केरल में विपक्ष द्वारा एलडीएफ में दरार डालने की कोशिश नाकाम

• पी. श्रीकुमारन

भाकपा इस बात से भी नाखुश है कि सरकार ने कैबिनेट या एलडीएफ समन्वय समिति को विश्वास में लिए बिना ही इस पर हस्ताक्षर कर दिए। भाकपा के राज्य सचिव बिनॉय विश्वम ने योजना पर हस्ताक्षर करने पर पार्टी की नाखुशी व्यक्त करते हुए कहा कि यह 'जल्दबाजी' में लिया गया निर्णय गठबंधन की नैतिकता का उल्लंघन है।

केरल में विपक्ष द्वारा पीएम श्री योजना को लेकर वाम लोकतांत्रिक मोर्चा (एलडीएफ) में दरार डालने की एक दृढ़ कोशिश विफल हो गई है। यह कोशिश एलडीएफ सरकार को बदनाम करने और एलडीएफ के प्रमुख सहयोगियों, माकपा और भाकपा के बीच दरार पैदा करने के लिए की गई थी। इस प्रयास का वही हश्र हुआ जो एलडीएफ सरकार को अस्थिर करने के कई पूर्व प्रयासों का हुआ था।

हताश विपक्ष- कांग्रेस के नेतृत्व वाला यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फं्रट (यूडीएफ) और भाजपा- केरल सरकार द्वारा राज्य में स्कूलों के आधुनिकीकरण के लिए अनुमानित 1446 करोड़ रुपये की पीएम श्री योजना पर हस्ताक्षर करने के बाद राजनीतिक लाभ उठाने के लिए झपट पड़े। विपक्ष को लगा कि दिसंबर में होने वाले स्थानीय निकाय चुनावों से ठीक पहले एलडीएफ सरकार को बदनाम करने का एक शक्तिशाली हथियार उसके हाथ लग गया है। लेकिन सत्तारूढ़ मोर्चे के मज़बूत बचाव के सामने यह कवायद नाकाम रही।

विपक्ष पीएम श्री योजना पर हस्ताक्षर करने के फैसले पर भाकपा की आपत्तियों का फायदा उठाने की कोशिश कर रहा था। भाकपा ने सही ही महसूस किया कि यह योजना 'संघ-विरोधी और प्रतिक्रियावादी' राष्ट्रीय शिक्षा नीति से आंतरिक रूप से जुड़ी हुई है। पार्टी का मानना था कि पीएम श्री योजना के प्रति प्रतिबद्धता, राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) का पालन करने के समान होगी, जो 'सबके लिए एक ही तरह का' शिक्षण ढांचा निर्धारित करके सांस्कृतिक, नैतिक और भाषाई विविधताओं को नकार कर शिक्षा का भगवाकरण और केंद्रीकरण करना चाहती थी। भाकपा सूत्रों के अनुसार, पार्टी के मंत्रियों ने पीएम श्री योजना में पंजीकरण को लेकर अपनी आशंकाएं व्यक्त की थीं।

उल्लेखनीय है कि तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल जैसे अन्य राज्यों ने इस योजना पर हस्ताक्षर करने से इनकार कर दिया है और केंद्र सरकार द्वारा इस योजना को राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) की स्वीकृति से जोड़ने के प्रयास पर अपनी शंका व्यक्त की है।

भाकपा इस बात से भी नाखुश है कि सरकार ने कैबिनेट या एलडीएफ समन्वय समिति को विश्वास में लिए बिना ही इस पर हस्ताक्षर कर दिए। भाकपा के राज्य सचिव बिनॉय विश्वम ने योजना पर हस्ताक्षर करने पर पार्टी की नाखुशी व्यक्त करते हुए कहा कि यह 'जल्दबाजी' में लिया गया निर्णय गठबंधन की नैतिकता का उल्लंघन है।

माकपा ने भाकपा द्वारा व्यक्त की गई आशंकाओं को दूर करने के लिए तुरंत बातचीत शुरू की। केरल के शिक्षा मंत्री वी. शिवनकुट्टी ने मामले को स्पष्ट करने के लिए बिनॉय विश्वम से मुलाकात की और कहा कि सौहार्दपूर्ण बातचीत से स्थिति स्पष्ट करने में मदद मिली है। इस बीच, माकपा महासचिव एम. ए. बेबी ने दिल्ली में अपने भाकपा समकक्ष डी. राजा से मुलाकात की। राजा ने कहा कि उन्होंने और बेबी ने केरल में अपनी-अपनी इकाइयों से समझौता ज्ञापन की समीक्षा करने और एक ऐसा मध्यमार्ग निकालने को कहा है जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) पर वामपंथियों की राष्ट्रीय नीति से समझौता न करे।

इस फैसले का बचाव करते हुए, शिवनकुट्टी ने इसे केंद्र सरकार द्वारा राज्य को स्कूली शिक्षा के लिए धन देने से इनकार करने की स्थिति से निपटने के लिए एक रणनीतिक कदम बताया। पत्रकारों को संबोधित करते हुए, मंत्री ने कहा कि केरल शिक्षा के माध्यम से संघ परिवार के एजेंडे को लागू करने की केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ अपनी लड़ाई जारी रखेगा। हालांकि, उन्होंने कहा कि सरकार समग्र शिक्षा और अन्य परियोजनाओं के लिए धन छोड़ने का जोखिम नहीं उठा सकती, खासकर जब राज्य गंभीर वित्तीय संकटों का सामना कर रहा हो। उन्होंने यह भी बताया कि जब राज्य को 2023 में केंद्रीय धन प्राप्त हुआ था, तब भी उसने केवल राज्य के हितों और शिक्षा सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए ही योजनाओं को लागू किया था। मंत्री ने जोर देकर कहा कि इस स्थिति में कोई बदलाव नहीं होगा।

इसके अलावा, उच्च शिक्षा विभाग ने इस शर्त पर पीएम-उषा योजना के लिए हस्ताक्षर किए थे कि एनईपी लागू की जाएगी। फिर भी राज्य सरकार ने एक उच्च शिक्षा समिति की सिफारिशों पर केवल अपने दृष्टिकोण को ही लागू किया है। उन्होंने दावा किया कि केंद्रीय नीति का 30 प्रतिशत भी लागू नहीं हुआ है।

इसके अलावा, राज्य ने पूर्व-प्राथमिक शिक्षा, शिक्षक सशक्तिकरण, शत-प्रतिशत नामांकन और त्रि-भाषा सूत्र जैसे राष्ट्रीय शिक्षा नीति के प्रावधानों को वर्ष 2020 से बहुत पहले ही लागू कर दिया था। उन्होंने इस बात से पुरज़ोर इनकार किया कि इस योजना पर हस्ताक्षर करने से पाठ्यक्रम का सांप्रदायिकीकरण होगा। मंत्री ने इस बात पर ज़ोर दिया कि पाठ्यक्रम को अंतिम रूप राज्य ही देगा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति में ही एक प्रावधान है जिसमें कहा गया है कि राज्य पाठ्यक्रम तैयार करेंगे, और राज्य बिना किसी बदलाव के राष्ट्रीय शिक्षा नीति को पूरी तरह लागू करने के लिए बाध्य नहीं हैं।

राज्य भाकपा सचिव ने शिवनकुट्टी के इस बयान का स्वागत किया है कि एलडीएफ सरकार केरल में राष्ट्रीय शिक्षा नीति को पूरी तरह लागू नहीं करेगी। मंत्री ने ज़ोर देकर कहा कि राज्य केंद्र को केरल के धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक और प्रगतिशील शिक्षण में विज्ञान का खंडन, इतिहास को तोड़-मरोड़ कर पेश करने और संघ परिवार के बहुसंख्यक राष्ट्रवाद को शामिल करने की अनुमति नहीं देगा, जो देश की भाषाई, धार्मिक, सांस्कृतिक और जातीय विविधताओं को नकारता है।

सर्वोच्च न्यायालय का एक निर्णय भी है जो कहता है कि राज्य एनईडीडब्ल्यू को पूर्ण रूप से लागू करने के लिए बाध्य नहीं हैं।

इस साल मई में अपने फैसले में, सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था कि राज्यों को राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) लागू करने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। यह फैसला तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और केरल को राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) लागू करने का निर्देश देने की मांग वाली एक याचिका पर सुनवाई के दौरान आया था। जून में अपने फैसले में, मद्रास उच्च न्यायालय ने यह भी स्पष्ट किया था कि शिक्षा के लिए केंद्रीय निधि जारी करने को राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) के कार्यान्वयन पर सशर्त नहीं बनाया जा सकता।

एलडीएफ ने कांग्रेस पर नरेंद्र मोदी की पीएम श्री योजना का विरोध करके सबसे घटिया पाखंड करने का आरोप लगाया है। एलडीएफ ने कहा कि राजस्थान में अशोक गहलोत के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार ने बिना किसी विरोध के राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) लागू कर दी थी। कांग्रेस शासित हिमाचल प्रदेश और तेलंगाना ने भी ऐसा ही किया है। यह वास्तविकता है कि कांग्रेस को केरल सरकार से राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) के बारे में पूछने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है।

अंतत:, यह कहा जा सकता है कि इस मुद्दे से राजनीतिक लाभ उठाने के विपक्ष के प्रयास विफल होने ही वाले हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) पर अपनी राष्ट्रीय नीति से समझौता किए बिना केंद्रीय निधि प्राप्त करने की कोशिश करने के लिए केरल सरकार को दोषी नहीं ठहराया जा सकता। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि भाकपा और माकपा के बीच दरार पैदा करने की विपक्ष की कोशिशें नाकाम हो गई हैं।