा करती है'। पश्चिम बंगाल में पार्टी के एक वरिष्ठ नेता ने कहा, 'आडवाणी ने संसद के अंदर और बाहर या आधिकारिक नीति-निर्माण में व्यवहार के बहुलवादी मानदंडों का ईमानदारी से पालन करने वाली अपनी पिछली कार्यशैली को बिना सोचे-समझे त्याग दिया है।' श्री गोगोई इस बारे में शायद ही नासमझ थे।

जहां तक नये इंडिया गठबंधन के तत्वावधान में बहुचर्चित विपक्षी एकजुटता की बात है, तो असम में बहुत अधिक प्रगति नहीं हुई है। राज्य स्थित टीएमसी ने सुझाव दिया कि कांग्रेस और गैर-भाजपा दलों के साथ सीट समायोजन पर बातचीत शुरू होनी चाहिए, लेकिन इंडिया के घटकों की ओर से कोई हलचल नहीं हुई है, हालांकि वे जानते हैं कि भाजपा चुनावी लड़ाई के लिए तैयार है।

दुर्भाग्य से, प्रदेश कांग्रेस बेहद झगड़ालू गुटों में बंटी हुई है,भूपेन बोरा जैसे वरिष्ठ नेता पार्टी भी अंदरूनी झगड़ों में उलझे हुए हैं। सांसद बदरुद्दीन अजमल के नेतृत्व वाले अल्पसंख्यक-आधारित ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट (एआईयूडीएफ) ने कांग्रेस के साथ सीट समायोजन पर बातचीत शुरू करने का प्रयास किया था, लेकिन कांग्रेस ने अब तक कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई है।

उनके आलोचकों के अनुसार, पूर्वोत्तर क्षेत्र में सबसे बड़े मुस्लिम नेता के रूप में उभरने के अपने सर्वोत्तम प्रयासों के बावजूद, अजमल ने हाल के वर्षों में कुछ और प्रभाव खो दिया है। एआईयूडीएफ की किस्मत में गिरावट हाल के चुनावों में पार्टी की हार में स्पष्ट रूप से परिलक्षित हुई है।

छोटी पार्टियां,जैसे रायसर दल और असम जातीय परिषद भाजपा का विरोध करते हैं लेकिन अभी तक व्यापक गठबंधन का हिस्सा नहीं हैं। दिलचस्प बात यह है कि आम आदमी पार्टी (आप), जिसने कुछ समय पहले गुवाहाटी नगर निगम चुनावों में एक वार्ड जीतकर असम में अपना कदम रखा था, ने कमल मेधी, जो पहले रायसर दल के नेता थे, को अपने पाले में करने में कामयाब रही है।

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल सहित आप के शीर्ष नेताओं के असम अभियान में सक्रिय रूप से शामिल होने के साथ, स्थानीय पार्टी नेताओं को भरोसा है कि उच्च स्तर के भ्रष्टाचार और भाजपा की जनविरोधी नीतियों के खिलाफ उनका अभियान क्षेत्र में नये, युवा मतदाताओं और नौकरी के इच्छुक उम्मीदवारों को पसंद आयेगा।

कांग्रेस नेताओं के एक वर्ग ने कुछ दिन पहले ही एक सार्वजनिक समारोह में अन्य विपक्षी दलों के वरिष्ठ नेताओं और कार्यकर्ताओं का अपने खेमे में शामिल होने के लिए स्वागत करने के विचार का समर्थन किया था। कुछ नेताओं को असम गण परिषद के नेताओं के साथ जुड़ने की उम्मीद थी। यह भाजपा के लिए एक बड़ा झटका होता, जिसकी अगप एक मजबूत सहयोगी है।

दुर्भाग्य से, दूसरी पंक्ति के स्थानीय क्षेत्र के नेताओं को छोड़कर, कुछ अन्य पार्टियों से, कोई भी महत्वपूर्ण या प्रतिष्ठित व्यक्ति कांग्रेस में शामिल नहीं हुआ, जिससे कांग्रेसियों का छुपा हुआ मोहभंग हुआ।

हालांकि, जैसा कि चुनाव पूर्व अभियान जारी है, विपक्षी नेताओं को उम्मीद है कि चुनाव आने तक, आम लोगों के लिए अपने विशिष्ट राजनीतिक कार्यक्रमों और परियोजनाओं के साथ एक व्यापक भाजपा विरोधी राजनीतिक मंच तैयार हो जायेगा।