वोट चोरों की गद्दी हिलने लगी!
एसआईआर और मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ देशव्यापी आंदोलन एक नया रूप ले रहा है।

राजेन्द्र शर्मा
इस बढ़ते तूफान के सामने एक ओर ज्ञानेश कुमार के नेतृत्व में चुनाव आयोग, बढ़ती आलोचनाओं के सामने चुप्पी साधे-साधे, पर्दे के पीछे से अपने विवादास्पद निर्णयों से पीछा छुड़ाने की कोशिशें कर रहा है। इसके लिए उसने नये मतदाताओं द्वारा भरे जाने वाले फार्म-6 से जोड़ी गयी अवैध घोषणा से पीछा छुड़ाने से लेकर, ईसीआइनैट के जरिए मतदाता सूचियों का नियंत्रण पूरी तरह से सीमा खन्ना के हाथों में सौंपने की स्थिति को पलटने तक के कदम उठाए हैं।
एसआईआर और मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ देशव्यापी आंदोलन एक नया रूप ले रहा है। अक्टूबर में यह आंदोलन मुख्यत: देश की राजधानी में और उसमें भी विशेष रूप से जंतर-मंतर पर केंद्रित था और 1 नवंबर की रामलीला मैदान की विशाल रैली में अपने उत्कर्ष पर पहुंचा। उसके बाद से लगातार इस आंदोलन का देश भर में फैलाव हो रहा है। इंडिया गठबंधन से जुड़ी तेरह विपक्षी पार्टियों की संयुक्त याचिका के अगले कदम के रूप में, चुनाव आयोग के नाम पर सुप्रीम कोर्ट में प्रस्तुत हलफनामे पर, अदालत से तथ्यों को स्पष्टï करने के लिए आयोग से प्रश्न करने का अवसर मांगा है और इसके लिए अपने 48 प्रश्न रखे हैं। हालांकि, मुख्य न्यायाधीश जस्टिस सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली तीन सदस्यीय पीठ ने, इस मामले में कोई भी निर्णय 9 दिसंबर तक के लिए खिसका दिया है, लेकिन आयोग को इस दौरान विपक्ष की उक्त प्रार्थना पर अपना पक्ष रखने का निर्देश भी दे दिया है। ऐसा लगता नहीं है कि ज्ञानेश कुमार को सुप्रीम कोर्ट से आसानी से कोई राहत मिलेगी।
बहरहाल, इस बढ़ते तूफान के सामने एक ओर ज्ञानेश कुमार के नेतृत्व में चुनाव आयोग, बढ़ती आलोचनाओं के सामने चुप्पी साधे-साधे, पर्दे के पीछे से अपने विवादास्पद निर्णयों से पीछा छुड़ाने की कोशिशें कर रहा है। इसके लिए उसने नये मतदाताओं द्वारा भरे जाने वाले फार्म-6 से जोड़ी गयी अवैध घोषणा से पीछा छुड़ाने से लेकर, ईसीआइनैट के जरिए मतदाता सूचियों का नियंत्रण पूरी तरह से सीमा खन्ना के हाथों में सौंपने की स्थिति को पलटने तक के कदम उठाए हैं। यहां तक कि चुनाव आयोग ने एसआईआर की प्रक्रिया के दौरान छूट गए पहले के मतदाताओं को सूची में लाने के दोबारा प्रयास करने के निर्देश भी जारी किए हैं, जो इस अर्थ में एसआईआर की पूरी प्रक्रिया के ही औचित्य पर सवाल खड़ा कर देता है कि यह लगभग प्रत्यक्ष रूप से यह स्वीकार करना है कि किसी न किसी तरह से, इस प्रक्रिया में बड़ी संख्या में वैध मतदाताओं के नाम कटे हैं। एसआईआर के प्रक्रिया के नाम पर, 2024 की मतदाता सूचियों में से अब तक 13 करोड़ 30 लाख मतदाताओं के नाम काटे जाने की संख्या इतनी बड़ी है कि ज्ञानेश कुमार का चुनाव आयोग भी इसके 'सामान्यÓ होने का स्वांग नहीं कर सकता है। फिर भी, चुनाव आयोग जहां अदालती चुनौतियों के सामने, सब कुछ नियमानुसार होने के दिखावे के पीछे छुपने की कोशिश कर रहा है, वहीं एसआईआर को जारी रखकर और विधानसभाई चुनावों के अगले चरण के लिए अपनी तैयारियों की घोषणा कर, सब कुछ सामान्य रूप से चल रहा होने का दिखावा कर रहा है।
और संघ परिवार तथा उनकी मोदीशाही, जो चुनाव आयोग को अपना वफादार बनाने के मुख्य लाभार्थी हैं, 'वोट चोरीÓ के आरोपों से बचाव की कोशिश में, ध्यान बंटाने के अपने जाने-पहचाने खेल में जुटे हुए हैं, जिसमें उन्हें खासी महारत हासिल भी है। इसी खेल के हिस्से के तौर पर, कांग्रेस और उसकी तेलंगाना सरकार द्वारा आयोजित, तीन दिनी इंडिया समिट में, विदेशी प्रतिनिधियों को बुलाकर, भारत के हालात पर चर्चा कर के, 'भारत को बदनाम' किए जाने का झूठा शोर मचाया जा रहा है। इस तरह का तकाजा सरासर जनतंत्र-विरोधी बल्कि फासीवादी है। जनतंत्र, बराबरी और न्याय के तकाजे अपनी प्रकृति में अविभाज्य हैं और इसलिए सार्वभौम हैं और उनके सार्वभौम होने के साथ ही मानवता का विकास जुड़ा हुआ है और इन मूल्यों के लिए संघर्ष करने वाली ताकतों की एकजुटताओं को न देशों की सीमाओं में बांटा जा सकता है और न कभी वास्तव में बांटा जा सकता है। कम से कम भारत जैसे साम्राज्यवाद-विरोधी संघर्ष के लंबे दौर के जरिए विदेशी गुलामी से आजाद हुए देश के लिए स्वतंत्रता, समानता, जनतंत्र जैसे मूल्यों पर आधारित अंतरराष्ट्रीय एकजुटताओं के महत्व को समझने-समझाने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। इसी इतिहास के हिस्से के तौर पर स्वतंत्रता के बाद भारत ने न सिर्फ अनेक दूसरे पराधीन देशों की स्वतंत्रता को प्रेरित किया था बल्कि स्वतंत्रता हासिल करने में उनकी यथासंभव मदद भी की थी।
आगे चलकर, इन्हीं मूल्यों ने गुटनिरपेक्ष आंदोलन के रूप में, नव-स्वाधीन तथा कम विकसित देशों की व्यापक एकजुटता तथा महत्वपूर्ण आवाज को रूप दिया था। लेकिन, नरेंद्र मोदी जिस संघ की परंपरा के वारिस हैं, वह चूंकि आजादी की लड़ाई के विरोध में ही खड़ा रहा था, इन सार्वभौम मूल्यों पर आधारित एकजुटताओं से उसका कोई परिचय ही नहीं है। हैरानी की बात नहीं है कि मोदी राज में भारत की विदेश नीति को इन सभी मूल्यों से बरी कर के महज 'लेन-देन' की नीति बनाकर छोड़ दिया गया है। हां! चूंकि इस लेन-देन में, अपने से ताकतवर की खुशामद करना भी शामिल है, इसलिए पूरा संघ परिवार इसका तो शोर मचा रहा है कि एक इतालवी नेता ने 'वोट छोड़ गद्दी छोड़' क्यों कह दिया, लेकिन नरेंद्र मोदी के 'अब की बार ट्रंप सरकार' का नारा लगाकर अमेरिका के चुनाव में भारतीयों के वोट ट्रंप की गोद में डालने की कोशिश करने में, कुछ भी गलत नहीं लगा।
इसी दौरान अमित शाह ने ही ध्यान बंटाने के ही एक और पैंतरे में, इसकी अटकलों को एक बार फिर हवा दे दी कि मानसून सत्र को अब तक खत्म न कर के स्थगित ही किए जाने के सहारे, संसद का विशेष सत्र तुरंत बुलाकर, महिला आरक्षण लागू करने का रास्ता बनाने की आड़ में परिसीमन संबंधी संविधान संशोधन दोबारा लाया जाएगा और इस बार उसे पारित करा लिया जाएगा। एनडीए के प्रकटत: संविधान संशोधन के लिए आवश्यक बहुमत से काफी दूर होने के बावजूद, शाह ने प्रेस के सामने 10-15 फालतू वोट के साथ दोनों सदनों में संशोधन पारित कराने का दावा किया था।
फिर भी संघ-भाजपा का ध्यान बंटाने का यह खेल सिर्फ 'देश की बदनामीÓ का शोर मचाने या संसद का विशेष बुलाकर परिसीमन थोपने के दावों तक ही सीमित नहीं रहा है। ध्यान बंटाने का इससे भी बड़ा और खतरनाक खेल, उत्तर प्रदेश में शुरू हो गया है, जहां अगले साल की पहली तिमाही में ही विधानसभा के चुनाव होने हैं। मथुरा में भाजपा के दो-दिवसीय क्षेत्रीय सांगठनिक सम्मेलन के मौके पर, उप-मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने बाकायदा इसका ऐलान कर दिया कि मथुरा में कृष्ण जन्मभूमि पर 'भव्य मंदिर' का निर्माण 2027 के विधानसभाई चुनाव में सबसे बड़ा मुद्दा होगा। इस घोषणा की गंभीरता का अंदाजा इस तथ्य से लगाया जा सकता है कि सत्ताधारी पार्टी की जिस बैठक के मौके पर उक्त घोषणा की गयी, उसमें मुख्यमंत्री आदित्यनाथ के साथ ही भाजपा तथा संघ के केंद्र व राज्य, दोनों के शीर्ष नेता मौजूद थे। यह दूसरी बात है कि चुनाव से पहले ध्यान बंटाने के इस खेल का एक मकसद और था। इसका संबंध, खुद सत्ताधारी पार्टी में असंतोष भड़कने की आशंकाओं की ओर से ध्यान बंटाने से था। ये आशंकाएं इसकी व्यापक रूप से आयी खबरों से भड़क रही थीं कि लखनऊ से विधानसभा चुनाव के लिए 202 नामों की सूची दिल्ली में पार्टी केंद्र के पास भेजी गयी थी! चूंकि इसमें बड़ी संख्या में निवर्तमान विधायकों की छुट्टïी का संकेत माना जा रहा था, इससे सत्ताधारी पार्टी में जबर्दस्त हड़कंप मच गया, हालांकि बाद में मुख्यमंत्री तथा राज्य भाजपा अध्यक्ष ने संयुक्त रूप से बयान जारी कर, ऐसी कोई सूची बनने का खंडन कर दिया।
उधर, मुख्यमंत्री आदित्यनाथ ने खुद ही एसआईआर की प्रक्रिया में उत्तर प्रदेश में 1 करोड़ 27 लाख हिंदुओं के वोट कटने और मुसलमानों के वोट बढ़ने के अपने दावों से, न सिर्फ एसआईआर की विश्वसनीयता को ध्वस्त कर दिया है बल्कि मौर्य के इशारे को ही और गाढ़ा करते हुए साफ कर दिया है कि भाजपा, उत्तर प्रदेश में चुनाव आयोग के अलावा सिर्फ और सिर्फ सांप्रदायिक विभाजन के भरोसे चुनाव लड़ेगी। विडंबना यह है कि आदित्यनाथ, मुख्य विपक्षी नेता अखिलेश यादव को इसका ताना मार रहे हैं कि वह एसआईआर को निरस्त ही किए जाने की मांग क्यों नहीं करते हैं! ध्यान बंटाने की इन कोशिशों से साफ है कि भाजपा, किस कदर घबरायी हुर्ह है। वोट चोरों की गद्दी हिलने लगी है।
(लेखक साप्ताहिक पत्रिका लोक लहर के संपादक हैं।)


