जीएसटी 2.0 की सफलता केंद्रीय और राज्य दोनों बजटों के लिए हो सकती है मददगार

• अंजन रॉय

दरों में व्यापक-सीमाओं के लिए औचित्य और जीएसटी संरचना के स्लैब को कम करने का प्रयास किया गया लेकिन क्या यह कर दरों के स्लैब के समेकन का एक वादा पूरा करता है? यह कराधान के समग्र सुधारों का हिस्सा है जो 2017 में जीएसटी की शुरूआत के साथ किया गया था। उस समय देश केंद्र और राज्यों के कई कर अधिकार क्षेत्रों में विभाजित था, जिन्हें एक समान कर कोड में समेकित किया गया था - जिसे जीएसटी नाम दिया गया।

जीएसटी परिषद द्वारा 4 सितंबर की बैठक में पेश किए गए जीएसटी सुधार पूरे देश के लिए एक मेगा बजट है। यह केंद्र सरकार के बजट के साथ-साथ राज्यों के बजट के लिए निर्धारित कारक होगा।

माल और सेवा कर, संक्षेप में जीएसटी,ने एक छतरी के नीचे सभी अप्रत्यक्ष करों को समेकित किया था और अब इसमें केंद्र और राज्यों दोनों के कुल राजस्व का एक प्रमुख खंड शामिल है।

दरों में व्यापक-सीमाओं के लिए औचित्य और जीएसटी संरचना के स्लैब को कम करने का प्रयास किया गया लेकिन क्या यह कर दरों के स्लैब के समेकन का एक वादा पूरा करता है?

यह कराधान के समग्र सुधारों का हिस्सा है जो 2017 में जीएसटी की शुरूआत के साथ किया गया था। उस समय देश केंद्र और राज्यों के कई कर अधिकार क्षेत्रों में विभाजित था, जिन्हें एक समान कर कोड में समेकित किया गया था - जिसे जीएसटी नाम दिया गया।

इसके परिचय के समय, केवल दो कर स्लैब होने का वादा किया गया था। हालांकि, व्यावहारिक विचारों ने कुल चार स्लैब की अनुमति दी, भविष्य में दो स्लैब संरचना में पहुंचने के एक उद्देश्य के साथ। वर्तमान अभ्यास, वस्तुत: एक दो-स्लैब संरचना का परिचय देता है: 5फीसदी, 12फीसदी, 18फीसदी और एक बाहरी 40फीसदी (जिसे एक पाप कर कहा जाता है)।

औसतन, जीएसटी राजस्व राज्यों और केंद्र के कुल राजस्व का 44फीसदी है। अधिक केन्द्रित दृष्टिकोण यह है कि जीएसटी राज्यों के राजस्व के इससे भी बड़े हिस्से के लिए भी जिम्मेदार होगा। दरों के पुनरावर्तन से केंद्र की तुलना में राज्य के वित्त को अधिक चोट पहुंचने की उम्मीद की जा सकती है।

चूंकि जीएसटी के लिए दरों को जीएसटी परिषद द्वारा तय किया जा सकता है और न कि केंद्र या राज्य सरकारों द्वारा एकतरफा रूप से। इस प्रकार ये घोषणाएं एक लौह मजबूती प्रदान करती हैं जिसके भीतर बजटबनाना होगा। सुधार किये गये जीएसटी के बारे में नवीनतम घोषणा के साथ, यह बजट के लिए मूल खाका प्रदान करेगा।

जीएसटी स्लैब युक्तिकरण की घोषणा समतुल्य रूप से जीएसटी 2.0 के रूप में संदर्भित है जो पूर्व बजट के समान लग रहा था। कर समायोजन की बजट घोषणाएं सामान्य उपभोक्ता वस्तुओं की कीमतों में परिलक्षित होती थीं, जो ऊपर या नीचे जा रही थीं। सिगरेट की कीमतें ऊपर होंगी और बिड़ीस को नीचे कर देंगी; एसी ऊपर और डीजल नीचे चली जायेंगी इत्यादि।

अब इन परिवर्तनों को पेश करने का तर्क क्या है? - जैसे, अभ्यास स्लैब में कमी और अन्य सुधारों को साथ में लागू करना के मामलों में। इन परिवर्तनों को लागू करने की तात्कालिकता एक समकालीन तर्क है।

उम्मीद है, स्लैब पुनर्गठन और लेखों की एक विस्तृत संख्या की कर दरों को कम करने से खपत को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। यह विशेष रूप से प्रासंगिक है क्योंकि भारतीय निर्यात के गंभीर बाधाओं से टकराने की आशंका है।

ट्रम्प टैरिफ, जिनमें से संयुक्त कर 50 फीसदी के रूप में अधिक हो सकती हैं, भारतीय उत्पादों को अमेरिकी बाजारों से बाहर निकाल सकती हैं। कई प्रमुख निर्यात वस्तुओं के लिए, जैसे कि, वस्त्र और कपड़ा आइटम, पहले से ही क्रंच महसूस कर रहे हैं। कुछ रिपोर्टों के अनुसार, इन खंडों में रोजगार काफी गिर रहा है।

कर कटौती मुख्य रूप से माल की घरेलू मांग को बढ़ाने में मदद करेगी और इस प्रकार विदेशों में बाजारों के नुकसान की भरपाई करेगी। यह वही तर्क है जिसे पहले भी कई बार दिया गया है, जैसे कि अमेरिका केरीगन शासनकाल के समय में। अमेरिकी कर कटौती ने तब अपनी अर्थव्यवस्था के लिए अद्भुत काम किया था।

इसलिए, वित्त मंत्री, निर्मला सीतारमण को उम्मीद है कि मोटर कारों से लेकर दूध उत्पादों तक विभिन्न उत्पादों पर कर कटौती घरेलू मांग को बढ़ावा देगी। प्रधानमंत्री भी उसी तर्क पर टेक लगा रहे हैं कि सरकार उपभोग की वस्तुओं पर खर्च करने के लिए दरें कम कर लोगों के पास अधिक पैसा छोड़ रही है।

इससे देश में खपत बढ़ेगी तथा उसका लाभ अर्थव्यवस्था को गतिशील करने में मिलेगा।अधिक खपत को उच्च मांग को पूरा करने के लिए उत्पादकों द्वारा बड़े निवेश को आकर्षित करना संभव हो सकेगा जिसके परिणामस्वरूप उच्च रोजगार और विकास का एक नया चक्र शुरु होगा।

अब वैसे लोग जो सोचते हैं कि सब कुछ व्यक्ति अपने लाभ के लिए करता है, इस जीएसटी सुधार की आलोचना में आगे आ सकते हैं। भारतीय निजी क्षेत्र और उद्यमियों के व्यवहार को ध्यान में रखते हुए, वे कहते हैं कि पिछले उच्च मांग से जरूरी नहीं कि बड़े निवेश, रोजगार और विकास में गति आये। यहां तक कि हाल के वर्षों में, निजी निवेश पिछड़ रहे हैं और वास्तव में अर्थव्यवस्था को गति तो केवल बड़ी बुनियादी ढांचा परियोजनाओं में सरकार द्वारा सार्वजनिक निवेश के कारण आई।

बढ़ती मांग के सामने अगर आपूर्ति मेल नहीं खाती है, तो अपरिहार्य परिणाम मुद्रास्फीति हो सकती है। अधिक से अधिक खपत के बाद उच्च मुद्रास्फीति एक आत्मघाती शातिर चक्र भी बन सकती है और समग्र संतुलन को परेशान कर सकती है। यह निश्चित रूप से संभावनाओं में से एक है, जिसमें इसके उल्टा भी शामिल है।

वास्तव में, यह मानने के कारण हैं कि दिन-प्रतिदिन के उपभोग्य सामग्री पर करों में एक गहरी कटौती वास्तव में अर्थव्यवस्था को एक पैर प्रदान करेगी और निजी निवेश में बढ़ोतरी एक परिणाम होगा। वर्तमान स्थिति में और अधिक निवेश के अवसर खोले गए हैं और विदेशी कंपनियों की एक विशाल भारतीय बाजार में निवेश करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। हाल ही में मोबाइल फोन तथा मोटर कारों में आई विदेशी कंपनियां उदाहरण हैं।

ये वैश्विक खिलाड़ी विश्व मानकों के देश में एक नए वर्ग का निर्माण कर रहे हैं और ये देश में अपने स्वयं के बड़े बाजारों के साथ-साथ विश्व स्तर पर भी बाजार पा रहे हैं। वे उच्च आय वाले रोजगार भी पैदा कर रहे हैं।

सार्वजनिक वित्त संरचना में सुधारों के वर्तमान दौर को केवल कर सुधारों की तुलना में इस बड़े दृष्टिकोण से देखा जाना चाहिए। इन्हें वर्तमान भू-अर्थव्यवस्था की पृष्ठभूमि और देश के लिए उनके निहितार्थ में भी देखा जाना चाहिए।

इस दृष्टिकोण से शुरू किए गए परिवर्तन अच्छी तरह से समय पर हैं और विकास के लिए महत्वपूर्ण बल हो सकते हैं। आइए, आलोचना करने से पहले हम उसका इंतजार करें।