विशेष गहन पुनरीक्षण: केरल चुनाव आयोग के एजंडे का विरोध करेगा

• पी. श्रीकुमारन

बिहार के बाद, केरल मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण का पहला राज्य होगा। उन्होंने उन आशंकाओं को भी दूर करने का प्रयास किया कि योग्य पात्र मतदाता सूची से छूट जाएंगे। उन्होंने कहा, 'हमें नहीं लगता कि एसआईआर केरल के किसी भी पात्र नागरिक को प्रभावित करेगा। एसआईआर पूरा होने पर मतदाता सूचियों से संबंधित शिकायतों का हमेशा के लिए निपटारा कर दिया जाएगा।' उन्होंने आगे कहा कि एसआईआर से मतदाता सूचियां 'अधिक स्वच्छ और स्वस्थ' बनेंगी।

केरल ने राज्य में मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के चुनाव आयोग के कदम का कड़ा विरोध करने का फैसला किया है। चुनाव आयोग के फैसले के विरोध में पहले कदम के रूप में, राज्य विधानसभा मतदाता सूचियों के संशोधन के खिलाफ सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित करेगी।

एक दुर्लभ सर्वसम्मति के प्रदर्शन में, कांग्रेस के नेतृत्व वाला विपक्षी यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट (यूडीएफ) सत्तारूढ़ वाम लोकतांत्रिक मोर्चा (एलडीएफ) सरकार के चुनाव आयोग के कदम के खिलाफ प्रस्ताव पारित करने के फैसले का समर्थन करेगा। विपक्ष के नेता (एलओपी) वी. डी. सतीसन ने स्थानीय निकाय चुनावों और 2026 के विधानसभा चुनावों से ठीक पहले एसआईआर आयोजित करने के चुनाव आयोग के औचित्य पर सवाल उठाया। सतीसन ने बताया कि केरल ने 2001 की जनगणना पर आधारित मतदाता सूची के अनुसार मतदान किया था। चुनाव आयोग ने आगामी सूची में अपना नाम फिर से दर्ज कराने के इच्छुक मतदाताओं से जन्म और निवास प्रमाण पत्र सहित कई दस्तावेज़ प्रस्तुत करने की मांग की है। एलओपी ने आशंका व्यक्त की कि ऐसे दस्तावेज़ प्रस्तुत करने में कठिनाई का सामना कर रहे लाखों मतदाताओं के मताधिकार से वंचित होने का खतरा है।

सतीसन ने यह भी बताया कि लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने बड़े पैमाने पर संगठित और सुस्थापित डिजिटल मतदाता सूची धोखाधड़ी का पर्दाफाश किया है, जिससे चुनाव आयोग की ईमानदारी पर गंभीर चिंता पैदा हुई है।

राज्य में एसआईआर के इस कदम की घोषणा करते हुए, केरल के मुख्य चुनाव अधिकारी, रतन यू. केलकर ने कहा कि उनका कार्यालय चुनाव आयोग से केरल के लिए एसआईआर कार्यक्रम की घोषणा का इंतज़ार कर रहा है, जो संभवत: अक्तूबर में होगी। उन्होंने कहा कि केरल कार्यालय इस प्रक्रिया की नींव रख रहा है और 2002 के गहन पुनरीक्षण के तहत तैयार की गई मतदाता सूचियों को, जो राज्य में पिछली बार हुई थी, सीईओ केरल की वेबसाइट पर अपलोड कर दिया है। केलकर ने यह भी कहा कि वह जल्द ही सभी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों से मिलेंगे।

बिहार के बाद, केरल मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण का पहला राज्य होगा। उन्होंने उन आशंकाओं को भी दूर करने का प्रयास किया कि योग्य पात्र मतदाता सूची से छूट जाएंगे। उन्होंने कहा, 'हमें नहीं लगता कि एसआईआर केरल के किसी भी पात्र नागरिक को प्रभावित करेगा। एसआईआर पूरा होने पर मतदाता सूचियों से संबंधित शिकायतों का हमेशा के लिए निपटारा कर दिया जाएगा।' उन्होंने आगे कहा कि एसआईआर से मतदाता सूचियां 'अधिक स्वच्छ और स्वस्थ' बनेंगी।

केरल में मतदाता सूची में आखिरी संशोधन 2002 में किया गया था। तब से एसएसआर2025 के तहत मतदाताओं की संख्या 2.24 करोड़ से बढ़कर 2.78 करोड़ हो गई है। 2002 की मतदाता सूची में शामिल मतदाता स्वत: ही मसौदा एसआईआर सूची का हिस्सा बन जाएंगे। एसआईआर तीन श्रेणियों के मतदाताओं पर विचार करेगा- 1987 से पहले जन्मे, 1987 और 2004 के बीच जन्मे और 2004 के बाद जन्मे, नागरिकता अधिनियम में किए गए संशोधनों के अनुरूप।

केलकर ने डाक मतपत्रों के वास्तविकता में बदलने की संभावना का भी संकेत दिया, क्योंकि चुनाव आयोग इसकी व्यवहार्यता पर सक्रिय रूप से विचार कर रहा है। केलकर ने बताया कि उनके कार्यालय ने राज्य में आगामी विधानसभा चुनावों के लिए इस सुविधा को शुरू करने का सुझाव दिया था।

अधिकांश अनिवासी भारतीय (एनआरआई) मतदाता केरल से थे, जहां विशेष रूप से पश्चिम एशियाई देशों में एक बड़ा प्रवासी समुदाय रहता है। केलकर ने कहा कि वह विदेशी मतदाताओं के लिए डाक मतपत्र शुरू करने और उन्हें भारतीय दूतावासों के माध्यम से मतदाताओं को जारी करने की संभावना तलाश रहे हैं।

लोकसभा चुनावों के लिए चुनाव आयोग के पास पंजीकृत भारत भर के 1.2 लाख विदेशी मतदाताओं में से 89,839 केरल से थे। पुरुष मतदाता (83,765), महिलाएं (6,065) और ट्रांसजेंडर मतदाता नौ थे। 2019 के लोकसभा चुनावों के समय, केरल की मतदाता सूची में 87,648 एनआरआई मतदाता पंजीकृत थे। एनआरआई मतदाताओं की संख्या में बड़ी वृद्धि हुई है और यह 90,124 हो गई है।