अरविंद केजरीवाल आज राजस्थान के श्रीगंगानगर में जनसभा को करेंगे संबोधित

जयपुर। राजस्थान विधानसभा चुनाव को लेकर एक तरफ जहां बीजेपी और कांग्रेस ने अपनी सक्रियता के बीच आम आदमी पार्टी की चुनावी हलचल भी शुरू हो गई है। आम आदमी पार्टी (आप) संयोजक और दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल तथा पंजाब सीएम भगवंत मान रविवार 18 जून को राजस्थान के दौरे पर आ रहे हैं।

जानकारी के अनुसार अरविंद केजरीवाल और पंजाब के सीएम भगवंत मान रैली के जरिए अपना चुनावी आगाज करने जा रही है। आम आदमी पार्टी जयपुर लोकसभा अध्यक्ष अर्चित गुप्ता, जयपुर ग्रामीण लोकसभा प्रभारी गिरधारी लाल सेपट और शहर अध्यक्ष कमल भार्गव ने श्रीगंगानगर रैली को लेकर मीडिया को ब्रीफ करते हुए कहा कि 18 जून को दिल्ली सीएम केजरीवाल और पंजाब सीएम भगवंत मान राजस्थान में विशाल रैली को संबोधित करेंगे।

दरअसल दिल्ली और पंजाब में मिली जीत के बाद आम आदमी पार्टी उत्साहित है. इसी जीत के जोश से ओतप्रोत आम आदमी पार्टी ने राजस्थान में अपनी जमीन को मजबूत करने के लिए बड़ी जन सभा करने जा रही है। श्रीगंगानगर लोकसभा क्षेत्र से आप पार्टी चुनाव का आगाज करेगी। आप पार्टी को लगता है कि जिस तरह से पंजाब में जनता ने उन्हें सिर माथे पर बिठाकर सत्ता की चाबी सौंपी, उसी तरह से श्रीगंगानगर से सियासी जमीन को मजबूत करने का लाभ मिल सकता है। राजस्थान के श्रीगंगानगर जिले से महज सात किलोमीटर दूर पंजाब है। गंगानगर का काफी कुछ हिस्सा पंजाब से मिलता जुलता है। पंजाब और श्रीगंगानगर के लोगों का आपसी पारिवारिक जुड़ाव भी है। ऐसे में पार्टी की कोशिश होगी कि जिस तरह से पंजाब में सरकार काम कर रही है, उसको गिनाया जाए और आगामी चुनाव में इसका लाभ मिल सके। श्रीगंगानगर लोकसभा क्षेत्र में श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़ का इलाका आता है। इन दोनों जिलों में 11 विधानसभा सीटें हैं, जिन पर आप पार्टी की नजर है।

रैली में जनता के बिजली, पानी, शिक्षा, पेपर लीक, और भ्रष्टाचार जैसे मूलभूत मुद्दों पर प्रदेश की जनता को संबोधित करेंगे। गिरधारी लाल सेपट ने कहा कि केजरीवाल की 18 जून को होने वाली रैली केंद्र सरकार और राज्य सरकार के लिए एक चेतावनी होगी। गहलोत सरकार को भी बताना चाहेंगे कि प्रदेश में पेपर लीक जैसी घटनाओं से युवाओं का जो मनोबल टूटा है उसको लेकर आम आदमी पार्टी गंभीर है। युवाओं के लिए हर सार्थक प्रयास करेगी। सेपट ने कहा कि केंद्र की मोदी सरकार ने दिल्ली सरकार के खिलाफ अध्यादेश लाकर लोकतंत्र की हत्या करने की कोशिश की है। मोदी सरकार संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग करते हुए केंद्र सरकार के खिलाफ आवाज उठाने वालों को जेल में डालने का काम कर रही है, जोकि एक तरह से लोकतंत्र के साथ खिलवाड़ है।