बांग्लादेश मक्का समझौते में शामिल होगा?

• असद मिज़ार्

यूएई-इज़रायल धुरी से आगे बढ़कर खाड़ी साझेदारों के साथ गहरी सुरक्षा जुड़ाव, चुनावों के अपने आप सब कुछ सुलझाने का इंतज़ार करने के बजाय ढाका की अंतरिम सरकार तक निरंतर पहुंच, और तुर्की की महत्वाकांक्षाओं को जाने-पहचाने पाकिस्तान वाले खांचे में समेटने के बजाय उनका स्पष्ट आकलन। यह क्षेत्र दिल्ली के आगे बढ़ने का इंतज़ार नहीं कर रहा, और, ऐसा लगता है, बांग्लादेश भी नहीं।

बंग्लादेश का कहना है कि वह सऊदी-तुर्की-पाकिस्तान रक्षा समझौते में शामिल होने के लिए 'खुलाÓ है। यह शब्द चयन बहुत कुछ कह जाता है। यह हस्ताक्षर नहीं है, लेकिन कुछ भी नहीं भी नहीं है- और भारत के लिए, यह दो वर्षों से चल रहे एक बदलाव की पुष्टि करता है।

कूटनीति में शब्दों का महत्व होता है, और बांग्लादेश के विदेश मामलों के सलाहकार हुमायूं कबीर ने अपने शब्द सोच-समझकर चुने। यह पूछे जाने पर कि क्या ढाका मक्का संयुक्त रक्षा समझौते- जो समझौता सऊदी अरब, तुर्की और पाकिस्तान ने 7 अगस्त को हस्ताक्षरित किया- में शामिल होगा, कबीर ने 'नहींÓ नहीं कहा। उन्होंने कहा कि बांग्लादेश 'अपने हितों को ध्यान में रखते हुए' इस विकल्प पर विचार करेगा। यह उस देश की भाषा है जो दरवाज़ा अधखुला रख रहा है, बंद नहीं कर रहा।

समझौता अपने आप में स्पष्ट है। सऊदी अरब, तुर्की और पाकिस्तान ने प्रतिबद्धता जताई है कि एक पर हमला सभी पर हमला माना जाएगा - यह एक तरह का 'आर्टिकल 5Ó जैसा प्रावधान है, जो पिछले सितंबर हस्ताक्षरित सऊदी-पाकिस्तान रणनीतिक पारस्परिक रक्षा समझौते पर आधारित है। मिस्र इस विचार पर बिना प्रतिबद्ध हुए बहस कर रहा है, क्योंकि उसे ग्रीस और साइप्रस के साथ अपनी उलझनों की चिंता है। बांग्लादेश अब सार्वजनिक रूप से रुचि जताने वाला दूसरा देश है। मुश्किल से दो हफ्ते पुराने गुट के लिए, यह दिल्ली में किसी भी अनुमान से कहीं तेज़ खिंचाव है।

यह सब अचानक नहीं हुआ। बांग्लादेश में तुर्की की मौजूदगी मक्का समझौते के अस्तित्व में आने से बहुत पहले से बढ़ रही थी। अंकारा अब ढाका को सैन्य उपकरण आपूर्ति करने वाला चौथा सबसे बड़ा देश है। पिछले साल के अंत में, पाकिस्तान की सेना ने बांग्लादेशी कर्मियों को प्रशिक्षण देना शुरू किया- 1971 के बाद पहली ऐसी व्यवस्था, जो उस देश में स्पष्ट महत्व रखती है जिसका स्थापना-युद्ध ही पाकिस्तान के खिलाफ लड़ा गया था।

बताया जाता है कि तुर्की की खुफिया एजेंसी ने जमात-ए-इस्लामी के ढाका कार्यालय के नवीनीकरण को वित्तपोषित किया है और इस्लामवादी नेताओं की तुर्की के हथियार सुविधाओं की यात्राओं की व्यवस्था की है। विवरण चाहे जो भी हों, पैटर्न स्पष्ट है: अंकारा ने दो वर्षों में ढाका में ऐसे रिश्ते बनाए हैं जिन्हें एक रक्षा समझौता महज़ औपचारिक रूप दे रहा है।

यही कारण है कि भारतीय टिप्पणीकार अब पाकिस्तान को अकेला कारक मानने के बजाय तुर्की को अधिक तत्काल समस्या के रूप में देखने लगे हैं। कुछ विश्लेषकों का यह कहना कि तुर्की दक्षिण एशियाई विमर्श में 'नया ईरानÓ बनता जा रहा है, यह दर्शाता है कि दिल्ली का रणनीतिक हलका अंकारा के बारे में किस तरह बात कर रहा है- एक स्वतंत्र स्वभाव वाले दूर के नाटो सदस्य के रूप में नहीं, बल्कि भारत के पूर्वी पड़ोस को नया आकार देने वाले सक्रिय खिलाड़ी के रूप में। यह चिंता की एक नई श्रेणी है, जो दशकों से चली आ रही भारत-पाकिस्तान की सोच में ठीक से फिट नहीं बैठती।

यह पुरानी झुंझलाहटों से ज़्यादा क्यों चुभता है, इसकी वजह भूगोल है। पाकिस्तान भारत के पश्चिम में है, ऐसी सीमा के पार जिसे भारत ने पचास वर्षों से रोकथाम, कूटनीति और महज़ जान-पहचान के ज़रिए संभालना सीखा है।

बांग्लादेश भारत के पूर्व में है, भारत के सबसे संवेदनशील हिस्से के चारों ओर लिपटा हुआ: चिकन नेक कॉरिडोर, जो पूर्वोत्तर को शेष भारत से जोड़ता है, और विद्रोह-प्रवण राज्यों की एक पट्टी जो शांत बने रहने के लिए ढाका के सहयोग पर निर्भर रही है। भारत ने इस मोर्चे के अमित्र हो जाने के लिए गंभीर आकस्मिक योजना नहीं बनाई, क्योंकि शेख हसीना के पंद्रह वर्षों के शासन में उसे इसकी ज़रूरत नहीं पड़ी। अगस्त 2024 में हसीना की सत्ता से बेदखली ने इस धारणा को रातोंरात खत्म कर दिया।

चाहे अंकारा, इस्लामाबाद और ढाका की अंतरिम सरकार विशेष रूप से भारत के खिलाफ समन्वय कर रहे हों या नहीं, व्यावहारिक नतीजा भारत की पूर्वी सीमा पर एक ऐसी सुरक्षा संरचना है जिसे भारत ने न डिज़ाइन किया, न नियंत्रित करता है, और न ही किसी अलग युग के लिए बने औज़ारों से आसानी से रोक सकता है।

दिल्ली की प्रतिक्रिया अब तक संयमित रही है, और यह संयम जानबूझ कर है, निष्क्रियता नहीं। ज़्यादा शोर मचाना ढाका और अंकारा को एक प्रचार जीत सौंप देगा, और पाकिस्तानी टिप्पणीकारों द्वारा पहले से चलाए जा रहे 'घेराबंदीÓ के आख्यान को बल देगा।

शांत कूटनीति विकल्पों को सुरक्षित रखती है: बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के साथ निरंतर जुड़ाव, खाड़ी देशों के साथ मज़बूत संबंध- जिनके पास एक मुखर अंकारा के खिलाफ हेजिंग करने के अपने कारण हैं।

अति-प्रतिक्रिया न करने का भी एक तर्क है। मक्का समझौते की सारवत्ता उसकी भाषा से कहीं पतली है। नाटो का आर्टिकल 5 इसलिए काम करता है क्योंकि उसके पीछे एकीकृत कमान संरचनाएं, संयुक्त अभ्यास, और सात दशकों का संस्थागत विश्वास है।

सऊदी अरब, तुर्की और पाकिस्तान के पास इनमें से कुछ भी नहीं है। उनके पास तीन अलग-अलग खतरे की धारणाएं हैं - रियाद को ईरान की चिंता, इस्लामाबाद भारत पर केंद्रित, अंकारा पूर्वी भूमध्य सागर पर- जो किसी साझा शत्रु से ज़्यादा सुन्नी एकजुटता से एक साथ आए हैं।

साझा पहचान पर बने समझौते, साझा खतरे पर बने समझौतों की तुलना में असली संकट की परीक्षा में अक्सर टूट जाते हैं। मिस्र की झिझक खुद इस बात का संकेत है कि क्षेत्रीय खिलाड़ी यहां सिर्फ संभावना नहीं, सीमाएं भी देख रहे हैं।

लेकिन भारत यह मानकर योजना नहीं बना सकता कि समझौता कमज़ोर ही बना रहेगा। उसे इसके लिए योजना बनानी होगी कि अगर बांग्लादेश औपचारिक रूप से शामिल हो जाए, अगर ढाका को तुर्की की हथियार बिक्री और गहरी हो जाए, अगर पाकिस्तानी सैन्य प्रशिक्षक एक बार की पहल के बजाय स्थायी उपस्थिति बन जाएं, तो क्या होगा। इनमें से हर एक अकेले प्रबंधनीय है। लेकिन साथ मिलकर, ये एक ऐसे पूर्वी मोर्चे का वर्णन करते हैं जो चुपचाप एक तय सवाल बनना छोड़ चुका है।

बड़ा सबक भारत की अपनी पड़ोस-नीति की सोच के बारे में है। वर्षों तक, दिल्ली की क्षेत्रीय रणनीति यह मानकर चलती रही कि पाकिस्तान ही मुख्य शत्रुतापूर्ण खिलाड़ी बना रहेगा और बाकी सब- बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका - भूगोल और आर्थिक निर्भरता के चलते स्वाभाविक रूप से भारत के प्रभाव-क्षेत्र में बने रहेंगे।

यह धारणा अब स्पष्ट रूप से टूट रही है। छोटे देश यह समझ रहे हैं कि उनके पास अन्य विकल्प भी हैं, और वे विकल्प - विशेष रूप से तुर्की- उनमें से एक बनने के लिए राजनीतिक पूंजी निवेश करने को तैयार हैं। कबीर का सोच-समझकर दिया गया जवाब गठबंधन की घोषणा नहीं है। यह एक देश द्वारा यह परखना है कि विकल्प रखने से कितना लाभ उठाया जा सकता है- और यही बात दिल्ली को किसी औपचारिक हस्ताक्षर से कहीं ज़्यादा चिंतित करनी चाहिए।

यहां एक व्यापक पैटर्न भी है, जिसे भारत की पश्चिम एशिया नीति ने समझने में देर की है। दिल्ली की खाड़ी रणनीति काफी हद तक यूएई और इज़राइल पर टिकी रही है, जो मुख्यत: अमेरिका के साथ ढ्ढ22 समूह के माध्यम से चलती है। इस ढांचे ने यह मान लिया था कि खाड़ी का केंद्र-बिंदु लगभग एक दशक से जहां रहा है, वहीं बना रहेगा।

मक्का समझौता कुछ और ही संकेत देता है। सऊदी अरब अब तुर्की और पाकिस्तान के साथ मिलकर एक रक्षा संरचना गढ़ रहा है- दो ऐसे देश जिन्हें भारत ऐतिहासिक रूप से दूरी पर रखता आया है- जिसका अर्थ है कि भारत की ऊर्जा सुरक्षा, उसके प्रवासी समुदाय के हित, और उसके व्यापार मार्ग, सभी एक ऐसे क्षेत्र से होकर गुज़रते हैं जो भारत को एक क्षेत्रीय शक्ति माने बिना ही और जटिल हो गया है। आर्थिक साझेदारी रणनीतिक प्रासंगिकता के बराबर नहीं है, और अब इन दोनों के बीच की खाई को नज़रअंदाज़ करना मुश्किल हो गया है।

भारत की प्रतिक्रिया सिर्फ जवाबी बयानबाज़ी या संयमित कूटनीति तक सीमित नहीं रह सकती। इसके लिए बांग्लादेश को, और उसके पीछे चल रहे व्यापक पश्चिम एशियाई पुनर्गठन को, एक गुज़रती परेशानी नहीं बल्कि एक सजीव रणनीतिक समस्या के रूप में देखना ज़रूरी है।

इसका अर्थ है: यूएई-इज़रायल धुरी से आगे बढ़कर खाड़ी साझेदारों के साथ गहरी सुरक्षा जुड़ाव, चुनावों के अपने आप सब कुछ सुलझाने का इंतज़ार करने के बजाय ढाका की अंतरिम सरकार तक निरंतर पहुंच, और तुर्की की महत्वाकांक्षाओं को जाने-पहचाने पाकिस्तान वाले खांचे में समेटने के बजाय उनका स्पष्ट आकलन। यह क्षेत्र दिल्ली के आगे बढ़ने का इंतज़ार नहीं कर रहा, और, ऐसा लगता है, बांग्लादेश भी नहीं।

(लेखक अंतरराष्ट्रीय, रक्षा और रणनीतिक मामलों के नई दिल्ली स्थित वरिष्ठ समीक्षक हैं।)