भारत के डिजिटल अतिक्रमण पर नीति आयोग की चेतावनी को गंभीरता से लेने की ज़रूरत

• आर. सूर्यमूर्ति

अधिकांश परिपक्व कर प्रणालियों में, डिजिटल ऑडिट में सहयोग न करने पर प्रशासनिक जुर्माना लगता है, जेल नहीं। फिर एन्क्रिप्टेड या निजी डेटा में किसी भी घुसपैठ के लिए अदालती वारंट की आवश्यकता होती है - केवल किसी अधिकारी के विवेकाधिकार की नहीं। इस प्रक्रियात्मक फ़ायरवॉल को हटाकर, भारत निगरानी को एक अनुपालन उपकरण के रूप में सामान्य बनाने का जोखिम उठा रहा है।

जब इस साल की शुरुआत में भारत के नए आयकर अधिनियम, 2025 का अनावरण किया गया था, तो इसे आधुनिकीकरण के एक मॉडल के रूप में प्रचारित किया गया था इस दावे के साथ कि यह एक ऐसा कानून है जो 1961 के औपनिवेशिक प्रभाव को 'विश्वास-आधारित, पारदर्शी और तकनीक-संचालित' कर व्यवस्था से बदल देगा। लेकिन नीति आयोग ने अपने नवीनतम कर नीति कार्य पत्र 'भारत के कर परिवर्तन की ओर गैर-अपराधीकरण और विश्वास-आधारित शासन', में चेतावनी दी है कि नया कानून कर अधिकारियों को व्यापक और दखलअंदाज़ी वाले अधिकार प्रदान करता है - ऐसे अधिकार जो निजता के मौलिक अधिकारों और आत्म-दोषसिद्धि से सुरक्षा का उल्लंघन कर सकते हैं।

नौकरशाही की इस शैली के पीछे एक भयावह संदेश छिपा है- अनुपालन के नाम पर, राज्य चुपचाप निगरानी का ढांचा तैयार कर रहा है। नीति आयोग की चेतावनी के मूल में दो प्रावधान हैं - नए अधिनियम की धाराएं 247(1)(द्बद्ब) और474, जो कर अधिकारियों को किसी भी करदाता से उनके पासवर्ड, डिक्रिप्शन कुंजियां, और व्यक्तिगत उपकरणों या क्लाउड में संग्रहीत डेटा तक पहुंचने के लिए 'उचित तकनीकी सहायता' मांगने का अधिकार देते हैं। अनुपालन न करने पर दो साल तक की कठोर कैद और जुर्माना हो सकता है।

यह केवल वित्तीय ऑडिट के बारे में नहीं है। जैसा कि रिपोर्ट में कहा गया है, ये धाराएं 'भौतिक खोज शक्तियों को आभासी डोमेन तक विस्तारित करती हैं', जिससे अधिकारियों को 'न केवल वित्तीय प्रणालियों में, बल्कि व्यक्तिगत डिजिटल स्थानों - ईमेल, सोशल मीडिया अकाउंट, यहां तक कि क्लाउड अभिलेखागार में भी' प्रवेश करने की अनुमति मिलती है।

नीति आयोग इसे 'बाध्य डिजिटल पारदर्शिता' कहता है। इसका वास्तविक अर्थ है, पर्याप्त कानूनी सुरक्षा उपायों के बिना, निजी जानकारी का जबरन प्रकटीकरण। फिर, थिंक टैंक का यह भी सुझाव है कि यह संवैधानिक सीमा रेखा को पार कर सकता है।

भारतीय संविधान का अनुच्छेद 20(3) गारंटी देता है कि किसी भी व्यक्ति को 'अपने विरुद्ध गवाह बनने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा।' व्यक्तियों को पासवर्ड याद करने और प्रकट करने के लिए बाध्य करना, जैसा कि सर्वोच्च न्यायालय ने पहले माना है, एक मानसिक कृत्य है - और इस प्रकार इस प्रावधान के तहत संरक्षित है। किसी की डिजिटल कुंजियों का खुलासा करने से इनकार करने को आपराधिक बनाकर, नया कर कानून प्रभावी रूप से चुप्पी को अपराध में बदल देता है।

नीति आयोग के दस्तावेज़ में स्पष्ट रूप से चेतावनी दी गई है कि ऐसी शक्तियां 'असंवैधानिक क्षेत्र में सीमा पार करने का जोखिम उठाती हैं।' इसमें सीबीआई बनाम महेश कुमार (2022) का हवाला दिया गया है, जहां एक भारतीय अदालत ने कहा था कि पासवर्ड याद करने से संज्ञानात्मक प्रक्रियाएं प्रभावित होती हैं और उसे मजबूर नहीं किया जा सकता।

यह चिंता काल्पनिक नहीं है- ऐसे युग में जहां किसी के फ़ोन में न केवल बैंक स्टेटमेंट बल्कि निजी संदेश, स्वास्थ्य रिकॉर्ड और पेशेवर पत्राचार भी होते हैं, 'डिजिटल उपकरणों' तक पहुंच उसके पूरे जीवन तक पहुंच है। यह विशेष रूप से चिंताजनक है कि ये बाध्यकारी डिजिटल प्रावधान एक ऐसी व्यवस्था के तहत पेश किए जा रहे हैं जो सार्वजनिक रूप से 'विश्वास-आधारित शासन' का समर्थन करती है।

'दोषपूर्ण मानसिक स्थिति' खंड (धारा 490) इस समस्या को और बढ़ा देता है क्योंकि इसमें व्यक्ति को तब तक दोषी मान लिया जाता है जब तक कि अभियुक्त अपनी बेगुनाही साबित न कर दे।

कर अधिकारी, निश्चित रूप से, तर्क देते हैं कि डिजिटल कर चोरी को रोकने के लिए ऐसे प्रावधान आवश्यक हैं, खासकर क्रिप्टोकरेंसी, ऑफशोर खातों और एन्क्रिप्टेड संचार के युग में। लेकिन न्यायिक निगरानी का अभाव ही प्रवर्तन को संभावित दुरुपयोग में बदल देता है। यूनाइटेड किंगडम या ऑस्ट्रेलिया के विपरीत, जहां समान शक्तियों का उपयोग केवल राष्ट्रीय सुरक्षा या गंभीर संगठित अपराध के लिए किया जाता है, भारत का नया अधिनियम उन्हें नियमित कर निर्धारण में अनुमति देता है। यह अंतर मायने रखता है। नीति आयोग ने चेतावनी दी है कि भारत अब 'उन कुछ न्यायिक क्षेत्र में से एक है जहां राजस्व प्राधिकरण कारावास की धमकी देकर निजी डिजिटल पहुंच की मांग कर सकता है।'

अधिकांश परिपक्व कर प्रणालियों में, डिजिटल ऑडिट में सहयोग न करने पर प्रशासनिक जुर्माना लगता है, जेल नहीं। फिर एन्क्रिप्टेड या निजी डेटा में किसी भी घुसपैठ के लिए अदालती वारंट की आवश्यकता होती है - केवल किसी अधिकारी के विवेकाधिकार की नहीं। इस प्रक्रियात्मक फ़ायरवॉल को हटाकर, भारत निगरानी को एक अनुपालन उपकरण के रूप में सामान्य बनाने का जोखिम उठा रहा है।

जब वही राज्य जो नागरिकों के लिए डेटा गोपनीयता का उपदेश देता है, अपनी प्रवर्तन एजंसियों को डिजिटल कुंजियों की मांग करने का अनियंत्रित अधिकार भी देता है, तो यह एक दोहरी नैतिक व्यवस्था बनाता है- एक शासितों के लिए, दूसरा शासकों के लिए। नीति आयोग की बेचैनी इस संस्थागत जागरूकता को दर्शाती है कि एक निगरानी राज्य आसानी से सुधार का मुखौटा पहन सकता है।

विरोधाभास स्पष्ट है-भारत एक 'पूर्वानुमानित और नियम-आधारित कर वातावरण' के साथ वैश्विक निवेशकों को आकर्षित करना चाहता है, फिर भी इसके नए डिजिटल प्रावधान नागरिकों और कंपनियों, दोनों को रक्षात्मक गोपनीयता की ओर धकेल सकते हैं। विश्वास बनाने के लिए बनाया गया एक कानून अंतत: अविश्वास को जन्म देता है- करदाता और राज्य के बीच नहीं, बल्कि नागरिक और संविधान के बीच।

नीति आयोग की यह बात सराहनीय है कि वह केवल आलोचना ही नहीं करता; बल्कि सुझाव भी देता है। रिपोर्ट सरकार से आग्रह करती है कि वह डिजिटल ऑडिट में सहायता न करने पर आपराधिक दंड की जगह नागरिक जुर्माने लगाए, 'वर्चुअल डिजिटल स्पेस' की स्पष्ट सीमाएं निर्धारित करे, और सभी डिजिटल जांच के लिए न्यायिक निगरानी अनिवार्य करे। यह अभियोजन पक्ष पर सबूत पेश करने का भार बहाल करने की भी सिफ़ारिश करता है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि नागरिकों को डिजिटल गोपनीयता के अपने अधिकार का प्रयोग करने के लिए दोषी न माना जाए।

ये कोई क्रांतिकारी मांगें नहीं हैं। ये वैश्विक उचित प्रक्रिया मानकों को प्रतिबिंबित करती हैं। नीति आयोग के सीईओ बी.वी.आर. सुब्रह्मण्यम ने रिपोर्ट की प्रस्तावना में लिखा है, 'विश्वास-आधारित शासन उदारता नहीं, बल्कि बुद्धिमानी से लागू किया जाने वाला शासन है।' इसका अर्थ है ऐसे कानून बनाना जो जानबूझकर की गई धोखाधड़ी को दंडित करें, न कि ईमानदार गलतियों को; जो निजता की रक्षा करे, न कि उसे हथियार बनाए।

इस शोधपत्र का निष्कर्ष है कि भारत के कर परिवर्तन का आंकलन इस बात से नहीं होगा कि राज्य कितना डेटा ज़बरदस्ती लागू कर सकता है, बल्कि इस बात से होगा कि वह अपने पास पहले से मौजूद डेटा को कितनी ज़िम्मेदारी से संभालता है। अगर डिजिटल शासन डिजिटल ज़बरदस्ती का पर्याय बन जाता है, तो सुधार और दमन के बीच की रेखा इतनी धुंधली हो जाएगी कि उसे सुधारा नहीं जा सकेगा।

नीति आयोग की चेतावनी केवल इसे विनम्रतापूर्वक स्वीकार करने की ही नहीं बल्कि विधायी आत्मनिरीक्षण की मांग करती है। सवाल यह नहीं है कि क्या राज्य के पास अनुपालन लागू करने के साधन होने चाहिए, बल्कि यह है कि क्या वह अपने नागरिकों के निजी जीवन में दखल दिए बिना उन साधनों का इस्तेमाल कर सकता है?

एक ऐसे राष्ट्र के लिए जो 2047 तक विकसित भारत - एक विकसित लोकतंत्र - बनने की आकांक्षा रखता है, प्रगति का सच्चा मापदंड उसकी कर संहिता की दक्षता नहीं, बल्कि उसकी डिजिटल अंतरात्मा की अखंडता होगी।