मोदी-शाह फॉर्मूले के हिंदी क्षेत्र के बाहर सबसे कठिन परीक्षा का समय

• आर. सूर्य

आर्थिक रूप से, तमिलनाडु भाजपा की पसंदीदा पिच को और कमज़ोर करता है। यह राज्य भारत की जीडीपी में लगभग 9 प्रतिशत का योगदान देता है। यहां प्रति व्यक्ति आय 2.8 लाख रुपये सालाना से ज़्यादा है, और इसने दशकों से एक द्रविड़ ढांचे के ज़रिए कल्याण किया है, जो मोदी के आने से बहुत पहले का है। यहां के मतदाता राष्ट्रीय बदलाव की तलाश में नहीं हैं। वे बंटवारे, सम्मान और स्वायत्तता पर बातचीत कर रहे हैं।

एक दशक से ज़्यादा समय से, भारतीय चुनाव एक धोखे से भरे आसान फॉर्मूले के इर्द-गिर्द घूम रहे हैं-नरेंद्र मोदी बड़े पैमाने पर शो करते हैं, अमित शाह चुनावी गणित को सटीक बनाते हैं। एक कहानी पर हावी रहता है, दूसरा मशीन को कंट्रोल करता है। फिर भी 2026 उस सबसे असुविधाजनक सच्चाई - राष्ट्रीय प्रभुत्व अपने आप क्षेत्रीय शक्ति में नहीं बदलता - को उजागर करने का खतरा दरपेश करता है जिससे भाजपा सावधानी से बचने की कोशिश करती रही है।

पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरल, असम और पुडुचेरी में होने वाले विधानसभा चुनाव केंद्र में नरेंद्र मोदी सरकार को अस्थिर नहीं करेंगे, या पार्टी पर अमित शाह की पकड़ को ढीला नहीं करेंगे। मोदी राष्ट्रीय स्तर पर चुनावी रूप से अजेय बने हुए हैं। संगठन पर शाह का नियंत्रण लगभग पूरा है। लेकिन ये चुनाव उस मिथक को तोड़ सकते हैं जिसे भाजपा ने एक दशक तक पाला-पोसा हैकि ब्रांड मोदी हर जगह, संस्कृतियों, भाषाओं, जाति संरचनाओं और राजनीतिक परंपराओं में चुनावी रूप से अजेय हैं। यहीं, नई दिल्ली में नहीं, मोदी-शाह प्रोजेक्ट को सबसे कठिन चुनौती का सामना करना पड़ता है।

भाजपा के पसंदीदा पैमानों के अनुसार, पार्टी अजेय दिखती है। 2024 के लोकसभा चुनाव में उसका वोट शेयर लगभग 36.5 प्रतिशत था, जिससे वह भारत में सबसे बड़ी राजनीतिक ताकत बन गई। अर्थव्यवस्था 6.7-7 प्रतिशत की दर से बढ़ रही है, महंगाई कम हुई है, और राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन 18 राज्यों पर सीधे या अप्रत्यक्ष रूप से शासन करता है। विपक्ष खंडित, वैचारिक रूप से असंगत और रणनीतिक रूप से विभाजित है।

लेकिन चुनाव राष्ट्रीय औसत पर नहीं लड़े जाते। वे विशिष्ट सामाजिक गठबंधनों, ऐतिहासिक यादों और स्थानीय शक्ति संरचनाओं के भीतर जीते या हारे जाते हैं।

2026 में पांचराज्यों जहां चुनाव होने हैं उनमें से, भाजपा केवल एक-असम - पर सीधे शासन करती है। वहां भी, मोदी आकर्षण का केंद्र नहीं हैं। हिमंतविश्व शर्मा हैं।

बाकी सभी जगहों पर, मोदी-शाह ब्रांड को गहरी सांस्कृतिक, जातिगत और भाषाई बाधाओं का सामना करना पड़ा है, जिन्हें केंद्र में बारह साल की लगातार सत्ता भी खत्म करने में विफल रही है। भाजपा के लिए पश्चिम बंगाल सबसे ज़्यादा खुलासा करने वाला केस स्टडी है। 2011 और 2021 के बीच, पार्टी का वोट शेयर 10 प्रतिशत से बढ़कर लगभग 38 प्रतिशत हो गया - जो भाजपा के इतिहास में सबसे तेज़ चुनावी विस्तार में से एक है। फिर भी, 2021 में, ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस ने 48 प्रतिशत वोट और 294 में से 213 विधानसभा सीटों के साथ इस चुनौती को कुचल दिया।

भाजपा ने आक्रामक तरीके से धु्रवीकरण किया है, बड़े पैमाने पर लोगों को जुटाया है और एक दशक से ज़्यादा समय से संगठनात्मक पूंजी लगाई है। लेकिन बंगाल की राजनीति सिफ़र् वैचारिक जोर से तय नहीं होती। यह कल्याणकारी योजनाओं, अत्यधिक स्थानीय संरक्षण नेटवर्क और बंगाली उप-राष्ट्रवाद की गहरी जड़ें वाली भावना से आकार लेती है।

बंगाल की आबादी में मुसलमानों की हिस्सेदारी 27-28 प्रतिशत है। तृणमूल कांग्रेस को उनमें से लगभग दो-तिहाई से तीन-चौथाई लोगों का समर्थन हासिल है। इसमें महिला मतदाताओं को भी जोड़ दें - जो मतदाताओं का लगभग 49 प्रतिशत हैं - जिन्हें लक्ष्मी भंडार जैसी योजनाओं के ज़रिए टीएमसी के कल्याणकारी शासन तंत्र में राजनीतिक रूप से एकीकृत किया गया है, और भाजपा की सीमा साफ़ हो जाती है।

ब्रांड मोदी रैलियों में जोश भर सकता है, लेकिन बंगाल में चुनाव पोडियम से नहीं जीते जाते। वे नगर निगम कार्यालयों, राशन की दुकानों और मोहल्ला समितियों में जीते जाते हैं - ऐसी जगहें जहां भाजपा अभी भी एक शासी विकल्प से ज़्यादा एक ज़ोरदार बाहरी पार्टी की तरह दिखती है।

अगर बंगाल भाजपा की सीमाओं को उजागर करता है, तो तमिलनाडु उसकी धारणाओं को अपमानित करता है।

एनडीए गठबंधन, लगातार केंद्रीय अभियानों, और राष्ट्रीय पहचान के बावजूद, तमिलनाडु में भाजपा का वोट शेयर 3 से 6 प्रतिशत के बीच अटका हुआ है। 2021 में भी, अन्नाद्रमुक गठबंधन के सहारे, एनडीए को 234 सदस्यीय विधानसभा में सिफ़र् 23 सीटें मिलीं। यह मैसेजिंग की विफलता नहीं है। यह तालमेल की विफलता है।

उच्च जातियां तमिलनाडु की आबादी का मुश्किल से 3-4 प्रतिशत हैं। ओबीसी और एमबीसी मिलकर मतदाताओं का लगभग दो-तिहाई हिस्सा हैं। यहां द्रविड़ राजनीति वैचारिक दिखावा नहीं है; यह राजनीतिक सामान्य ज्ञान है, जो रोज़मर्रा के शासन और सामाजिक पहचान में गहराई से जुड़ा हुआ है।

आर्थिक रूप से, तमिलनाडु भाजपा की पसंदीदा पिच को और कमज़ोर करता है। यह राज्य भारत की जीडीपी में लगभग 9 प्रतिशत का योगदान देता है। यहां प्रति व्यक्ति आय 2.8 लाख रुपये सालाना से ज़्यादा है, और इसने दशकों से एक द्रविड़ ढांचे के ज़रिए कल्याण किया है, जो मोदी के आने से बहुत पहले का है। यहां के मतदाता राष्ट्रीय बदलाव की तलाश में नहीं हैं। वे बंटवारे, सम्मान और स्वायत्तता पर बातचीत कर रहे हैं।

केरल की आबादी बहुत की संरचना मुश्किल है। आबादी में मुसलमानों की संख्या लगभग 27 प्रतिशत है, और ईसाइयों की लगभग 18 प्रतिशत। लगभग 45 प्रतिशत मतदाता अल्पसंख्यक हैं जो भाजपा के राष्ट्रीय वैचारिक प्रोजेक्ट पर बहुत ज़्यादा शक करते हैं।

असम की राजनीति बहुत ज़्यादा स्थानीय है - जो जातीयता, ज़मीन के अधिकार, प्रवासन की चिंताओं और पहचान के संघर्षों से तय होती है। मुसलमानों की संख्या, जो अनुमानित 34-35 प्रतिशत है, भाजपा की पहुंच से काफी हद तक बाहर है। पार्टी शर्मा के अति-स्थानीय नेतृत्व में असमिया हिंदुओं, ओबीसी और आदिवासी समूहों को एकजुट करके इसकी भरपाई करती है।

यह मॉडल हर जगह लागू नहीं हो सकता। इसके लिए एक प्रभावशाली क्षेत्रीय नेता की ज़रूरत होती है - जिसकी भाजपा में, ज़्यादातर गैर-हिंदी राज्यों में, साफ तौर पर कमी है।

यह भाजपा की सबसे असहज संरचनात्मक समस्या है। इसके राष्ट्रीय गठबंधन - उच्च जातियां और ओबीसी का एक हिस्सा ने हिंदी भाषी राज्यों में शानदार ढंग से काम किया है। लेकिन जिन राज्यों में उच्च जातियां आबादी का 10 प्रतिशत से कम हैं और सामाजिक न्याय की राजनीति हिंदुत्व से पहले से मौजूद है, वहां यह फॉर्मूला फेल हो जाता है।

राजनीति में बारह साल बहुत लंबा समय होता है। अगर केंद्र में लगातार दस साल सत्ता में रहने के बाद भी भाजपा पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु या केरल में सेंध नहीं लगा पाती है, तो समस्या नेतृत्व, कोशिश या संसाधनों की नहीं है। यह ढांचागत दोष की समस्या है।

भाजपा भारत पर राज करना जारी रख सकती है। लेकिन भारत पर राज करना और पूरे भारत का प्रतिनिधित्व करना एक ही बात नहीं है।