रूसी तेल कंपनियों पर ट्रम्प के नवीनतम प्रतिबंध ने भारत को बचने का रास्ता दिया

• के रवींद्रन

मास्को के दृष्टिकोण से, ये प्रतिबंध 2022 के बाद से उसके सबसे सफल आर्थिक धुरी में से एक को उलटने का खतरा पैदा करते हैं। भारत और चीन मिलकर रूसी तेल निर्यात का मुख्य आधार बन गए हैं, जिससे यूरोपीय मांग में आई कमी की भरपाई प्रभावी रूप से हो गई है। विशेष रूप से, भारतीय बाजार में मात्रा और स्थिरता दोनों ही उपलब्ध थीं, जहां भुगतान अक्सर मैत्रीपूर्ण बिचौलियों के माध्यम से होता था।

ऐेसा लगता है कि बाजार ने दो प्रमुख रूसी तेल कंपनियों, रोसनेफ्टपीजेएससी और लुकोइल पर नए अमेरिकी प्रतिबंधों का गणित पहले ही कर लिया है, और मास्को से मुंबई तक फैली ऊर्जा आपूर्ति लाइनों पर इसके तत्काल और मध्यम अवधि के परिणामों का आकलन कर लिया है। कुछ ही घंटों में, कच्चे तेल की कीमतों में उछाल आया, जो न केवल प्रतिबंधों के कड़े होने को दर्शाता है, बल्कि इस धारणा को भी दर्शाता है कि 2022 से रूसी कच्चे तेल के सबसे बड़े आयातकों में से एक भारत को अपनी खरीद कम करनी पड़ सकती है या निलंबित भी करनी पड़ सकती है। व्यापारी और विश्लेषक, अक्सर आधिकारिक पुष्टि से पहले, इस बात को लेकर आश्वस्त दिखते हैं कि भारतीय रिफाइनरियों में रियायती रूसी बैरल भरने के दिन, कम से कम अभी के लिए, समाप्त हो रहे हैं।

जब से पश्चिमी प्रतिबंधों ने मास्को को अपने ऊर्जा निर्यात को पूर्व की ओर मोड़ने के लिए प्रेरित किया है, भारत रूस के सबसे भरोसेमंद ग्राहकों में से एक बनकर उभरा है, जिसने लाखों बैरल यूराल क्रूड को रियायती दरों पर खरीदा है। इस पुनर्संरेखण ने भारत को मुद्रास्फीति के दबावों को प्रबंधित करने और घरेलू ईंधन की कीमतों में स्थिरता बनाए रखने में मदद की है, साथ ही पश्चिमी बाजारों से अलगाव के बीच रूस को एक महत्वपूर्ण जीवनरेखा भी प्रदान की है।

लेकिन नवीनतम प्रतिबंध यूक्रेन में युद्ध के लिए धन जुटाने हेतु रूसी राजस्व को कम करने के वाशिंगटन के अभियान में एक कठिन दौर का संकेत देते हैं। रूस के ऊर्जा परिसर के दो स्तंभों को लक्षित करके, अमेरिका प्रतीकात्मक प्रतिबंधों से आगे बढ़कर मास्को के तेल व्यापार पारिस्थितिकी तंत्र के केंद्र में पहुंच गया है। इसका प्रभाव भारतीय कॉर्पोरेट गलियारों में पहले से ही दिखाई दे रहा है। रिपोर्टों से पता चलता है कि रिलायंस इंडस्ट्रीज, भारत पेट्रोलियम और इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन सहित प्रमुख रिफाइनर वैकल्पिक स्रोतों की खोज कर रहे हैं और प्रतिबंध व्यवस्था में उलझने से बचने के लिए रूस से नए कच्चे तेल की खरीद को रोकने की तैयारी कर रहे हैं।

इस कदम से भारतीय रिफाइनर मुश्किल में पड़ गए हैं। पिछले दो वर्षों में, रूसी तेल भारत के कुल कच्चे तेल आयात का 40 प्रतिशत तक पहुंच गया है, जो यूक्रेन युद्ध से पहले 2 प्रतिशत से भी कम था, जो एक नाटकीय वृद्धि है। आर्थिक पहलू आकर्षक थे:भारी छूट, छाया बेड़े के माध्यम से सस्ता माल ढुलाई, और गैर-डॉलर तंत्र के माध्यम से भुगतान ने रूसी बैरल को अप्रतिरोध्य बना दिया। लेकिन अब, अनुपालन संबंधी चिंताएं गंभीर हो गई हैं। पश्चिमी बैंकों, बीमा कंपनियों और शिपिंग फर्मों के साथ जुड़े रिफाइनर ब्लैकलिस्ट होने या वैश्विक वित्तीय प्रणाली तक पहुंच खोने का जोखिम नहीं उठा सकते। भले ही भारतीय रिफाइनर तकनीकी रूप से बिचौलियों के माध्यम से खरीदारी करते हों, प्रतिबंधों के बढ़ते दायरे के कारण यह गारंटी देना मुश्किल हो जाता है कि माल ब्लैकलिस्टेड संस्थाओं से मुक्त है।

इस नाजुक स्थिति को भांपते हुए, वैश्विक तेल बाजार ने लगभग तुरंत प्रतिक्रिया व्यक्त की। घोषणा के एक दिन के भीतर ही ब्रेंटक्रूड वायदा 3 प्रतिशत से अधिक चढ़ गया। व्यापारियों का तर्क है कि रूस नए खरीदारों की तलाश करेगा, शायद चीन में या अस्पष्ट माध्यमों से, क्योंकि आपूर्ति श्रृंखलाओं में अस्थायी व्यवधान एशिया में उपलब्धता को प्रभावित करेगा। भारत, जो अपनी 85 प्रतिशत से ज़्यादा कच्चे तेल की ज़रूरत का आयात करता है, के लिए रूसी आयात में मामूली गिरावट भी घरेलू कीमतों, आयात बिलों और मुद्रास्फीति के दबाव में इज़ाफ़ा कर सकती है।

साथ ही, नई दिल्ली एक बार फिर खुद को कूटनीतिक संकट में पाता है। एक तरफ़ मास्को के साथ उसकी दीर्घकालिक रणनीतिक साझेदारी है, जिसमें रक्षा, ऊर्जा और परमाणु सहयोग शामिल हैं। दूसरी तरफ़ अमेरिका और उसके सहयोगियों के साथ उसकी गहरी होती आर्थिक और तकनीकी भागीदारी है। ताज़ा प्रतिबंध, हालांकि सीधे तौर पर भारत पर लक्षित नहीं हैं, ऐसे विविधीकरण को लगभग अपरिहार्य बना देते हैं। साउथ ब्लॉक के अधिकारियों को अब व्यावहारिकता और सिद्धांत के बीच संतुलन बनाना होगा, ताकि कूटनीतिक टकराव पैदा किए बिना ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके।

देश की सबसे बड़ी निजी रिफाइनर, रिलायंस इंडस्ट्रीज, एक अनोखी दुविधा का सामना कर रही है। व्यापक वैश्विक परिचालन और अमेरिकी व यूरोपीय वित्तीय प्रणालियों से जुड़े होने के कारण, वह अतिरिक्त प्रतिबंधों का जोखिम नहीं उठा सकती। यही तर्क उन सरकारी संस्थाओं पर भी लागू होता है जो कच्चे तेल के कार्गो और टैंकरों के लिए पश्चिमी बीमा कं पनियों पर निर्भर हैं। भले ही रुपये, दिरहम या युआन के माध्यम से भुगतान के रास्ते खुले रहें, प्रतिबंधों का दायरा इतना बढ़ गया है कि रसद नई रुकावट बन सकती है। रूसी तेल ले जाने वाले जहाजों को बंदरगाह तक पहुंच से वंचित किया जा सकता है, बीमा कवरेज में कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है, या अगर वे रोसनेफ्ट या लुकोइल से जुड़े हैं तो उन्हें सीधे काली सूची में डाला जा सकता है। इससे रूसी कच्चा तेल न केवल राजनीतिक रूप से संवेदनशील हो सकता है, बल्कि परिचालन की दृष्टि से भी अव्यावहारिक हो सकता है।

मास्को के दृष्टिकोण से, ये प्रतिबंध 2022 के बाद से उसके सबसे सफल आर्थिक धुरी में से एक को उलटने का खतरा पैदा करते हैं। भारत और चीन मिलकर रूसी तेल निर्यात का मुख्य आधार बन गए हैं, जिससे यूरोपीय मांग में आई कमी की भरपाई प्रभावी रूप से हो गई है। विशेष रूप से, भारतीय बाजार में मात्रा और स्थिरता दोनों ही उपलब्ध थीं, जहां भुगतान अक्सर मैत्रीपूर्ण बिचौलियों के माध्यम से होता था। उस मांग का एक हिस्सा भी खोने पर रूस को अपने तेल प्रवाह को बनाए रखने के लिए भारी छूट देने या छोटे बिचौलियों के एक जटिल जाल का सहारा लेने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। लंबे समय में,इससे लाभप्रदता कम हो सकती है और रूस का ऊर्जा क्षेत्र मुख्यधारा के वाणिज्य से और अलग-थलग पड़ सकता है।

भारत के लिए, तात्कालिक प्रश्न यह है कि इस अंतर को कैसे पाटा जाए। मध्य पूर्वी आपूर्तिकर्ता, विशेष रूप से सऊदी अरब, इराक और संयुक्त अरब अमीरात, बाजार हिस्सेदारी हासिल करने का अवसर देख सकते हैं। लेकिन उनके बैरल महंगे हैं, और ओपेक+ के तहत उत्पादन कोटा अभी भी कड़ा प्रबंधन कर रहा है। महंगे कच्चे तेल स्रोतों की ओर वापसी भारत के व्यापार घाटे को बढ़ा सकती है, रुपये को कमजोर कर सकती है और राजकोषीय प्रबंधन पर दबाव बढ़ा सकती है। ऐसे समय में जब वैश्विक मुद्रास्फीति पूरी तरह से कम नहीं हुई है और ब्याज दरें ऊंची बनी हुई हैं, यह भारत के लिए एक अप्रिय घटनाक्रम है।

धारणा में एक सूक्ष्म लेकिन महत्वपूर्ण बदलाव भी है। पिछले दो वर्षों में रूसी कच्चे तेल के लिए भारत की निरंतर मांग ने वैश्विक ऊर्जा मानचित्र को चुपचाप बदल दिया है, जिससे नई दिल्ली को एक खरीदार के रूप में अधिक लाभ मिला है। प्रतिबंधों का झटका अस्थायी रूप से उस लाभ को कम कर सकता है, जिससे भारत मध्य पूर्वी और अफ्रीकी ग्रेड के भीड़भाड़ वाले बाजार में वापस आ सकता है। रिफ़ाइनरों को अपने मिश्रण को पुन: अंशांकित करना होगा, अनुबंधों पर फिर से बातचीत करनी होगी, और संभवत: वैकल्पिक कच्चे तेलों के विभिन्न सल्फर और घनत्व प्रोफाइल के अनुरूप रिफ़ाइनरी संचालन को पुनर्गठित करना होगा। ऐसे तकनीकी समायोजन महंगे और समय लेने वाले होते हैं।

हालांकि, एक तर्क यह भी है कि बाजार ज़रूरत से ज़्यादा प्रतिक्रिया दे रहा हो सकता है। कु छ ऊर्जा विश्लेषकों का मानना है कि रूस से सभी तेल प्रवाह बाधित नहीं होंगे। वे बताते हैं कि रोसनेफ्ट और लुकोइल सहायक कंपनियों और व्यापारिक शाखाओं के एक विशाल नेटवर्क के माध्यम से काम करते हैं, जिनमें से कई का नाम सीधे तौर पर प्रतिबंध सूची में नहीं है। अभी भी कुछ कानूनी अस्पष्ट क्षेत्र हो सकते हैं जिनके माध्यम से सीमित मात्रा में तेल भारत पहुंचता है, खासकर यदि भुगतान अमेरिकी डॉलर से बचते हैं और शिपमेंट गैर-पश्चिमी वाहकों द्वारा नियंत्रित किए जाते हैं। इससे पूर्ण रुकावट को रोका जा सकता है, हालांकि कम पैमाने पर और अधिक रसद लागत पर।