मोजतबा खामेनेई को सर्वोच्च नेता बनाना ईरानी नेतृत्व की निरन्तरता का संकेत

• असद मिर्ज़ा

ईरान के लोगों के लिए किसी सरकार का 'कड़वा अंत' शायद उनकी तकलीफ़ का आखिरी काम न हो, बल्कि 'कभी न खत्म होने वाली कड़वाहट' के एक नए, मज़बूती से जमे हुए दौर का पहला पाठ हो सकता है, जो आने वाले कई दशकों तक इस इलाके को परेशान कर सकता है। जहां तक ईरान में ज़्यादातर शिया और कम संख्या वाले सुन्नियों के बीच दिख रही दरारों का सवाल है, तो यह भी मुमकिन नहीं लगता।

ईरान ने 9 मार्च को मोजतबा खामेनेई को उनके पिता आयतुल्ला अली खामेनेई की जगह ईरान का सर्वोच्च नेता बनाने का ऐलान किया, जिससे यह संकेत मिलता है कि कट्टरपंथी मज़बूती से सत्ता में बने हुए हैं। ईरानी संस्थाओं और राजनेताओं, विदेश मंत्रालय से लेकर सांसदों तक, ने देश के नए सर्वोच्च नेता के प्रति अपनी वफ़ादारी जताते हुए बयान जारी किए, जबकि युद्ध अपने 10वें दिन में पहुंच गया और पूरे मध्य पूर्व में नए मिसाइल और ड्रोन हमलों की गूंज सुनाई दी। इसका नतीजा यह भी हुआ है कि पश्चिमी देश ईरान में मौजूदा शासन को उखाड़ फेंकने में नाकाम रहे हैं।

सालों से पश्चिम ईरान में इस्लामवादियों के नेतृत्व वाले शासन को बदलने की बहुत कोशिश करता रहा है। इस्लाम विरोधी और शिया विरोधी रुख को बढ़ावा देने के लिए इसने देश में लोकतंत्र की कमी, महिलाओं पर ज़ुल्म, सामाजिक ठहराव और आर्थिक गिरावट पर चिंता जताई। लेकिन असली वजह हमेशा से यही रही है कि ईरान के तेल और खनिज संपदा को कैसे नियंत्रित किया जाए और देश को पूंजीवादी सोच के आगे कैसे झुकाया जाए।

अभी का अमेरिकी-इज़रायली दखल, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और इज़राइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू, दोनों के एक बयानबाज़ी वाले अभियान की वजह से हुआ, जिसमें ईरानियों से 'उठने' की अपील की गई। अयातुल्ला अली खामेनेई और दूसरे बड़े ईरानी अधिकारियों की हत्या को गठबंधन की एक बड़ी कामयाबी के तौर पर मनाया गया।

जर्मनी के फिलिप्स-यूनिवर्सिटेटमारबर्ग में मध्य पूर्व के अर्थशास्त्र के प्रोफेसर मोहम्मद रज़ा फ़रज़ानेगन का मानना है कि यह यकीनन नहीं कहा जा सकता कि एक केन्द्रीय नेता को हटाने से 'छोटी और अहम रुकावट' आएगी और उसके बाद आसानी से बदलाव होगा। असल में, अयातुल्ला खामेनेई के बाद ईरान शायद वैसा बिल्कुल न हो जैसा दखल देने वाले चाहते हैं।

अगर हम मध्य पूर्व को और बड़े पैमाने पर देखें, तो हम तीन ऐसे देश पहचान पाएंगे, जहां सरकार बदलने में बाहरी दखल से आसानी से बदलाव और स्थिरता नहीं आई है। इराक, सीरिया और लीबिया में सिर्फ अफ़रा-तफ़री देखी गई है, स्थिरता नहीं। जबकि इस इलाके का चौथा देश, जिसके बारे में सबसे ज़्यादा नकारात्मक आशंकाएं जताई जा रही थीं, इन बातों को गलत साबित करने में कामयाब रहा है, और ऐसा लगता है कि तालिबान ने देश में अपना नियंत्रण मज़बूत कर लिया है।

2003 में अमेरिकी हमले के बाद इराक में कई बगावतें और सिविल वॉर हुए हैं; और लोकतंत्र लाने की तमाम कोशिशों के बावजूद, देश अभी भी 2003 से पहले वाली स्थिरता पर नहीं लौट पाया है।

2011 में नाटो के दखल के बाद लीबिया के टूटने से कोई साफ़ सुधार नहीं दिख रहा है। देश शासन के दो केन्द्रों -त्रिपोली और बेंगाज़ी -के बीच बंटा हुआ है। अलअसद को हराने वाले के गिरने और देश के राजनीतिक परिदृश्य पर अलशरा के आने के बाद सीरिया लोगों के लिए कोई नई वेलफेयर सरकार नहीं बना पाया है, बल्कि अमेरिकी प्रशासन ने अलशरा को सहारा दिया है। लेकिन ईरान का मामला इन देशों से कई तरह से अलग है। इसके अलावा, अयातुल्ला खामेनेई की हत्या का गहरा असर हो सकता है, जिसके कारण देश का पतन नहीं हो सकता है।

शिया इस्लाम के प्रतीकात्मक संसार में, जिससे ज़्यादातर ईरानी जुड़े हुए हैं, खामेनेई की मौत को एक शहीदी पटकथा के पूरा होने के तौर पर देखा जा सकता है। इस्लाम के कहे जाने वाले दुश्मनों के हाथों मौत को हार के बजाय मुक्ति का रास्ता माना जा सकता है; यह कोई कड़वा पतन नहीं है, जैसा कि मध्य पूर्व के दूसरे शासकों के साथ हुआ जिन्हें हटा दिया गया या मार दिया गया। इसके बजाय यह एक आदर्श अंत है: बलिदान के ज़रिए राजनीतिक ज़िंदगी को पवित्र बनाना, प्रोफ़ेसर फ़रज़ानेगन कहते हैं।

ईरान के लिए, अब बड़ा सवाल यह है कि क्या प्रशासनिक एकता और भौगोलिक अखंडता को बनाए रखा जा सकता है। इसे हासिल करना मुख्य रूप से 'डीप स्टेट' के बने रहने पर निर्भर करता है, जो देश की वित्तीय और ज़रूरी सेवाओं को प्रबंधित करने वाली मज़बूत असैन्य अधिकारी तंत्र और प्रौद्योगिकी वर्ग है। इसके अलावा, प्रोफ़ेसर फ़रज़ानेगन का मानना है कि इलाके की अखंडता रेगुलर आर्मी (आर्टेश) और इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कोर (आईआरजीसी) के बीच लगातार एकता पर निर्भर करती है।

लेकिन यहां आलोचक यह भूल जाते हैं कि ईरान में औसत मध्य पूर्व देश की तुलना में जातीय और भाषाई विविधता का लेवल ज़्यादा है। केन्द्रीय अथॉरिटी की गैर-मौजूदगी में, और सुरक्षा नेतृत्व के मौजूदा लक्ष्य के साथ, राज्य के टूटने और अलग-अलग लड़ाकू संगठनों के उभरने के खतरे को कम नहीं आंका जाना चाहिए।

सबसे बुरे हालात में, अंदरूनी उथल-पुथल मौजूदा शिकायतों की वजह से होने की संभावना है। सीमावर्ती इलाकों में, बलूच, कुर्द और अरब आबादी के बीच लंबे समय से चल रहे विद्रोह केन्द्रीय नियंत्रण कम होने पर बड़े पैमाने पर अलगाववादी झगड़ों में बदल सकते हैं।

हाल के हफ़्तों में, ईरान में विदेशी सैन्य दखल को सही ठहराने के लिए कुछ लोगों ने यह कहावत कही है कि 'एक कड़वा अंत, कभी न खत्म होने वाली कड़वाहट से बेहतर है'। ऐसी सोच इस विश्वास पर टिकी हुई लगती है कि सैन्य तरीकों से जल्दी हल निकाला जा सकता है।

ईरान के लोगों के लिए किसी सरकार का 'कड़वा अंत' शायद उनकी तकलीफ़ का आखिरी काम न हो, बल्कि 'कभी न खत्म होने वाली कड़वाहट' के एक नए, मज़बूती से जमे हुए दौर का पहला पाठ हो सकता है, जो आने वाले कई दशकों तक इस इलाके को परेशान कर सकता है।

जहां तक ईरान में ज़्यादातर शिया और कम संख्या वाले सुन्नियों के बीच दिख रही दरारों का सवाल है, तो यह भी मुमकिन नहीं लगता। हाल ही में 5 मार्च को, ईरान के सिस्तान और बलूचिस्तान में सैकड़ों सुन्नी विद्वानों ने ज़ायोनी संगठन और उसके समर्थकों के खिलाफ़ जिहाद का ऐलान किया, और साथ ही मौजूदा तनाव के बीच ईरान की सेना का समर्थन भी किया। ईरान के सिस्तान और बलूचिस्तान प्रांत में 660 सुन्नी विद्वानों के एक ग्रुप ने एक बयान जारी कर अमेरिका-इज़रायल के चल रहे हमले की निंदा की और इसके खिलाफ़ विरोध करने की अपील की।

जानकारों ने कहा कि धार्मिक और ऐतिहासिक फ़ज़र् यह है कि देश के खिलाफ़ हो रहे हमले के सामने चुप न रहें। उन्होंने आगे एक धार्मिक फैसला जारी किया जिसमें कहा गया कि 'आपराधिक ज़ायोनिस्ट संस्था और उसके घमंडी समर्थकों के खिलाफ़ जिहाद एक बड़ी ज़िम्मेदारी है।'

बयान में प्रांत के लोगों से यह भी कहा गया कि वे सतर्क रहें और उन चीज़ों का शिकार न हों जिन्हें विद्वानों ने दुश्मन ग्रुप और पहलवी परिवार के समर्थकों की साज़िश और देशद्रोह बताया, और साथ ही देश की सुरक्षा की रक्षा के लिए ईरान की सेना और इस्लामिक रिवोल्यूशन गार्ड कोर को पूरा समर्थन देने की घोषणा की।

ईरान पर हमले और सैयद अली ख़ामेनेई की शहादत के बाद शिया विद्वानों ने भी अमेरिका और इज़राइल के ख़िलाफ़ जिहाद का फ़तवा जारी करने में देर नहीं लगाई। फ़तवे का समर्थन करने वाले विद्वानों में शेख जावादी अमोली, शेख मकारमशिराज़ी, शेख नूरी हमदानी और इराक के सैयद हाशेमअल-हैदरी शामिल थे।

शिया और सुन्नी गुटों का एक साथ आना, सुप्रीम काउंसिल और आईआरजीसी के नियंत्रण के अलावा, ईरान में मौजूदा सरकार की निरन्तरता को पक्का करेगा, जो अमेरिका के नेतृत्व वाली पश्चिमी ताकतों और ज़ायोनी ताकतों के गलत प्रचार अभियान और मनगढ़ंत सोच को गलत साबित करेगा।