ललित सुरजन की कलम से जातिसूचक रैलियों पर प्रतिबंध

'देश के बड़े-बड़े शिक्षा संस्थानों में जहां आरक्षण के कारण दलित, आदिवासी और पिछड़े समुदायों के बच्चों को प्रवेश मिल जाता है, वहां आए दिन उनके साथ उच्च वर्ण के विद्यार्थियों द्वारा जो दुर्व्यवहार और उत्पीड़न किया जाता है, वह एक कड़वी सच्चाई है। यही स्थिति सरकारी दफ्तरों में भी है। निजी क्षेत्र की बात करें तो वहां सरकार की मंशा और अनुरोधों के बावजूद इनके लिए कोई व्यवस्था अभी तक नहींबनने दी गई है। इस पृष्ठभूमि में हाईकोर्ट का यह फैसला समस्या के सिर्फ एक पहलू का संज्ञान लेता है, उससे जुड़े बाकी आयामों का नहीं।'

(देशबन्धु में 18 जुलाई 2013 को प्रकाशित)

https://lalitsurjan.blogspot.com/2013/07/blog-post_18.हटम्ल