ट्रम्प के चंगुल से ग्रीनलैंड को बचाने के लिए कितनी दूर जा सकता है यूरोपीय यूनियन?

• नित्य चक्रवर्ती

यूरोप में कुछ और आवाज़ें भी हैं जो ट्रंप के ऐसा करने पर यूरोपीय देशों द्वारा अमेरिका के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने के पक्ष में हैं। उन्होंने कहा कि ज़बरदस्ती कब्ज़े का रास्ता अपनाया जा रहा है। उदाहरण के लिए, ब्रूसेल्स में यूरोपियन पॉलिसी सेंटर के चीफ एग्जीक्यूटिव फेबियन ज़ुलेग ने कहा कि अगर यूरोप एकजुट रहता है, तो वह ट्रंप को दिखा सकता है कि उनकी 'जैसे को तैसा' वाली ज़बरदस्ती की कीमत चुकानी पड़ेगी।

ग्रीनलैंड के भविष्य पर चर्चा के लिए वॉशिंगटन वार्ता बुधवार को विफल हो गई, जिसमें डेनमार्क और ग्रीनलैंड के विदेश मंत्री व्हाइट हाउस से यह संदेश लेकर घर लौटे कि ग्रीनलैंड सही मायने में अमेरिका का है और ट्रम्प इसके अधिग्रहण के समय पर फैसला करेंगे। अमेरिका को यूरोपीय यूनियन (ईयू) या नाटो में यूरोपीय सैनिकों की कोई परवाह नहीं है। अपने बड़े भाई अमेरिका से ऐसा थप्पड़ खाने के बाद, ईयू नेताओं ने गुरुवार को कुछ धमकी भरे बयान दिए, जिसमें सदस्य देशों के सैनिकों को ग्रीनलैंड के साथ सतर्क और चौकस रहने और डेनिश सैनिकों के नवीनतम अभ्यास, जिसे ऑपरेशन आर्कटिक एंड्योरेंस कहा जाता है, में सहयोग करने के लिए कहा गया।

यह सब दिखावा है। ट्रम्प भी जानते हैं कि ईयू नेता कितनी दूर तक जा सकते हैं। फ्रांसीसी राष्ट्रपति मैक्रो ने हमेशा बड़ी-बड़ी बातें की हैं, यह घोषणा करते हुए कि ग्रीनलैंड पर अमेरिका कब्जा नहीं कर सकता, तथा डेनमार्क ईयू और नाटो का सदस्य है। अगर अमेरिका कोई आक्रमण करता है तो इस देश की रक्षा की जाएगी। लेकिन फ्रांसीसी अधिकारी पर्दे के पीछे से कोई ऐसा फॉर्मूला निकालने की कोशिश कर रहे हैं जो औपचारिक अधिग्रहण को छोड़कर ग्रीनलैंड पर अमेरिका को अतिरिक्त अधिकार दे।

वेनेजुएला पर अमेरिकी आक्रमण और राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को पकडऩे के तुरंत बाद, ईयू राष्ट्र इस कार्रवाई के उतने विरोधी नहीं थे, बस उन्हें ट्रम्प की कार्रवाई के तरीके पर कुछ आपत्तियां थीं। लेकिन ग्रीनलैंड पर, छह यूरोपीय शक्तियों - फ्रांस, जर्मनी, स्पेन, इटली, पोलैंड और यूके - के ईयू नेताओं ने एक दुर्लभ संयुक्त बयान जारी किया, जिसमें डेनिश संप्रभुता के लिए अपने समर्थन की पुष्टि की गई और, प्रभावी रूप से, ट्रम्प को ग्रीनलैंड से दूर रहने की चेतावनी दी गई। उन्होंने कहा कि ग्रीनलैंड अपने लोगों का है- 'डेनमार्क और ग्रीनलैंड से जुड़े मामलों पर फैसला करने का अधिकार सिफ़र् डेनमार्क और ग्रीनलैंड का है।

ग्रीनलैंड 1979 से एक अर्धस्वायत्त इलाका रहा है, लेकिन डेनमार्क का हिस्सा होने के नाते, इसकी रक्षा नाटो करता है। नाटो के नेता के लीडर के तौर पर, अगर रूस या चीन से कोई खतरा होता है, तो अमेरिका को अपने सैनिकों की सुरक्षा पक्का करने का कुछ अधिकार ज़रूर है। लेकिन सच तो यह है कि पहले के सालों में, डेनमार्क और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच ग्रीनलैंड की संयुक्त रक्षा के लिए शीत युद्ध काल की संधियां लागू थीं। उस दौरान संयुक्त राज्य अमेरिका ऐसा कर सकता था, लेकिन इसके बजाय, पहले की अमेरिकी सरकारों ने 17 में से 16 मिलिटरी बेस बंद कर दिए, यह सोचकर कि ग्रीनलैंड के आसपास इतने सारे अमेरिकी सैनिकों को तैनात करने की कोई ज़रूरत नहीं है। पहले की सरकारों को लगा कि रूस और चीन से कोई सुरक्षा खतरा नहीं है।

सच तो यह है कि यह ताजा कदम आर्कटिक सागर में इस द्वीप की लोकेशन और बड़े प्राकृतिक संसाधनों के दोहन की संभावना को देखते हुए अमेरिकी साम्राज्य को बढ़ाने की ट्रंप की अपनी कोशिश थी, जिसके लिए रूस और चीन भी मैदान में हैं। रूस और चीन दोनों ने नाटो को किसी भी सुरक्षा खतरे से इनकार किया है और कहा है कि उस ज़ोन में उनकी पेट्रोलिंग समझौते और समुद्री कानूनों के अनुसार हो रही है और ग्रीनलैंड या वहां तैनात नाटो सेनाओं को कोई खतरा नहीं है। ग्रीनलैंड पर कब्ज़ा करने के ट्रंप के प्रस्तावित कदमों से डेमोक्रेट्स गुस्से में हैं। उन्होंने ट्रंप के इस कदम का विरोध करने के लिए कांग्रेस सदस्यों के बीच एक प्रस्ताव पेश किया है। डेमोक्रेट्स का कहना है कि ट्रंप दो साल बाद चले जाएंगे, लेकिन नाटो में जो दरारें आई हैं और अमेरिका और उसके यूरोपीय सहयोगियों के बीच बढ़ती खाई ने आपसी संबंधों को प्रभावित किया है, इसे जारी नहीं रहने देना चाहिए।

ब्रिटिश प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने हाल के दिनों में यूरोपीय देशों की ओर से एक डील मेकर के तौर पर ट्रंप से दो बार बात की। ब्रिटिश विदेश सचिव अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो से बात कर रहे हैं, लेकिन राजनयिक सूत्रों का मानना है कि व्हाइट हाउस के अधिकारी भी अनजान हैं। उन्हें ट्रंप की सोच और हर घंटे उसमें होने वाले बदलाव पर निर्भर रहना पड़ता है।

यूरोप में कुछ और आवाज़ें भी हैं जो ट्रंप के ऐसा करने पर यूरोपीय देशों द्वारा अमेरिका के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने के पक्ष में हैं। उन्होंने कहा कि ज़बरदस्ती कब्ज़े का रास्ता अपनाया जा रहा है। उदाहरण के लिए, ब्रूसेल्स में यूरोपियन पॉलिसी सेंटर के चीफ एग्जीक्यूटिव फेबियन ज़ुलेग ने कहा कि अगर यूरोप एकजुट रहता है, तो वह ट्रंप को दिखा सकता है कि उनकी 'जैसे को तैसा' वाली ज़बरदस्ती की कीमत चुकानी पड़ेगी।

पेरिस के कॉलमनिस्ट अलेक्जेंडर हर्स्ट के लिए, यूरोप के लिए सबसे अच्छा तरीका यह है कि वह अमेरिका के साथ 'संबंध तोड़ दे', जिसमें अमेरिका से अपने यूरोपियन मिलिटरी बेस छोडऩे के लिए कहना भी शामिल है।

उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का हिस्सा होने के बावजूद, ग्रीनलैंड 9वीं सदी से राजनीतिक और सांस्कृतिक रूप से यूरोप से जुड़ा हुआ है- खासकर दो औपनिवेशिक शक्तियों, नॉर्वे और डेनमार्क से। डेनमार्क ग्रीनलैंड के बजट राजस्व का दो-तिहाई हिस्सा देता है, बाकी मुख्य रूप से मछली पकडऩे से आता है। वहां संभावित तेल, गैस और दुर्लभ खनिज भंडार ने खोज करने वाली कंपनियों को आकर्षित किया है।

अमेरिका लंबे समय से ग्रीनलैंड को रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण मानता रहा है और शीत युद्ध के दौरान थुले में एक रडार बेस स्थापित किया था। ग्रीनलैंड के आसपास बर्फ पिघलने से, नए व्यापार मार्ग खुलने की संभावना बढ़ गई है, जिससे आर्कटिक का महत्व बढ़ गया है।

ग्रीनलैंड की आबादी लगभग 57,000 है और इसका क्षेत्रफल 21 लाख वर्ग किमी है। ट्रंप ने हाल ही में ग्रीनलैंड के हर नागरिक को एक लाख अमेरिकी डॉलर देने की पेशकश की है ताकि वे अमेरिका के कब्ज़े का समर्थन करें। वह द्वीप को अमीर बनाने के लिए ग्रीनलैंड में बड़े निवेश की बात कर रहे हैं। इस तरह व्यरिक्तगत स्तर पर भी, अमेरिका कब्ज़े के लिए काम कर रहा है। यूरोप के लिए, यह लड़ाई बहुत मुश्किल है। यह जल्द ही साफ हो जाएगा कि महान सभ्यता का दावा करने वाले यूरोपीय देश, अपने बड़े भाई अमेरिका के साथ ग्रीनलैंड को लेकर चल रही इस लंबी लड़ाई में अपना आत्म-सम्मान बनाए रख पाते हैं या नहीं।