नए श्रम सुधारों से आर्थिक विकास को मिलेगा बढ़ावा

—. एन. बाजपयी

नई श्रम संहिताएं कई तरीकों से उत्पादकता बढ़ा सकती हैं। समेकित संहिताएं औपचारिक रोजगार को प्रोत्साहित करेंगी। इसमें रोजगार अनुबंध जारी करना अनिवार्य है। एकल पंजीकरण, लाइसेंस और रिटर्न की व्यवस्था है जिससे 'व्यापार करने में आसानी' होगी तथा नौकरशाही की देरी कम होती है। अनुपालन बोझ को कम करने से कंपनियों को व्यावसायिक गतिविधियों और कम लागत पर ध्यान केंद्रित करने में मदद मिलेगी।

भारतीय श्रम बाजार में एक विरोधाभास है। यह एक अत्यधिक संरक्षित औपचारिक क्षेत्र है जो पुरातन और जटिल कानूनों, नियमों व विनियमों द्वारा शासित होता है; और एक बड़ा अनौपचारिक क्षेत्र नियोक्ताओं की सनक के प्रति संवेदनशील होता है। नियामक व्यवस्था ने सही भूमिका न निभा कर विनिर्माण क्षेत्र के विकास और वृद्धि और कर्मचारी कल्याण दोनों को दोहरी मार लगाई है। इससे भारत लंबे समय से प्रभावित है।

उत्पादक क्षमता में वृद्धि से आर्थिक विकास प्रेरित होता है जो पूंजी संचय, तकनीकी प्रगति और श्रम बल के योगदान से निर्मित होता है। इसमें श्रम एक सक्रिय घटक है जो अन्य संसाधनों के योगदान को कई गुना बढ़ा देता है। श्रम बल के सर्वोतम योगदान के बिना पूंजी और प्रौद्योगिकी जैसे अन्य संसाधनों का कम उपयोग होता है जिससे उप-इष्टतम मूल्य का निर्माण होता है।

अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन (आईएलओ) द्वारा प्रकाशित आंकड़ों से संकेत मिलता है कि भारत की श्रम उत्पादकता लगभग 8 डॉलर प्रति श्रम घंटे है जबकि लक्जमबर्ग में 146 (वैश्विक स्तर पर शीर्ष स्थान), आयरलैंड में 143, नॉर्वे में 93 और सिंगापुर में 74 है। जी-20 देशों में भारत सबसे निचले पायदान पर है। यहां तक कि मध्यम आय वाली उभरती अर्थव्यवस्थाएं भी प्रति घंटे अधिक उत्पादन उत्पन्न करती हैं जो भारत की तुलना में कई गुना अधिक है।

इसके अलावा विश्व स्तर पर भारत प्रति सप्ताह 46-48 घंटे काम करने वाले शीर्ष देशों में से एक है जो चीन और जापान से भी अधिक है। फिर भी बहुत कम मजदूरी की वजह से भारतीय अर्थव्यवस्था को प्रति श्रमिक उत्पादन बेहद कम होने के कारण नुकसान उठाना पड़ रहा है। बांग्लादेश, वियतनाम और चीन जैसे देशों में प्रतिद्वंद्वियों के साथ प्रतिस्पर्धा करने में हमारे उद्योग असमर्थ हैं। इसी पृष्ठभूमि के मद्देनज़र हमें नवंबर 2025 में मोदी सरकार द्वारा शुरू किए गए बहुत जरूरी श्रम सुधारों को देखना चाहिए।

पुराना नियामक ढांचा बेहद जटिल और अप्रचलित था जो 29 खंडित श्रम कानूनों से घिरा और ब्रिटिश राज एवं स्वतंत्रता के शुरुआती दशकों से शुरू हुआ था। 1,436 प्रावधान, 181 फॉर्म, आठ अलग-अलग पंजीकरण और 31 रिपोर्टिंग आवश्यकताएं थीं जो बहुत बोझिल और कुछ मामलों में असंगत थीं। जटिलता के कारण व्यापार करने में असहजता पैदा हुई, औपचारिक रूप सीमित हो गया और कार्यबल के बड़े हिस्से को सुरक्षा नेट के बिना छोड़ दिया गया।

खंडित श्रम कानूनों की श्रृंखला को अब चार आधुनिक और सरलीकृत श्रम संहिताओं में समेकित किया गया है- वेतन संहिता (2019), औद्योगिक संबंध संहिता (2020), सामाजिक सुरक्षा संहिता (2020) और व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्य स्थिति संहिता (2020) और जो 21 नवंबर 2025 से प्रभावी हो गई है।

ये सुधार अनुपालन को सरल बनाकर, परिभाषाओं को मानकीकृत कर, कवरेज का विस्तार और गिग इकानॉमी सहित आधुनिक कार्यबल की वास्तविकताओं के साथ नियमों को संरेखित करके एक संरचनात्मक बदलाव लाते हैं। नए कोड, श्रम नियमों के कार्य करने के तरीके को बदल देंगे। इन नियमों के कारण श्रमिकों की सुरक्षा और उत्पादकता बढ़ाने के बीच संतुलन बनाने की उम्मीद है।

नई श्रम संहिताएं कई तरीकों से उत्पादकता बढ़ा सकती हैं। समेकित संहिताएं औपचारिक रोजगार को प्रोत्साहित करेंगी। इसमें रोजगार अनुबंध जारी करना अनिवार्य है। एकल पंजीकरण, लाइसेंस और रिटर्न की व्यवस्था है जिससे 'व्यापार करने में आसानी' होगी तथा नौकरशाही की देरी कम होती है। अनुपालन बोझ को कम करने से कंपनियों को व्यावसायिक गतिविधियों और कम लागत पर ध्यान केंद्रित करने में मदद मिलेगी। रोजगार को औपचारिक रूप देने से जनशक्ति नियोजन एवं बेहतर उपयोग की सुविधा मिलती है।

अंतरराष्ट्रीय निवेशक भारत के कठोर श्रम कानूनों, विशेष रूप से कपड़ा, चमड़ा एवं इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे श्रम-गहन क्षेत्रों में गंभीर अड़चन मानते हैं। इसलिए उन्होंने वियतनाम और बांग्लादेश जैसे देशों में काम करना पसंद किया। ये सुधार एक पूर्वानुमानित, सुव्यवस्थित वातावरण का संकेत देते हैं जो प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के अधिक प्रवाह को प्रोत्साहित करेगा।

सामाजिक सुरक्षा संहिता के तहत कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ईएसआईसी) और भविष्य निधि के तहत असंगठित, गिग और प्लेटफॉर्म श्रमिकों के लिए चिकित्सा देखभाल, बीमारी नकद लाभ, मातृत्व कवर तथा विकलांगता सहायता के लाभों का विस्तार एक ऐतिहासिक बदलाव है। वाणिज्य दिग्गजों द्वारा उद्योग की पैरवी के बावजूद 10 मिनट के वितरण मॉडल के खिलाफ सरकार का हालिया स्पष्ट रुख इंगित करता है कि श्रमिकों की रक्षा करने की उसकी इच्छा वास्तविक और गंभीर है।

कार्यस्थल सुरक्षा व स्वास्थ्य मानक के तहत विनियमित काम के घंटे, सुरक्षात्मक सुविधाओं तथा लैंगिक समानता मानदंडों के साथ अनिवार्य स्वास्थ्य जांच जैसे नियमों से काम करने की स्थिति में सुधार होगा, कार्यबल का मनोबल बढ़ेगा और इससे उत्पादकता में वृद्धि होगी। ये सुधार महिलाओं को रात की पाली में काम करने की अनुमति देते हैं। इसके लिए यह शर्त रखी गयी है कि वहां सुरक्षा प्रोटोकॉल लागू हों। फिक्स्ड टर्म कर्मचारियों को स्थायी कर्मचारियों के बराबर माना जाएगा।

औद्योगिक संबंध संहिता विशेष रूप से विनिर्माण, हास्पिटैलिटी तथा सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राईजेस-एमएसएमई) में दशकों पुराने, जटिल नियमों को नेविगेट किए बिना आवश्यकता के अनुसार कार्यबल के स्तर को काम पर रखने एवं समायोजित करने में लचीलापन प्रदान करती है। यह लचीलापन उद्यमों को बाजार की गतिशीलता पर तेजी से प्रतिक्रिया देने, कार्यबल के आकार को समायोजित करने और लाभप्रद रूप से संचालन चलाने में मदद करेगा। यद्यपि यह नियम केवल तभी लागू होता है जब उद्यम में 300 या उससे कम कर्मचारी हों।

राज्यों को निचले और उच्च दोनों स्तरों पर इस नियम को बदलने का अधिकार दिया गया है। औद्योगिक पैमाने पर बड़े विनिर्माण, प्रसंस्करण व अर्थव्यवस्थाओं को लॉजिस्टिक्स का लाभ दिलाने के लिए उच्च मात्रा में उत्पादन, स्वचालन और उन्नत प्रौद्योगिकी का फायदा उठाते हैं। बंधे हुए हाथों वाली पुरानी व्यवस्था ने भारत में कपड़ा, चमड़ा और खाद्य प्रसंस्करण जैसे प्रमुख क्षेत्रों को वैश्विक बाजारों में प्रतिस्पर्धा करने से रोक दिया।

औद्योगीकरण तथा बड़ी संख्या में नौकरी चाहने वाले उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल और ओडिशा जैसे राज्य इस सीमा को 300 से बढ़ाकर 30 हजार या 3 लाख तक कर सकते हैं ताकि बड़े पैमाने पर कंपनियों की स्थापना की जा सके। इन राज्यों के हजारों बेरोजगार नौकरियों की तलाश में अन्य राज्यों में पलायन करने के लिए मजबूर हैं। वर्तमान में अधिकांश रोजगार, चाहे राज्यों में हों या प्रवासी स्थानों पर, अनौपचारिक उद्यमों में लगे हुए हैं जहां नौकरी की सुरक्षा की गारंटी नहीं है, कम मजदूरी दी जाती है, कोई सुरक्षा जाल नहीं है और दंड के भय के बिना 'हायर एंड फायर' की नीति अमल में लाई जाती है।

संभावित लाभों के बावजूद ट्रेड यूनियनों ने यह तर्क देते हुए सुधारों की आलोचना की है कि रोजगार में लचीलेपन से कार्यबल का अनौपचारिकीकरण या नियमित श्रमिकों की आकस्मिक/अस्थायी आधार पर पुनर्नियुक्ति होगी। (एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें स्थायी और सुरक्षित नौकरियों को अस्थायी, संविदा या दैनिक आधार के कामों में बदल दिया जाता है।) कार्यबल के रैंक और फाइल के बीच असुरक्षा की शुरुआत होगी एवं सामूहिक सौदेबाजी के अधिकारों को नष्ट कर दिया जाएगा। वास्तव में, श्रम जुड़ाव को औपचारिक रूप देने से नौकरी की सुरक्षा में सुधार होगा और श्रमिकों व उपभोक्ताओं का विश्वास बढ़ेगा। सरकार को ट्रेड यूनियनों से चर्चा करने के लिए विशेष प्रयास करने होंगे- कुछ ऐसा जो अभी तक नहीं हुआ है।

यदि ऐसा किया जाता है तो ये सुधार भारतीय आर्थिक इतिहास में एक ऐतिहासिक क्षण के रूप में खड़े होंगे। आर्थिक असर बहुआयामी होगा। यह विनिर्माण को बढ़ाने, वैश्विक पूंजी को आकर्षित करने, असंगठित क्षेत्र को औपचारिक रूप देने तथा विवेकाधीन खर्च बढ़ाने का वादा करता है और यदि इसे सख्ती से लागू किया जाता है तो ये निर्विवाद रूप से बड़ी संख्या में रोजगार के अवसर पैदा करेंगे, उत्पादकता में सुधार करेंगे तथा कर्मचारियों के लिए सुरक्षा नेट प्रदान करते हुए बड़े, विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धी उद्यमों का निर्माण करेंगे। जीडीपी ग्रोथ में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का योगदान काफी बढ़ेगा।

(लेखक सेबी और एलआईसी के पूर्व अध्यक्ष हैं। सिंडिकेट: द बिलियन प्रेस)