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नागरिकों की संवैधानिक गारंटी की रक्षा करने में नाकाम रहा है चुनाव आयोग

पिछले डेढ़ साल से मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) सुर्खियों में बना हुआ है

नागरिकों की संवैधानिक गारंटी की रक्षा करने में नाकाम रहा है चुनाव आयोग
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  • नीलोत्पल बसु

यह उम्मीद के मुताबिक ही था, क्योंकि इसमें चुनावी लोकतंत्र का स्वभाव शामिल है। एक चुनी हुई सरकार की वैधता चुनावी प्रक्रिया के संचालन की पारदर्शिता और निष्पक्षता पर निर्भर करती है। इसमें कोई दो राय नहीं हो सकती कि इसके लिए मूल रूप से एक समान खेल के मैदान की ज़रूरत है, जिसे सुनिश्चित करने का काम चुनाव आयोग का है।

पिछले डेढ़ साल से मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) सुर्खियों में बना हुआ है। शुरुआत में, यह यूट्यूबरों, वेबसाइटों, और अन्य डिजिटल माध्यमों के ज़रिए स्वतंत्र मीडिया तक ही सीमित था। लेकिन यह प्रक्रिया इतना विवादित और कभी-कभी इतना अपमानजनक रहा है कि यह विषय अब मुख्यधारा के समाचार माध्यमों में भी काफी जगह ले रहा है। बेशक, यह मुद्दा इसलिए भी इतना प्रमुख हो गया है क्योंकि विपक्ष ने जनता का ध्यान बनाए रखने और इस विषय को सुर्खियों में रखने की पहल की है।

यह उम्मीद के मुताबिक ही था, क्योंकि इसमें चुनावी लोकतंत्र का स्वभाव शामिल है। एक चुनी हुई सरकार की वैधता चुनावी प्रक्रिया के संचालन की पारदर्शिता और निष्पक्षता पर निर्भर करती है। इसमें कोई दो राय नहीं हो सकती कि इसके लिए मूल रूप से एक समान खेल के मैदान की ज़रूरत है, जिसे सुनिश्चित करने का काम चुनाव आयोग का है। इसी वजह से मौजूदा भारतीय चुनाव आयोग इतनी गहरी जांच के दायरे में आया है।

हालांकि, जिस बात पर ज़ोर देने की ज़रूरत है, वह है नागरिकता का विचार। यही मुख्य सवाल है जिसे ठीक से समझने और समझाने की ज़रूरत है। एसआईआर के विवादित चरित्र के सुबूत के तौर पर, बिहार में अपने शुरुआती दौर से ही, मामलों को न्यायपालिका, खासकर सर्वोच्च न्यायालय को भेजा जाता था और क्या उम्मीद भी की जा सकती थी? संविधान खुद साफ-साफ कहता है कि चुनाव प्रक्रिया की निष्पक्षता चुनाव आयोग के स्वतंत्र कामकाज पर निर्भर करती है, और इसलिए यह इसे एक स्वतंत्र संवैधानिक संस्था बनाता है, जो इसे बाहरी राजनीतिक दबावों, खासकर सत्तारूढ़ पार्टी के दबावों से बचाता है।

यह पक्का करने के लिए, संविधान ने आर्टिकल 326 में साफ कहा था कि चुनाव सच में सार्वभौमिक मतदान के अधिकार से चलने वाला होना चाहिए, जिसके केंद्र में नागरिक हो। संविधान ने मतदाता की नागरिकता को स्वघोषणा के आधार पर माना। हालांकि, चुनाव आयोग को उस स्वघोषणा की पुष्टि करने की ज़िम्मेदारी दी गई थी। बाद के कानूनों और नियमों ने, जब भी ज़रूरत हो, ऐसे पुष्टिकरण के लिए एक कानूनी प्रक्रिया तय की। लेकिन बारीक बातें साफ़ नहीं थीं। चुनाव आयोग के पास किसी मतदाता की नागरिकता तय करने का अधिकार नहीं था। उन नियमों के तहत खास फॉर्म दिए गए थे, जिन्हें अगर आस-पास के दूसरे नागरिकों को उस वोटर की पहचान पर शक हो तो भरा जा सकता था।

भले ही सर्वोच्च न्यायालय ने कई कानूनी विवादों को पूरी तरह से सुलझाया नहीं, लेकिन उसने ज़ोर देकर कहा है कि मतदाता का नाम मतदाता सूची में होना या न होना उसकी नागरिकता पर आखिरी फैसला नहीं माना जा सकता।

यह भी बहुत साफ़ है कि फॉर्म 7 का इस्तेमाल, और चुनाव आयोग द्वारा इसकी पहचान और पुष्टिकरण, एसआईआर पर पूरी बहस के सबसे विवादित पहलुओं में से एक रहा है। नाम हटाने के लिए फॉर्म 7 का गलत इस्तेमाल, भाजपा और उसके बूथ-लेवल एजेंटों द्वारा, और यहां तक कि खुद चुनाव आयोग द्वारा (विशेषकर पश्चिम बंगाल में) इसे बड़ी संख्या में जमा करना, अब सर्वोच्च न्यायालय के सामने चुनाव आयोग के अपने हलफनामे के ज़रिए रिकॉर्ड में है।

असल बात यह है कि बड़ी संख्या में मतदाताओं को बड़े पैमाने पर मतदान करने के अधिकार से वंचित किया गया है। अब बिना कही गई लेकिन अंदरूनी कहानी यह है कि जिनके नाम हटाए गए हैं, उन्हें गैर-नागरिक माना जा रहा है। इस कहानी से गहराई से जुड़ा हुआ है भाजपा-आरएसएस का अभियान, खासकर असम और बंगाल में, जिसमें आरोप लगाया गया है कि बांग्लादेश से आए घुसपैठियों ने मतदाता सूची में घुसपैठ की है और मतदाता सूची को खराब कर दिया है। इस कहानी को चुनाव आयोग ने 24 जून, 2025 को अपनी पहली अधिसूचना में आधिकारिक तौर पर सही ठहराया था। भले ही चुनाव आयोग के पास नागरिकता तय करने का अधिकार नहीं है, लेकिन उसने शायद इस अधिकार को मत देने के अधिकार से वंचित करने की मुख्य वजह बताया है।

क्या यह अचानक हुआ? जवाब है नहीं। अमित शाह का ज़ोरदार दावा था कि मतदाता सूची में बदलाव का मकसद 'उन घुसपैठियों का पता लगाना, उन्हें हटाना और देश से निकालना' होगा जिन्होंने 'मतदाता सूची को खराब किया है'। लेकिन, चुनाव आयोग अपने औपचारिक फैसले लेने की प्रक्रिया में ऐसा कोई सुबूत नहीं दे पाया कि ऐसा कोई मामला बनाया गया था। लगभग 13.5 करोड़ मतदाताओं के नाम मतदाता सूची से काटे जाने के बावजूद, पहचाने गए घुसपैठियों की संख्या बहुत कम है। इस छोटी सी संख्या में भी, ज़्यादातर नेपाल से थे। कुछ राज्यों के मुख्य चुनाव अधिकारियों ने बताया है कि यह सवाल पूछा ही नहीं गया था।

इसलिए, यह साफ है कि घुसपैठियों का पूरा मुद्दा नागरिकता को सामने लाने और उस पर बड़ा सवालिया निशान लगाने के लिए एक हौवा था। इस बीच, भाजपा की अगुवाई वाली राज्य सरकारों और अब केंद्र सरकार के पंचायती राज मंत्रालय ने भी ऐलान कर दिया है कि सरकारी योजनाओं और फंड तक पहुंच के लिए आधार कार्ड नहीं, बल्कि एपिक (वोटर आईडी कार्ड) और बायोमेट्रिक्स को आधार बनाया जाएगा, जबकि सर्वोच्च न्यायालय ने इसके उलट राय दी है।

इस बहाने से नागरिकता को आगे बढ़ाया जा रहा है। नागरिकता के सवाल पर संशय होने की स्थिति में, हमें नागरिकता के मुद्दे पर हिंदुत्ववादी ताकतों के ऐतिहासिक रुख पर एक नज़र डालनी होगी। सावरकर ने अपने पैम्फलेट 'हू इज़ अ हिंदू' (हिंदू कौन है) में यह तर्क दिया था कि जिन लोगों के लिए भारत 'पितृभूमि' और 'पुण्यभूमि' दोनों है, उन्हें ही नागरिक माना जाना चाहिए। इस तरह, धार्मिक पहचान को राष्ट्र और नागरिकता के आधार के रूप में परोक्ष रूप से स्थापित करने की कोशिश की गई। बाद में, गोलवलकर ने अपनी किताब 'वी ओर आवर नेशनहुड डिफाइंड' (हम या हमारी राष्ट्र-परिभाषा) में इसे और भी स्पष्ट शब्दों में दोहराया।

लेकिन लगभग सात दशकों तक नागरिकता का यह सवाल दबा रहा, जिसे बाद में राम जन्मभूमि अभियान के दौरान फिर से जोर-शोर से उठाया गया। हालांकि, अगर बारीकी से देखा जाए, तो सावरकर का दृष्टिकोण आज की मांग से कुछ अलग है। आज 'हिंदू राष्ट्र' की जो मुहिम चल रही है, उसमें ब्राह्मणवादी धार्मिकता का कहीं अधिक खुला और प्रत्यक्ष आग्रह दिखाई देता है। कुल मिला कर, इसका मकसद राष्ट्र और नागरिकता को परिभाषित करने के लिए धार्मिक पहचान के सवाल को जबरन बीच में लाकर, हमारे गणतंत्र के लोकतांत्रिक और धर्मनिरपेक्ष आधार को नकारना है। इसलिए, मौजूदा हमला सिर्फ वोट देने के अधिकार तक सीमित नहीं है, बल्कि यह नागरिकता और राष्ट्र की अवधारणा की जड़ पर प्रहार करता है। इन व्यापक परिणामों को समझे बिना, आज की इस गंभीर चुनौती का सामना नहीं किया जा सकता।


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