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अमेरिका और भारत में बच्चों की परवरिश: सबक और संवेदनाएं

संसाधनों से भरपूर अमेरिका में भी पालन-पोषण तनावपूर्ण और संवेदनशील माना जाता है। अमेरिकी समाज मुख्यत: एकल परिवारों पर आधारित है।

अमेरिका और भारत में बच्चों की परवरिश: सबक और संवेदनाएं
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  • अरुण कुमार डनायक

भारत को अमेरिकी परवरिश की प्रतिलिपि नहीं बनानी चाहिए, बल्कि अपनी पारिवारिक और सामुदायिक शक्ति को बनाए रखते हुए खुले, आत्मविश्वासी और आत्मालोचनात्मक दृष्टिकोण से यह सीखना चाहिए कि बच्चों की भावनाएं, स्वतंत्रता और संवाद ही विकास की बुनियाद हैं। बच्चों के बीच तुलना और उन पर अनावश्यक दबाव से बचना चाहिए।

आज के वैश्वीकृत संसार में बच्चों की परवरिश केवल पारिवारिक दायित्व नहीं, बल्कि सामाजिक और नीतिगत चुनौती है। संयुक्त राष्ट्र के विश्व बाल दिवस (20 नवम्बर) के अवसर पर अमेरिका और भारत की परवरिश-पद्धतियों को देखना उपयोगी है, यह तय करने के लिए नहीं कि कौन श्रेष्ठ है, बल्कि यह समझने के लिए कि हम एक-दूसरे से क्या सीख सकते हैं।

संसाधनों से भरपूर अमेरिका में भी पालन-पोषण तनावपूर्ण और संवेदनशील माना जाता है। अमेरिकी समाज मुख्यत: एकल परिवारों पर आधारित है। माता-पिता के पूर्णकालिक कार्यरत होने, लंबी दूरी की दिनचर्या और समय-साध्य आवागमन के कारण बच्चों को पर्याप्त समय और भावनात्मक उपस्थिति देना आसान नहीं होता। महंगी चाइल्डकेयर और सीमित पारिवारिक अवकाश इस दबाव को और बढ़ाते हैं। अनेक अभिभावक मानसिक दबाव और अकेलेपन से जूझते हैं, और परामर्श या थेरेपी की सहायता लेना वहां अब सामान्य माना जाने लगा है। पालन-पोषण पर कानूनी और सामाजिक जवाबदेही के कारण माता-पिता निर्णयों में अधिक सतर्क रहते हैं।

इन कठिनाइयों के बावजूद अमेरिकी परवरिश की कुछ बातें ध्यान खींचती हैं। वहां बच्चों को डराकर नहीं, बल्कि समझाकर जिम्मेदारी सिखाने पर जोर दिया जाता है। माता-पिता चाहते हैं कि बच्चे आत्मनिर्भर हों, अपनी राय व्यक्त कर सकें, असफलता से सीखना जानें और मानसिक रूप से संतुलित रहें, साथ ही उनमें दयालुता, परोपकार और दूसरों के प्रति सम्मान की भावना विकसित हो। उनका उद्देश्य आज्ञाकारी बच्चे नहीं, बल्कि जिम्मेदार वयस्क गढ़ना है। एक और उल्लेखनीय विशेषता पिता की सक्रिय भागीदारी है, जो बच्चों में समानता, सहयोग और साझेदारी की समझ विकसित करती है।

वहां आजकल संवादपरक एवं मर्यादित (ऑथोरिटेटिव) तथा करुणा-आधारित एवं अहिंसक (जेंटल) पेरेंटिंग शैलियां लोकप्रिय हैं, जिनमें नियम स्पष्ट होते हैं, किंतु संवाद और सम्मान के साथ। इसके विपरीत, हर समय बच्चे की निगरानी और अति-हस्तक्षेप वाली 'हेलीकॉप्टर पेरेंटिंगÓ की आलोचना होती है, क्योंकि वह बच्चे की आत्मनिर्भरता को कमजोर करती है। बाल-मनोविज्ञान के अनेक विशेषज्ञ अब अत्यधिक व्यस्तता, दिखावे और अनियंत्रित तकनीक से हटकर सहानुभूति-आधारित सीमाओं, धीमे बचपन और मानसिक स्वास्थ्य के प्रति संवेदनशीलता की वकालत करते हैं।

अमेरिका के अनेक सार्वजनिक प्री-स्कूलों की शैक्षणिक सामग्री के अनुसार वहां प्रारंभिक शिक्षा को केवल अक्षर-ज्ञान तक सीमित नहीं रखा जाता। गीत-संगीत, कहानी-आधारित खेल, हल्का व्यायाम और सुरक्षित डिजिटल उपयोग के साथ 'बिल्डिंग यूनिटÓ जैसी अनुभव-आधारित गतिविधियां बच्चों को घर, समुदाय और दैनिक जीवन से जोड़ती हैं और अभिभावकों को शिक्षा-प्रक्रिया का सक्रिय भागीदार बनाती हैं। पब्लिक स्कूल प्रणाली में पते के आधार पर प्रवेश, डिजिटल नामांकन और अभिभावक-शिक्षक संवाद को महत्व दिया जाता है। शिक्षकों की शैक्षिक योग्यता, रुचियां और संपर्क विवरण अभिभावकों से साझा किए जाते हैं, जो यह संदेश देते हैं कि शिक्षा संबंधों पर आधारित है, डर या दूरी पर नहीं। स्कूल में भोजन को केवल पोषण नहीं, बल्कि समान अवसर और बाल अधिकार के रूप में देखा जाता है; पात्र परिवारों के बच्चों को, और कुछ राज्यों में सभी को, नि:शुल्क भोजन मिलता है। यह इस मान्यता पर आधारित है कि भूखा बच्चा सीख नहीं सकता।

भारत में परंपरागत रूप से बच्चों की परवरिश सामूहिक जिम्मेदारी रही है। माता-पिता, दादा-दादी, नाना-नानी और अन्य परिवारजन सभी किसी न किसी रूप में शामिल रहते हैं। यह साझा देखभाल बच्चे को भावनात्मक सुरक्षा, अपनत्व और सामाजिक जुड़ाव देती है, जो हमारी बहुत बड़ी ताकत है। यहां बड़ों का आदर, उनकी बात मानना और चरणस्पर्श जैसे व्यवहार 'अच्छे संस्कारÓ माने जाते रहे हैं, और अनुशासन को आत्म-नियंत्रण के साथ-साथ सामाजिक मर्यादा के रूप में भी देखा जाता है। किंतु इसका दूसरा पक्ष यह है कि तुलना और अपेक्षाओं का बोझ अक्सर बच्चों पर भारी पड़ता है। अमेरिकी समाज बच्चों की व्यक्तिगत रुचि और क्षमता को केंद्र में रखने का प्रयास करता है, यद्यपि व्यवहार में यह लाभ वहां भी सभी बच्चों को समान रूप से नहीं मिल पाता।

विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के प्रति दृष्टिकोण में अंतर सबसे स्पष्ट दिखता है। अमेरिकी स्कूलों में सामान्यत: काउंसलर, साइकोलॉजिस्ट और विशेष शिक्षा विशेषज्ञों की व्यवस्था अपेक्षित है, हालांकि उनकी कमी की शिकायतें भी सुनाई देती हैं। डिस्लेक्सिया, ऑटिज़्म, ध्यान-अभाव एवं अति-सक्रियता विकार जैसी स्थितियों को अनुशासनहीनता नहीं, बल्कि विकास की भिन्नता माना जाता है, और 'व्यक्तिगत शिक्षा योजनाÓ के अंतर्गत स्कूल बच्चे की क्षमताओं और चुनौतियों के अनुसार शैक्षिक सहायता, शिक्षण-पद्धति और मूल्यांकन तय करता है। अमेरिकी कानून बच्चों की सुरक्षा और गरिमा की रक्षा करते हैं। ये कानून माता-पिता को दंडित करने के लिए नहीं, बल्कि बच्चों की भलाई के लिए बनाए गए हैं।

भारत में भी शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009, दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016, पॉक्सो अधिनियम, मध्यान्ह भोजन के लिए पी एम पोषण योजना और समग्र शिक्षा जैसे प्रावधान मौजूद हैं। कमी कानून की नहीं, बल्कि क्रियान्वयन, प्रशिक्षित शिक्षकों, संसाधनों और जागरूकता की है। इसी कारण अनेक कक्षाओं में ऐसे बच्चों को अब भी 'कमज़ोरÓ या 'शरारतीÓ मानकर सामान्य ढांचे में ढालने की कोशिश की जाती है। यानी जहां अमेरिका की व्यवस्था बच्चे के अनुसार ढलने का प्रयास करती है, वहीं हमारे यहां कई बार बच्चे को ही व्यवस्था के अनुरूप ढलना पड़ता है।

अमेरिकी व्यवस्था भी दोषमुक्त नहीं है। तकनीक पर स्पष्ट नियमों के बावजूद वहां बच्चे स्क्रीन-निर्भरता से जूझते हैं, किशोरों में मानसिक स्वास्थ्य की समस्याएं चिंता का विषय हैं, और स्कूलों में हिंसा तथा बाल गरीबी जैसी चुनौतियां बनी हुई हैं। यह दिखाता है कि केवल नियमों और संस्थाओं से नहीं, बल्कि संवाद और समय-साझेदारी से ही परवरिश प्रभावी होती है। वहां वरिष्ठ अभिभावक परिवार के केंद्र में नहीं होते, पर दूर रहते हुए भी नाती-पोतों को भावनात्मक और नैतिक समर्थन देते हैं। हस्तक्षेप कम और समर्थन अधिक देने की यह शैली भारतीय परिवारों में पीढ़ियों के बीच टकराव कम करने में सहायक हो सकती है।

इस प्रकार दोनों देशों का अंतर केवल स्कूली शिक्षा तक सीमित नहीं, बल्कि पेरेंटिंग की सोच में निहित है। अमेरिका में राज्य, स्कूल और अभिभावक मिलकर बच्चे के विकास की जिम्मेदारी साझा करने का प्रयास करते हैं; वहीं भारत में संस्थागत व्यवस्थाएं विकसित होने के बावजूद माता-पिता और वरिष्ठ अभिभावकों की भूमिका अत्यंत निर्णायक बनी हुई है।

भारत को अमेरिकी परवरिश की प्रतिलिपि नहीं बनानी चाहिए, बल्कि अपनी पारिवारिक और सामुदायिक शक्ति को बनाए रखते हुए खुले, आत्मविश्वासी और आत्मालोचनात्मक दृष्टिकोण से यह सीखना चाहिए कि बच्चों की भावनाएं, स्वतंत्रता और संवाद ही विकास की बुनियाद हैं। बच्चों के बीच तुलना और उन पर अनावश्यक दबाव से बचना चाहिए। समझ, सहभागिता और सीमित स्वतंत्रता से घर सचमुच पहली पाठशाला बनता है, जहां से आत्मविश्वासी और जिम्मेदार नागरिक निकलते हैं। बच्चों के विकास के प्रति यह संवेदनशील सोच अभी हमारी सामाजिक मानसिकता और जमीनी क्रियान्वयन में पूरी तरह नहीं उतर पाई है—यही भारत की सबसे बड़ी चुनौती है।

(लेखक समाजसेवी हैं)


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