अमेरिका-सऊदी परमाणु समझौता संदेह में

• असद मिर्जा

ट्रम्प ने प्रभावी रूप से दो मुद्दों को फिर से जोड़ दिया है। क्या यह पलटाव एक वास्तविक पूर्व-शर्त है या फिर कांग्रेस की समीक्षा अवधि समाप्त होने से पहले रियाद से रियायतें हासिल करने के लिए एक सौदेबाज़ी का हथियार, यह फिलहाल इस समझौते— और इज़राइल, ईरान, यूएई, तुर्की और मिस्र द्वारा गहराई से देखे जा रहे व्यापक क्षेत्रीय पुनर्संतुलन— पर मंडरा रही केंद्रित अनिश्चितता भी है।

वाशिंगटन और रियाद के बीच हाल ही में हस्ताक्षरित असैन्य परमाणु समझौते को अमेरिकी अप्रसार नीति में एक ऐतिहासिक बदलाव के रूप में प्रचारित किया गया था। लेकिन 48 घंटों के भीतर, राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने एक ऐसी शर्त जोड़ दी जो इस पूरे समझौते को पटरी से उतार सकती है : सऊदी अरब को अब्राहम समझौतों में शामिल होकर इज़रायल के साथ संबंध सामान्य करने होंगे, अन्यथा यह समझौता रद्द हो जाएगा।

अमेरिकी परमाणु ऊर्जा अधिनियम की धारा 123 के तहत औपचारिक रूप दिया गया अमेरिका-सऊदी परमाणु समझौता बुधवार, 22 जुलाई 2026 को अमेरिकी ऊर्जा सचिव क्रिस राइट और सऊदी ऊर्जा मंत्री प्रिंस अब्दुल अज़ीज़ बिन सलमान द्वारा हस्ताक्षरित किया गया था, साथ ही एक अलग द्विपक्षीय सुरक्षा उपाय समझौता भी हुआ था। ऊर्जा विभाग ने इसे एक दशकों-लंबी, बहु-अरब डॉलर की साझेदारी की कानूनी नींव बताया था, जो कई आर्थिक और रणनीतिक प्राथमिकताओं— जिनमें अप्रसार भी शामिल है— को आगे बढ़ाएगी, और मूल घोषणा में इज़रायल का कोई ज़िक्र नहीं था।

यह स्थिति एक दिन बाद, 23 जुलाई को बदल गई। ट्रम्प ने कहा कि समझौते के आगे बढ़ने के लिए सऊदी अरब को इज़रायल के साथ राजनयिक संबंध स्थापित करने होंगे, और साथ ही एक और शर्त जोड़ी : उन्होंने कहा कि इस समझौते में अब यूरेनियम संवर्धन शामिल नहीं होगा।

शुक्रवार, 24 जुलाई को पत्रकारों से बात करते हुए, ट्रम्प ने दोहराया कि जब तक रियाद अब्राहम समझौतों के ज़रिए इज़रायल के साथ संबंध सामान्य नहीं करता, वे आगे नहीं बढ़ेंगे। जब पूछा गया कि क्या ऊर्जा विभाग ने बिना इज़रायल की शर्त जोड़े ही समझौते की घोषणा करके उनसे आगे निकलने की कोशिश की, तो ट्रम्प ने कहा: नहीं— उन्होंने ज़ोर देकर कहा कि राइट और सऊदी पक्ष हमेशा से इस अपेक्षा को समझते थे, और कहा: 'अब समय आ गया है कि वे यह करें।'

यह मूल घोषणा के क्रम को पलट देता है, जिसमें-जैसा कि पहले रिपोर्ट किया गया था— यह सवाल खुला छोड़ दिया गया था कि क्या सऊदी धरती पर संवर्धन सुविधा व्यावसायिक रूप से व्यवहार्य होगी, इस पर दो साल का अध्ययन होगा। दो अमेरिकी अधिकारियों ने एबीसी न्यूज़ को बताया था कि समझौते में यह रास्ता खुला छोड़ा गया था, जिसे लेकर अप्रसार विशेषज्ञों ने हथियार-प्रसार संबंधी चिंताएं जताई थीं। ट्रम्प का सोशल-मीडिया हस्तक्षेप अब कम से कम शब्दों में संवर्धन को खारिज करता प्रतीत होता है, जबकि साथ ही एक राजनीतिक पूर्व-शर्त भी जोड़ता है जिसे हस्ताक्षर के समय किसी ने भी परमाणु समझौते से नहीं जोड़ा था।

रियाद की पुरानी चिंता

सऊदी अरब ने इस नई शर्त पर औपचारिक रूप से कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। साम्राज्य लंबे समय से यह कहता आया है कि वह तब तक इज़रायल के साथ औपचारिक संबंध स्थापित नहीं करेगा जब तक फिलिस्तीनी राज्य की दिशा में स्पष्ट रास्ता नहीं बनता— एक ऐसा रुख जिसका इज़रायल की मौजूदा सरकार दृढ़ता से विरोध करती है। बुधवार को समझौते की घोषणा के समय न तो ऊर्जा विभाग और न ही सऊदी सरकार ने इज़रायल संबंधी किसी शर्त का ज़िक्र किया, यही एक कारण है कि ट्रम्प की बाद की पोस्ट अप्रत्याशित मानी गई और इससे समझौते को अंतिम रूप देने का रास्ता जटिल हो गया।

क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान पहले भी कुछ प्रगति के संकेत दे चुके हैं। फॉक्स न्यूज़ को दिए एक पहले के साक्षात्कार में उन्होंने कहा था कि दोनों देश सामान्यीकरण की ओर 'हर दिन करीब' आ रहे हैं, हालांकि उन्होंने इस बात पर ज़ोर दिया कि फिलिस्तीनी मुद्दे का समाधान आवश्यक बना हुआ है।

इज़रायल की प्रतिक्रिया

जहां इज़रायली सरकार पहले मूल समझौते पर काफी हद तक चुप रही, वहीं अब उसने इस नए मोड़ का स्वागत किया है। इज़रायल ने भी सऊदी असैन्य परमाणु कार्यक्रम का विरोध जताया था, और अब रियाद को अब्राहम समझौतों में शामिल किए जाने की संभावना का स्वागत किया है, जो कि परमाणु समझौते के आगे बढ़ने की शर्त के रूप में रखी गई है। प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के कार्यालय ने अब्राहम समझौतों में सऊदी अरब के शामिल होने को 'मध्य पूर्व में शांति के लिए एक ऐतिहासिक छलांग' बताया — भले ही नेतन्याहू फिलिस्तीनी राज्य की उसी मांग को खारिज करना जारी रखे हुए हैं, जिसे रियाद सामान्यीकरण से पहले ज़रूरी बता रहा है।

विपक्षी नेताओं ने अंतर्निहित चिंता जताई थी— कि रियाद को संवर्धन का अधिकार मिलने से एक ऐसा उदाहरण बनेगा जिसे क्षेत्र के अन्य देश भी हासिल करना चाहेंगे— वह इज़रायल संबंधी शर्त के परिणाम चाहे जो भी हों, अनसुलझी बनी हुई है, क्योंकि ट्रम्प की 'कोई संवर्धन नहीं' वाली प्रतिबद्धता अभी तक केवल एक सोशल-मीडिया बयान भर है, किसी प्रकाशित संधि पाठ में संहिताबद्ध प्रतिबंध नहीं।

अमेरिकी कांग्रेस और अनुत्तरित सवाल

अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो ने, जब वे सीनेटर थे, पहले एक द्विदलीय प्रस्ताव का समर्थन किया था जिसमें विशेष रूप से सऊदी अरब के साथ किसी भी धारा 123 समझौते को कांग्रेस से मंज़ूरी दिलाना अनिवार्य किया गया था; इस साल मार्च में डेमोक्रेट्स ने इस विधेयक का एक संस्करण फिर से पेश किया था, लेकिन वह भी कानून नहीं बन सका था। यह समझौता अभी भी कांग्रेस की मानक समीक्षा अवधि से गुज़रना बाकी है, और जिन सांसदों ने पहले ही प्रसार संबंधी चिंताएं जताई थीं, उन्हें अब एक ऐसे समझौते पर विचार करना होगा जिसकी मूल शर्तें हस्ताक्षर के एक हफ्ते के भीतर दो बार बदल चुकी हैं।

मूल समझौते से परिचित लोगों का कहना था कि इसमें संयुक्त राष्ट्र के सबसे कड़े स्तर के निरीक्षण, या संवर्धन तथा खर्च हो चुके ईंधन के पुनर्प्रसंस्करण पर स्पष्ट प्रतिबंध— यानी वह 'स्वर्ण मानक' जिसे यूएई ने अपने बराकाह संयंत्र के लिए स्वीकार किया था— की अपेक्षा नहीं की गई थी। ट्रम्प की 'कोई संवर्धन नहीं' वाली पोस्ट के साथ समझौते के वास्तविक पाठ को सार्वजनिक नहीं किया गया है, जिससे विश्लेषक यह पुष्टि नहीं कर पा रहे कि यह प्रतिबद्धता कानूनी रूप से बाध्यकारी है या फिर एक ऐसे समझौते के ऊपर रखा गया महज़ राजनीतिक बयान है जो, जैसा लिखा गया है, अभी भी रास्ता खुला छोड़ सकता है।

कुल मिलाकर, जो बहस संवर्धन अधिकारों को लेकर शुरू हुई थी, वह अब सऊदी-इज़रायल सामान्यीकरण और फिलिस्तीनी राज्य के उसी पुराने, अधिक जटिल सवाल में समा गई है— वही गतिरोध जिसने बाइडन प्रशासन के दौरान एक 'भव्य समझौते' को रोक दिया था।

ट्रम्प ने प्रभावी रूप से दो मुद्दों को फिर से जोड़ दिया है। क्या यह पलटाव एक वास्तविक पूर्व-शर्त है या फिर कांग्रेस की समीक्षा अवधि समाप्त होने से पहले रियाद से रियायतें हासिल करने के लिए एक सौदेबाज़ी का हथियार, यह फिलहाल इस समझौते— और इज़राइल, ईरान, यूएई, तुर्की और मिस्र द्वारा गहराई से देखे जा रहे व्यापक क्षेत्रीय पुनर्संतुलन— पर मंडरा रही केंद्रित अनिश्चितता भी है।

(लेखक अंतरराष्ट्रीय, रक्षा और रणनीतिक मामलों के नई दिल्ली स्थित वरिष्ठ समीक्षक हैं।)