भारत-चीन शिखर वार्ता से व्यापार बढ़ाने के मौके खुलेंगे

• नित्य चक्रवर्ती

ऐसे समय में जब वैश्विक औद्योगिक श्रृंखला अस्थिर हैं और बहुपक्षीय व्यापार प्रणाली को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, विकासशील देशों को पहले से कहीं ज़्यादा एक ऐसे सहयोग मंच की ज़रूरत है जो व्यावहारिक समाधान दे सके और साझा विकास को बढ़ावा दे सके। इसी पृष्ठभूमि में ब्रिक्स सहयोग तंत्र से नई उम्मीदें जगी हैं। ब्रिक्स के दो मुख्य सदस्य होने के नाते, चीन और भारत, को बहुत उम्मीदें हैं, जिनकी अर्थव्यवस्थाएं बहुत बड़ी हैं

11 से 13 सितंबर तक नई दिल्ली में होने वाली 18वीं ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के दौरान नरेंद्र मोदी और शी जिनपिंग की मुलाक़ात को लेकर काफ़ी उम्मीदें हैं। 2025-26 में दोनों देशों के बीच व्यापार 18.31 प्रतिशत बढ़कर रिकॉर्ड 151.1 अरब तक पहुंच गया है। हालांकि, नई दिल्ली में पिछले वित्तीय वर्ष के दौरान 112.16 अरब के बढ़ते व्यापार घाटे को लेकर कुछ चिंता भी है।

चीन के विदेश व्यापार मंत्रालय के अधिकारियों ने भी इस चिंता पर ध्यान दिया है और कुछ खास क्षेत्रों में चीन के साथ जुड़कर भारत को मौजूदा भू-राजनीतिक उथल-पुथल के बीच वैश्विक व्यापार में कुछ अतिरिक्त फ़ायदे दिलाने की कोशिश की जा रही है।

जानकारों का कहना है कि ऐसे समय में जब वैश्विक औद्योगिक श्रृंखला अस्थिर हैं और बहुपक्षीय व्यापार प्रणाली को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, विकासशील देशों को पहले से कहीं ज़्यादा एक ऐसे सहयोग मंच की ज़रूरत है जो व्यावहारिक समाधान दे सके और साझा विकास को बढ़ावा दे सके। इसी पृष्ठभूमि में ब्रिक्स सहयोग तंत्र से नई उम्मीदें जगी हैं। ब्रिक्स के दो मुख्य सदस्य होने के नाते, चीन और भारत, को बहुत उम्मीदें हैं, जिनकी अर्थव्यवस्थाएं बहुत बड़ी हैं और उनके औद्योगिक ढांचे अलग-अलग हैं, और उनका आपसी आर्थिक, व्यापारिक और औद्योगिक सहयोग व्यापक ब्रिक्स प्रगति का एक अहम हिस्सा है।

चीन के विदेश व्यापार विशेषज्ञों का कहना है कि भारत-चीन व्यापार में हालिया तेज़ी दोनों देशों के बीच लंबे समय से चली आ रही औद्योगिक पूरकता का स्वाभाविक नतीजा है। भारत में मैन्युफैक्चरिंग के विस्तार से चीनी मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल उत्पादों, एक्टिव फार्मास्युटिकल इनग्रेडिएंट्स और औद्योगिक पुज़ोर्ं की लगातार मांग पैदा हुई है।

साथ ही, भारत के कृषि उत् पादों, खनिज संसाधनों और खास उपभोक्ता वस्तुओं के लिए भी चीनी बाज़ार में काफ़ी गुंजाइश है। सप्लाई और मांग की इस दोतरफ़ा आवाजाही ने व्यापार के लिए एक मज़बूत आधार तैयार किया है, जिससे साबित होता है कि चीन-भारत आर्थिक और व्यापारिक सहयोग एक ठोस और यथार्थवादी आधार पर टिका है।

चीनी सरकार के आधिकारिक मुखपत्र 'ग्लोबल टाइम्स' के ताज़ा अंक के अनुसार, भारत में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को ज़बरदस्त बढ़ावा मिला है। हाल के वर्षों में, भारत अपनी मैन्युफैक्चरिंग आत्मनिर्भरता को तेज़ी से बढ़ावा दे रहा है। इंटरमीडिएट गुड्स (बीच के सामान) के लिए ज़्यादा स्थिर आपूर्ति श्रृंखला और कम लागत वाली सीमा के आर-पार की व्यापार सुविधाएं न केवल व्यापार के आंकड़ों को बढ़ाएंगी, बल्कि स्थानीय स्तर पर ज़्यादा नौकरियां और बेहतर औद्योगिक श्रृंखला क्षमता भी लाएंगी।

इसलिए, ब्रिक्स शिखर सम्मेलन से ठीक पहले चीन का सुझाव है कि अगर भारत इस इसका इस्तेमाल चीन-भारत आर्थिक और व्यापारिक सहयोग को आगे बढ़ाने की दिशा में एक ठोस कदम उठाने के मौके के तौर पर करता है, तो यह उसके अपने विकास की ज़रूरतों के हिसाब से एक बहुत ही व्यावहारिक और पूरी तरह से तर्कसंगत फ़ैसला होगा। इससे भी अहम बात यह है कि ऐसा कदम ब्रिक्स सहयोग में भारत का एक बड़ा योगदान होगा।

ग्लोबल टाइम्स (जीटी) का विश्लेषण बताता है कि कुछ लोगों को यह चिंता हो सकती है कि चीन के साथ गहरे आर्थिक संबंध भारत के व्यापार घाटे को बढ़ा सकते हैं या कुछ रणनीतिक क्षेत्रों में चीन पर बहुत ज़्यादा निर्भरता पैदा कर सकते हैं। हालांकि ऐसी चिंताएं समझ में आती हैं, लेकिन उनसे निपटने का सही तरीका रुकावटें खड़ी करना नहीं है- बल्कि सहयोग बढ़ने के साथ-साथ ज़रूरी संरचनात्मक बदलाव करना है। ग्लोबल टाइम्स का कहना है कि चीन और भारत के बीच व्यापार घाटे की समस्या विकास के साथ-साथ धीरे-धीरे पैदा हुई है, और इसका समाधान भी अंतत: और मज़बूत विकास से ही निकलेगा।

चीनी अधिकारियों का कहना है कि भारत अपने प्रतिस्पर्धी सामान और सेवाओं के लिए चीन के बाज़ार तक पहुंच बना सकता है, साथ ही रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण उद्योगों के लिए उचित अंतरिम सुरक्षा उपाय भी लागू कर सकता है। सहयोग का मतलब सि$र्फ एक तरफ़ से दरवाज़े खोलना नहीं है - बल्कि स्मार्ट और आपसी फ़ायदे वाले संबंध बनाना है। दोनों देशों के पास जोखिमों को संभालने और मोटे तौर पर संतुलित नतीजे सुनिश्चित करने के लिए काफ़ी आर्थिक ताक़त और नीतिगत गुंजाइश है।

जीटी के अनुसार, आज के जटिल और अस्थिर वैश्विक माहौल में, विकासशील अर्थव्यवस्थाओं का एक साझा लक्ष्य है: अपने उद्योगीकरण और आधुनिकीकरण को आगे बढ़ाना। ब्रिक्स मंच इस लक्ष्य को हासिल करने का एक अहम ज़रिया है। जब चीन और भारत- जो उभरते बाज़ार की दो बड़ी ताक़तें हैं- एक-दूसरे के करीब आते हैं, मतभेदों को सुलझाते हैं और ब्रिक्स तंत्र के ज़रिए आर्थिक और व्यापारिक संबंध मज़बूत करते हैं, तो इसके फ़ायदे दोनों देशों की कंपनियों और लोगों से कहीं आगे तक पहुंचेंगे। इससे ब्रिक्स की एकजुटता भी मज़बूत होगी, जिससे यह समूह व्यापक विकासशील दुनिया के सामने मौजूद विकास की चुनौतियों के लिए व्यावहारिक समाधान देना जारी रख सकेगा।