सुवेंदु सरकार की नई औद्योगिक नीति का स्वागत, लेकिन क्रियान्वयन सबसे महत्वपूर्ण

• कुणाल बोस

निवेश आने के लिए एक ज़रूरी शर्त यह है कि बड़े टुकड़ों में ज़मीन उपलब्ध हो, जिसे हासिल करने पर कोई कानूनी विवाद या सामाजिक टकराव न हो। नीति आयोग के उपाध्यक्ष और जाने-माने अर्थशास्त्री अशोक कुमार लाहिरी का कहना है कि राज्य प्रशासन को उद्योगों के लिए ज़मीन हासिल करने पर विचार करना चाहिए, भले ही उस पर अभी खेती हो रही हो।

इस सच्चाई से इनकार नहीं किया जा सकता कि पश्चिम बंगाल पर इतिहास का बोझ आज भी भारी है। इस पिछड़े राज्य के संदर्भ में, कार्लमार्क्स के 'द एटीनथब्रुमेयर ऑफ लुई बोनापार्ट' से एक उद्धरण देना उचित होगा: 'बीती पीढ़ियों की परंपराएं जीवित लोगों के दिमाग पर एक बुरे सपने की तरह हावी रहती हैं।' इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता कि वाम मोर्चा के लंबे शासन और उसके बाद तृणमूल कांग्रेस के 15 वर्षों के कार्यकाल में, पश्चिम बंगाल कभी भी औद्योगिक निवेश—खासकर बड़े उद्योगों—के लिए सही माहौल नहीं बना पाया।

दोहराते हुए कहें तो, वाम मोर्चा के शासनकाल में जहां बड़े भारतीय औद्योगिक घरानों और विदेशी पूंजी को सत्ता में बैठे लोगों की नजरों में संदेह की दृष्टि से देखा जाता था, वहीं उग्र ट्रेड यूनियन गतिविधियां निवेश में बाधा बनी रही। इसके बाद तृणमूल के शासन में निवेश और कामकाज का माहौल और भी खराब हो गया, जहां जबरन वसूली और गुंडागर्दी का बोलबाला रहा। एक उदाहरण: 2008 में, जब वाम मोर्चा सत्ता में था, तब जेएसडब्ल्यू ने पश्चिम मेदिनीपुर के सालबोनी में एक बहुत बड़ी स्टील मिल लगाने के लिए लगभग 4,300 एकड़ जमीन हासिल की थी। लेकिन यह परियोजना कभी शुरू नहीं हो सकी, क्योंकि कंपनी ओडिशा से लौह अयस्क की आपूर्ति सुनिश्चित नहीं कर पाई।

परिस्थितियां ऐसी रहीं कि यह समूह मुश्किलों में घिर गया—उग्रवादियों की धमकियां, किसानों के विरोध-प्रदर्शन, और स्थानीय गुंडों द्वारा पैसे की मांग तथा सामान की आपूर्ति के ठेकों के लिए दबाव। ये सब वाम मोर्चा के अंतिम वर्षों और तृणमूल शासन, दोनों के दौरान हुआ। लेकिन, पिछली दो सरकारों के ये बुरे सपने आज की भाजपा राज्य सरकार को क्यों परेशान कर रहे हैं? कहा जाता है कि व्यापारिक घरानों की याददाश्त बहुत तेज होती है। किसी राज्य में 'ग्रीनफील्ड' (नई) परियोजना में पूंजी लगाने या पहले से चल रही किसी इकाई में बड़ा निवेश करने के लिए, उनके लिए एक महत्वपूर्ण पैमाना यह होता है कि वहां प्रबंधन का सम्मान और सुरक्षा सुनिश्चित हो। दुर्भाग्य से, पश्चिम बंगाल - जो कभी मारवाड़ी पूंजी और बहुराष्ट्रीय कंपनियों के लिए पसंदीदा जगह हुआ करता था- वहां 1960 से 1980 के दशक के बीच कई बड़े औद्योगिक घरानों (जैसे बिड़ला, सिंघानिया, थापर) और कंपनियों (जैसे ब्रिटानिया, फिलिप्स) ने राज्य छोड़ दिया। इसके कारण भी अच्छी तरह से दर्ज हैं। लेकिन हैरानी की बात यह है कि ज्योति बसु 23 साल से भी ज़्यादा समय तक मुख्यमंत्री रहे। देश के प्रमुख उद्योगपतियों के साथ उनकी अच्छी दोस्ती थी और वे उनका सम्मान भी करते थे, फिर भी बसु राज्य की औद्योगिक स्थिति में आ रही लगातार गिरावट को रोक नहीं पाए।

बाहरी दुनिया को यह पता नहीं है कि किस बात ने बसु को सुधार के कदम उठाने से रोका। संभव है कि मार्क्सवादी पार्टी - जिसकी हर मामले में अंतिम राय होती है- ने बसु को इस गिरावट को रोकने के लिए पूरी छूट न दी हो। कारण चाहे जो भी रहा हो, पश्चिम बंगाल आज भी औद्योगिक और उपभोक्ता उत्पादों के लिए एक बड़ा बाज़ार है, और यहां से पूर्वोत्तर (नॉर्थ-ईस्ट) और उसके आगे के क्षेत्रों तक पहुंच भी मिलती है। इसलिए, पिछली दो सरकारों के दौरान आयोजित निवेशक सम्मेलनों में देश भर के व्यवसायी आते थे और निवेश का वादा करते थे। लेकिन ये वादे ज़्यादातर कागज़ों तक ही सीमित रह गए और कभी ज़मीन पर नहीं उतरे।

क्या मई 2026 में सुवेंदु अधिकारी के मुख्यमंत्री बनने के बाद हालात बदले हैं? उनके पास 294 सदस्यों वाली विधानसभा में 209 भाजपा विधायकों का समर्थन है। एक कहावत है कि 'असली परख इस्तेमाल करने पर ही होती हैÓ। वर्तमान मुख्यमंत्री से पहले के तीन मुख्यमंत्रियों- ज्योति बसु, बुद्धदेव भट्टाचार्य और ममता बनर्जी- के कार्यकाल में बड़े उद्योगों में भारी निवेश के ढेरों वादे किए गए थे, और इसका नतीजा सबके सामने है।

डॉ. बी.सी. रॉय के बाद की हर सरकार को इस बात के लिए ज़िम्मेदार ठहराया जा सकता है कि देश के कुल औद्योगिक उत्पादन में पश्चिम बंगाल की हिस्सेदारी आज़ादी के तुरंत बाद लगभग 30 प्रतिशत थी, जो अब गिरकर लगभग 3.5 प्रतिशत रह गई है। पिछले कुछ दशकों में, कभी मशहूर रही कई इकाइयां एक-एक करके घाटे में चली गईं और अंतत: बंद हो गईं। इनके बंद होने या ऐसी हालत में पहुंच जाने जहां से सुधार मुमकिन न हो, इसके कई कारण थे। इनमें शामिल हैं- गलत हाथों में जाना, खराब प्रबंधन, उत्पादों का पुराना हो जाना या बहुत महंगा पड़ना, और आधुनिकीकरण में कोई निवेश न करना। सरकार का उग्र ट्रेड यूनियनों की गतिविधियों को अनदेखा करना भी निवेश के माहौल को खराब करने का एक बड़ा कारण रहा।

पश्चिम बंगाल में ऐतिहासिक जड़ें होने के बावजूद, फिलिप्स का अब यहां कोई मैन्युफैक्चरिंग प्लांट नहीं है। मेटल बॉक्स बहुत पहले ही खत्म हो गया। ब्रिटानिया, जिसने यहां अपना बड़ा साम्राज्य खड़ा किया था, उसने भी कलकत्ता में अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट बंद कर दी। इसी तरह, कई बड़े केंद्रीय और राज्य उपक्रम भी यहां से चले गए, और अपने पीछे काफी मात्रा में ऐसी ज़मीन छोड़ गए जिसका कोई इस्तेमाल नहीं हो रहा है। राज्य में बहुत बड़ी औद्योगिक इकाइयां न लग पाने का एक बड़ा कारण यह है कि यहां सैकड़ों एकड़ की बड़ी ज़मीन के टुकड़े आसानी से उपलब्ध नहीं हैं। अच्छी बात यह है कि राज्य प्रशासन अब ऐसी ज़मीन को वापस लेने की पहल कर रहा है जो बंद हो चुकी इकाइयों के पास बेकार पड़ी है। इनमें दुर्गापुर की एमएएमसी और हल्दिया की हिंदुस्तान फर्टिलाइज़र जैसी इकाइयां शामिल हैं - जो दोनों ही केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम हैं।

चूंकि केंद्र और पश्चिम बंगाल में एक ही पार्टी की सरकार है, इसलिए नई इकाइयों को बसाने के लिए खाली पड़ी ज़मीन को हासिल करना कोई बड़ी समस्या नहीं होनी चाहिए। इसमें कोई शक नहीं कि स्थानीय सरकार के लिए उन सरकारी इकाइयों की ज़मीन वापस लेना आसान होगा, जो बंद हो चुकी हैं या घाटे में चल रही हैं। इस तरह से कुछ हज़ार एकड़ ज़मीन खाली हो जाएगी, जिसका इस्तेमाल आधुनिक और बड़ी औद्योगिक इकाइयों को बसाने के लिए किया जा सकता है। अंबानी, अडानी और अनिल अग्रवाल जैसे उद्योगपतियों ने सुवेंदु अधिकारी से मुलाकात की है और पश्चिम बंगाल में बड़े निवेश का वादा किया है, जहां लंबे समय से पूंजी की कमी रही है।

निवेश आने के लिए एक ज़रूरी शर्त यह है कि बड़े टुकड़ों में ज़मीन उपलब्ध हो, जिसे हासिल करने पर कोई कानूनी विवाद या सामाजिक टकराव न हो। नीति आयोग के उपाध्यक्ष और जाने-माने अर्थशास्त्री अशोक कुमार लाहिरी का कहना है कि राज्य प्रशासन को उद्योगों के लिए ज़मीन हासिल करने पर विचार करना चाहिए, भले ही उस पर अभी खेती हो रही हो। उनके अनुसार, रोज़गार के संकट से निपटने के लिए राज्य में कुछ बड़े उद्योगों का होना ज़रूरी है। इस बात से संतुष्ट नहीं होना चाहिए कि पश्चिम बंगाल में बेरोज़गारी की दर राष्ट्रीय औसत से कम है।

राज्य में अच्छे रोज़गार की कमी है, जिसके कारण प्रतिभाशाली लोग दूसरे शहरों की ओर पलायन कर रहे हैं, जहां उन्हें बेहतर अवसर मिल जाते हैं। इसके अलावा, अपने राज्य में काम न मिलने की वजह से 20 लाख से ज़्यादा मज़दूर—जिनमें से ज़्यादातर उत्तरी बंगाल के ज़िलों से हैं—देश के अन्य हिस्सों और विदेशों में काम करने के लिए चले जाते हैं। राज्य की आबादी 10 करोड़ से ज़्यादा है और यहां प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या घनत्व भी बहुत अधिक है। भाजपा प्रशासन राज्य में उद्योगीकरण को बढ़ावा देने के लिए देश के अन्य हिस्सों के बड़े व्यापारिक घरानों से निजी निवेश लाने को लेकर गंभीर नज़र आता है।

इस कोशिश में, सरकार ज़मीन मालिकों से सीधे ज़मीन खरीदकर एक 'लैंड बैंक' (ज़मीन का भंडार) बनाने की इच्छुक है। साथ ही, वह संभावित निवेशकों को भी ज़मीन हासिल करने की प्रक्रिया में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित कर रही है। लेकिन राज्य सरकार को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि ज़मीन मालिकों को उनकी संपत्ति के बदले सही दाम मिले। कुछ राज्यों के पास तो पहले से ही बहुत बड़े 'लैंड बैंक' मौजूद हैं। निवेशकों के पास निवेश करने के लिए कई विकल्प हैं। इसलिए, सिर्फ गंभीर होना ही काफी नहीं होगा। निवेश पाने की होड़ में पश्चिम बंगाल को हर कदम पर अन्य राज्यों के बराबर खड़ा होना पड़ेगा।