विवादित हो सकते हैं भारत-अमेरिका व्यापार समझौते के वायदे

• नन्तू बनर्जी

अमेरिका के साथ व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर करने में भारी देरी के कारण, भारत ने पिछले महीने यूरोपीय संघ के साथ एक मेगा व्यापार और आर्थिक सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किए, जिसे उसने 'सभी सौदों की जननी' के रूप में ब्रांडेड किया। इस डील से 99 प्रतिशत भारतीय निर्यात को प्रवेश मिलेगा, जिससे अमेरिकी बाजार पर निर्भरता से दूर एक रणनीतिगत मोड़ मिलेगा।

महीनों की बातचीत और अनिश्चितताओं के बाद पिछले सप्ताहांत भारत-अमेरिका व्यापार समझौते के पहले हिस्से के सम्पन्न होने पर जो उत्साह था, वह यदि जल्दबाजी में प्रकट नहीं हुआ हो तो शायद बेतुका है, क्योंकि यह अभी भी साफ नहीं है कि रूस और ईरान जैसे देशों को मिलाकर भारत की बहुपक्षीय संबंधों वाली वैश्विक व्यापार और आर्थिक रणनीति के प्रति संयुक्त राज्य अमेरिका का रवैया क्या होगा और यह व्यापार समझौते पर कैसे असर डाल सकता है।

अमेरिका, जो चीन से सामान का सबसे बड़ा आयातक है, चीन के रूस, ईरान, नॉर्थ कोरिया, क्यूबा और वेनेजुएला जैसे बड़े अमेरिका विरोधी देशों के साथ मजबूत व्यापार और राजनयिक रिश्तों के बावजूद चीन के प्रति तुलनात्मक रूप से नरम रहा है। रूस के साथ, भारत लंबे समय से असैन्य नाभिकीय और रक्षा क्षेत्र सहित कई क्षेत्रों में मजबूत बहुआयामी रिश्ते का आनंद ले रहा है। भारत रूस में तेल की खोज और उत्पादन में भी एक निवेशक है। अमेरिका के साथ भारत के व्यापार समझौते से इसकी 'स्विंग स्टेट' के तौर पर अपनी स्थिति का फ़ायदा उठाने की कोशिश पर कोई असर नहीं पड़ना चाहिए, ताकि वह अपनी सुरक्षा और विकास के फ़ायदों को बचाते हुए सभी तरफ़ से ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठा सके।

यह अच्छी बात है कि अमेरिका ने आखिरकार भारतीय निर्यात पर 'पारस्परिक टैरिफ़' को घटाकर 18प्रतिशत करने का फैसला किया है। बदले में, भारत अब अमेरिका से आयातित होने वाली कई चीज़ों पर लगने वाले करों में कटौती करेगा। इस व्यापार समझौते में अमेरिका ने रूसी खनिज तेल की खरीद पर भारतीय निर्यात पर लगने वाले 25प्रतिशत दंडात्मक टैरिफ भी खत्म कर दी, हालांकि यह साफ़ नहीं है कि क्या इसका मकसद भारत को रूस से तेल खरीदने से पूरी तरह रोकना था। इस समझौते से भारत के दो बड़े निर्यातक ग्रुप को फ़ायदा होगा- एक में कपड़ा, चमड़ा, रसायन, और समुद्री उत्पादन शामिल हैं; और दूसरे में दवाएं और स्मार्टफ़ोन शामिल हैं। ये दोनों ग्रुप अभी अमेरिका को भारत के निर्यात का 56प्रतिशत के हिस्सेदार हैं। इस समझौते से उच्च मूल्य वाले औद्योगिक उत्पादनों के अमेरिका को निर्यात के लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद होने की उम्मीद है, जिनमें से 90प्रतिशत से ज़्यादा को टैरिफ़ खत्म करने, 10 सालों में ड्यूटी में कटौती और कोटा के आधार पर कमी जैसी कई छूट मिलेंगी।

ऐसा लगता है कि व्यापार सौदा अगले पांच वर्षों में अमेरिका से भारत के आयात के 500 अरब डॉलर तक बढ़ने के बारे में कुछ हद तक आशावादी है। भारत एक अग्रणी व्यापारिक राष्ट्र नहीं है। वैश्विक व्यापारिक राष्ट्रों में, भारत आयातक के रूप में 10वें और निर्यातक के रूप में 13वें स्थान पर है। उच्च मूल्य के निर्मित उत्पादों की इसकी विनिर्माण और खपत क्षमताएं सीमित रही हैं। पिछले वित्तीय वर्ष में, अमेरिका से भारत के माल आयात का मूल्य केवल लगभग 45.33 अरब डॉलर था। नई रियायतों के बावजूद अगले पांच वर्षों में इन आयातों के 10 गुना से अधिक बढ़कर 500 अरब डॉलर होने की उम्मीद करना अतार्किक लगता है। भारत साल दर साल भारी अंतरराष्ट्रीय व्यापार घाटे से जूझ रहा है। इसकी अर्थव्यवस्था एक ही देश से इतने बड़े आयात से हिल सकती है जब तक कि भारत अपने वार्षिक व्यापार घाटे को नियंत्रित करने के लिए अन्य देशों से आयात में भारी कटौती करने का फैसला नहीं करता। वर्ष 2024-25 में, 50 से ज़्यादा देशों से भारत का कुल व्यापारिक वस्तुओं का आयात 720.24अरब डालर था, जबकि निर्यात से सिर्फ 437.42अरब डालर की कमाई हुई, जिससे 282.83 अरब अमेरिकी डालर का व्यापारिक घाटा हुआ।

अमेरिका के साथ द्विपक्षीय व्यापार समझौते के पहले चरण के लिए नया तय किया गया फ्रेमवर्क, जिसमें अगले पांच सालों में 500 अरब डालर का सालाना आयात करने का वायदा किया गया है, भारत ऊर्जा उत्पादन (तेल, एलएनजी, और एलपीजी), कमर्शियल एयर क्राफ़्ट और पार्ट्स (खासकर बोइंग से), कोकिंग कोल, कीमती धातुएं, और डेटा सेंटरों के लिए ग्राफिक प्रोसेसिंग इकाइयां (जीपीयू)जैसे हाई-टेक प्रोडक्ट्स पर ध्यान केन्द्रित करेगा। दिलचस्प बात यह है कि केन्द्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने इस 500अरब डालरके आंकड़ों को 'रूढ़ीवादी' बताया, और कहा कि अगले पांच सालों में भारत की कुल आयात मांग लगभग 2 ट्रिलियन डालर तक पहुंचने का अनुमान है। यह सच में बहुत ज़्यादा लगता है। बहुत कुछ अर्थव्यवस्था की विकास दर तथा लोगों की क्रय और उपभोग शक्ति पर निर्भर करेगा। इस 500 अरब डॉलर के आंकड़े में मौजूदा ऑर्डर (जैसे पिछले विमान ऑर्डर) और नई खरीद प्रतिबद्धताएं शामिल हो सकती हैं। विडंबना यह है कि भारत फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रॉन की 18 फरवरी को भारत-एआई प्रभाव शिखर सम्मेलन के लिए नई दिल्ली यात्रा से पहले 114 राफेल लड़ाकू जेट हासिल करने के लिए फ्रांस के साथ 3.24 लाख करोड़ रुपये के सौदे पर हस्ताक्षर करने की प्रक्रिया में है। यदि मंजूरी मिल जाती है, तो यह सौदा भारत की सबसे बड़ी रक्षा खरीद में से एक होगा, जो मेक-इन-इंडिया ढांचे के तहत भारत-फ्रांस रणनीतिक साझेदारी को गहरा करेगा। फ्रांस का नागरिक विमान निर्माता, एयर बस इंडस्ट्री, भारत को यात्री विमानों का सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता है।

अमेरिका के साथ व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर करने में भारी देरी के कारण, भारत ने पिछले महीने यूरोपीय संघ के साथ एक मेगा व्यापार और आर्थिक सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किए, जिसे उसने 'सभी सौदों की जननी' के रूप में ब्रांडेड किया। इस डील से 99 प्रतिशत भारतीय निर्यात को प्रवेश मिलेगा, जिससे अमेरिकी बाजार पर निर्भरता से दूर एक रणनीतिगत मोड़ मिलेगा। साथ में सुरक्षा और रक्षा साझेदारी समझौता, आतंकवाद के खिलाफ करीबी सहयोग, भारत-प्रशान्त क्षेत्र में मजबूत जुड़ाव और सैन्य क्षमताओं के मिलजुलकर विकास के लिए भी प्रतिबद्धता पर हस्ताक्षर किये गये हैं।

अब भारत-अमेरिका समझौता, जो काफी हद तक इसी तरह की है, दोनों समझौते के दायरे और आकार को कम करने का खतरा पैदा करता है, जो दो बड़े ट्रेड ब्लॉक, अमेरिका और यूरोपीय यूनियन के साथ भारत के व्यापारिक हितों को समायोजित करते हैं। जैसा कि पहले बताया गया है, भारत दुनिया भर में एक बड़ा व्यापारिक देश नहीं है। दुनिया के सबसे ज्यादा आबादी वाले इस देश की दिलचस्पी अभी भी सीमित है। अमेरिका और यूरोपीय यूनियन दोनों से आयात का दबाव भारत के अन्तरराष्ट्रीय व्यापार घाटे को और बढ़ा सकता है, जिससे देश की अर्थव्यवस्था अस्थिर हो सकती है, जब तक कि भारत द्वारा चीन, रूस, संयुक्त अरब अमीरात, सऊदी अरब, सिंगापुर और नीदरलैंड से आयात में काफी कटौती नहीं किया जाता।

अमेरिका के साथ नया व्यापार समझौता भारत के सामने मौकों से ज्यादा चुनौतियां खड़ी कर सकता है, जो खुद 2047 तक दुनिया की तीन सबसे बड़ी आर्थिक शक्ति में से एक बनने की उम्मीद कर रहा है, जो एक-दूसरे के साथ कड़ी टक्कर दे रहे हैं। पिछले एक साल में अमेरिका के साथ हुए उथल-पुथल भरे व्यापारिक विवादों ने भारत को अपने पारंपरिक खास भागीदारों, जिसमें अमेरिका भी शामिल है, के साथ अपने रिश्ते को फिर से बनाने पर सोचने पर मजबूर कर दिया है। इसमें आंख बंद करके भरोसा करने के बजाय प्रौद्योगिकी, रक्षा, और रणनीतिगत सहयोग पर ध्यान केन्द्रित करना होगा। अमेरिका के व्यापारिक जाल में फंसने के बजाय, भारत के लिए अच्छा होगा कि वह मुश्किल, हाई-स्टेक माहौल में आगे बढ़ता रहे, जिसकी पहचान बड़ी ताकतों के बीच गहरी दुश्मनी, आर्थिक राष्ट्रवाद और रणनीतिगत स्वायत्तता बनाए रखने की ज़रूरतों में से एक है। देश को अपनी विदेश नीति को फिर से दुरुस्त और परिभाषित करना चाहिए, निष्क्रिय गुटनिरपेक्षता से सक्रिय, बहुपक्षीय तालमेल, और कभी-कभी ज़्यादा जोरदार दृष्टिकोण अपनाते हुए आगे की ओर बढ़ना चाहिए, जो अगले दो दशकों में एक अग्रणी वैश्विक शक्ति बनने के उसके महत्वाकांक्षा से प्रेरित हो।