इतिहास की पाठ्यपुस्तकें : ज्ञान का विस्तार या वैचारिक संकुचन?

• अरुण कुमार डनायक

इतिहास की विश्वसनीयता उसके प्रमाणों और स्रोतों की प्रकृति पर निर्भर करती है। अभिलेख, सिक्के, स्थापत्य, यात्रियों के वृत्तांत, साहित्यिक रचनाएं और धार्मिक ग्रंथ अलग-अलग प्रकार की जानकारी देते हैं। इसलिए किसी पौराणिक या साहित्यिक प्रसंग को ऐतिहासिक तथ्य मानने से पहले उसके रचनाकाल और संदर्भ की जांच आवश्यक है।

इतिहास केवल अतीत की घटनाओं का लेखा-जोखा नहीं, बल्कि वर्तमान को समझने और भविष्य के प्रति विवेकपूर्ण दृष्टि विकसित करने का माध्यम भी है। समाज अपने अतीत को किस तरह देखता है, किन घटनाओं को महत्व देता है और उनकी व्याख्या किन आधारों पर करता है, इससे उसकी सामूहिक चेतना निर्मित होती है। इसलिए विद्यालयों में इतिहास पढ़ाने का प्रश्न केवल पाठ्यक्रम या परीक्षा तक सीमित नहीं है। इसका संबंध वैज्ञानिक दृष्टिकोण, लोकतांत्रिक मूल्यों और स्वतंत्र चिंतन से भी है।

राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद की पाठ्यपुस्तकों में बदलाव का उद्देश्य राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 और राष्ट्रीय विद्यालयी शिक्षा पाठ्यचर्या रूपरेखा 2023 के अनुरूप शिक्षा को अधिक उपयोगी और विद्यार्थियों की क्षमताओं के अनुकूल बनाना है। नए शोध को स्थान देना और पुरानी त्रुटियों को सुधारना आवश्यक है, लेकिन बदलावों का मूल्यांकन उनकी नवीनता या सरकार के समर्थन के आधार पर नहीं, बल्कि उनके शैक्षणिक औचित्य, प्रमाणों की विश्वसनीयता, प्रस्तुति की निष्पक्षता और विद्यार्थियों के ज्ञान-विवेक पर पड़ने वाले प्रभाव के आधार पर होना चाहिए।

भारतीय इतिहास-लेखन स्वयं विभिन्न दृष्टिकोणों और बहसों से विकसित हुआ है। औपनिवेशिक इतिहासकारों ने भारतीय अतीत को हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश कालखंडों में बांटकर धर्म को इतिहास की व्याख्या का प्रमुख आधार बनाया। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान राष्ट्रीय चेतना से प्रेरित इतिहासकारों ने इस दृष्टिकोण का प्रतिवाद किया और भारतीय अतीत को व्यापक सामाजिक-सांस्कृतिक संदर्भों में समझने का प्रयास किया। बाद के दौर में धर्मनिरपेक्ष और वामपंथी दृष्टिकोणों से प्रेरित इतिहासकारों ने जाति, वर्ग, उत्पादन संबंधों, धार्मिक संस्थाओं और सांस्कृतिक आदान-प्रदान का अध्ययन करते हुए भारतीय इतिहास की सामाजिक और आर्थिक संरचनाओं का विश्लेषण किया।

इतिहास की विश्वसनीयता उसके प्रमाणों और स्रोतों की प्रकृति पर निर्भर करती है। अभिलेख, सिक्के, स्थापत्य, यात्रियों के वृत्तांत, साहित्यिक रचनाएं और धार्मिक ग्रंथ अलग-अलग प्रकार की जानकारी देते हैं। इसलिए किसी पौराणिक या साहित्यिक प्रसंग को ऐतिहासिक तथ्य मानने से पहले उसके रचनाकाल और संदर्भ की जांच आवश्यक है। किसी राजा को देवी से तलवार मिलने की कथा को प्रमाण के बिना ऐतिहासिक तथ्य नहीं माना जा सकता। इसी तरह, पर्दा और घूंघट को केवल इस्लामी आक्रमणों का परिणाम मानना भी सरलीकरण होगा; इनके विकास को व्यापक सामाजिक और ऐतिहासिक संदर्भों में समझना चाहिए। परंपरा का सम्मान करने और उसके दावों की प्रमाणों के आधार पर जांच करने में कोई विरोध नहीं है।

यही प्रमाण-आधारित दृष्टिकोण मध्यकालीन इतिहास पर भी लागू होना चाहिए। कक्षा नौ की नई सामाजिक विज्ञान की पुस्तक में राजपूतों, अहोमों, मराठों, सिखों और जाटों सहित विभिन्न क्षेत्रीय शक्तियों के प्रतिरोध को प्रमुखता देना उचित है, विशेषकर यदि पहले उन्हें पर्याप्त स्थान नहीं मिला। लेकिन इतिहास को केवल आक्रमणों और युद्धों तक सीमित करने के बजाय उनके राजनीतिक-आर्थिक कारणों, शासकों के उद्देश्यों तथा उस दौर के सहयोग और सांस्कृतिक आदान-प्रदान को भी समझाना आवश्यक है। नई सामाजिक विज्ञान पुस्तक में भारतीय मध्यकालीन इतिहास को अधिक स्थान मिला है, जबकि फ्रांसीसी और रूसी क्रांतियों, यूरोप में समाजवाद तथा नाजीवाद के उदय जैसे विषय पुरानी पुस्तक की तुलना में हट गए हैं। भारतीय इतिहास को अधिक स्थान देना अपने-आप में अनुचित नहीं, लेकिन विश्व इतिहास की इन महत्वपूर्ण घटनाओं को हटाने से विद्यार्थियों की ऐतिहासिक समझ कितनी व्यापक होगी, इस पर विचार आवश्यक है।

मुगल शासकों और राजपूतों के संबंधों में संघर्ष और गठबंधन, दोनों देखने को मिलते हैं। अनेक राजपूत शासक मुगल प्रशासन और सेना में शामिल हुए, जबकि कुछ ने प्रतिरोध किया। विभिन्न मुस्लिम शासकों की नीतियां भी एक जैसी नहीं थीं और हिंदू शासकों के बीच भी सत्ता तथा संसाधनों के लिए संघर्ष होते थे। इसलिए किसी शासक के राजनीतिक निर्णयों को केवल उसकी धार्मिक पहचान से नहीं समझा जा सकता।

धार्मिक स्थलों पर हमले, संरक्षण, जबरन धर्मांतरण और धार्मिक भेदभाव जैसी घटनाओं का उल्लेख प्रमाणों के आधार पर होना चाहिए। हिंसा को छिपाना और सहयोग व सहिष्णुता की उपेक्षा करना, दोनों अनुचित हैं। कुछ शासकों के कृत्यों के आधार पर पूरे समुदाय या सदियों के इतिहास को दोषी ठहराना उतना ही अवैज्ञानिक है, जितना असुविधाजनक तथ्यों को दबाना।

स्वतंत्रता आंदोलन को भी व्यापक दृष्टि से समझना आवश्यक है। औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था, भूमि-राजस्व व्यवस्था, उद्योगों पर प्रभाव, शिक्षा, प्रेस, सामाजिक सुधारों और किसान-मजदूर संघर्षों को समझे बिना इसकी कहानी अधूरी रहती है। गांधी, नेहरू, सुभाषचंद्र बोस, भगत सिंह और सरदार पटेल सहित विभिन्न नेताओं के योगदान के साथ उनके मतभेदों को भी पढ़ाया जाना चाहिए। स्वतंत्रता आंदोलन करोड़ों लोगों के संघर्ष और राजनीतिक चेतना का परिणाम था। विद्यार्थियों को केवल तारीखें याद कराने के बजाय घटनाओं के कारण, परिणाम और उनके ऐतिहासिक महत्व को समझने का अवसर मिलना चाहिए।

प्राचीन भारत की गणित, खगोलशास्त्र, चिकित्सा, धातुकर्म, दर्शन और साहित्य संबंधी उपलब्धियों को पाठ्यक्रम में उचित स्थान मिलना चाहिए। उनका अध्ययन केवल गौरवगान तक सीमित न रहकर उस समय की बौद्धिक और सामाजिक परिस्थितियों, उनके व्यावहारिक उपयोग तथा ज्ञान के प्रसार को भी सामने लाए। वैदिक गणित की गणना-पद्धतियों का परिचय उपयोगी है, लेकिन उन्हें आधुनिक गणित का विकल्प नहीं माना जाना चाहिए।

इसी संदर्भ में डार्विन के विकासवाद का प्रश्न महत्वपूर्ण है। कुछ कक्षाओं की पुस्तकों से इससे संबंधित सामग्री हटाए जाने पर वैज्ञानिकों और शिक्षाविदों ने आपत्ति की थी। दशावतार और विकासवाद के बीच प्रतीकात्मक समानता देखी जा सकती है, लेकिन पौराणिक आख्यान वैज्ञानिक सिद्धांतों के प्रमाण नहीं हैं। पाठ्यक्रम में वैज्ञानिक अवधारणाओं का स्थान धार्मिक या वैचारिक मान्यताओं के बजाय उनके शैक्षणिक महत्व और वैज्ञानिक आधार से तय होना चाहिए।

गणित और विज्ञान में संगणकीय चिंतन तथा कृत्रिम बुद्धिमत्ता जैसे नए विषयों को स्थान देना उपयोगी है, बशर्ते इससे बुनियादी अवधारणाओं की समझ कमजोर न हो। इन बदलावों का मूल्यांकन इस आधार पर होना चाहिए कि वे विद्यार्थियों को विषयों की गहरी समझ और स्वतंत्र तार्किक चिंतन के लिए कितना सक्षम बनाते हैं।

इन बदलावों के संदर्भ में सरकार और राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद की जवाबदेही महत्वपूर्ण है। पाठ्यक्रम संशोधनों के कारण और उनके आधार में प्रयुक्त शोध-सामग्री पारदर्शी होनी चाहिए तथा स्वतंत्र विशेषज्ञों की समीक्षा के लिए पर्याप्त अवसर मिलने चाहिए। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुरूप होना ही किसी बदलाव की शैक्षणिक उपयुक्तता का प्रमाण नहीं है।

शिक्षा का उद्देश्य स्वतंत्र और विवेकपूर्ण निर्णय लेने वाले नागरिक तैयार करना है। पाठ्यपुस्तकें ऐसी हों, जो विद्यार्थियों को अपनी परंपराओं से परिचित कराएं, अन्याय को न छिपाएं और न किसी समुदाय के प्रति अंधगौरव या घृणा पैदा करें, बल्कि प्रमाणों के आधार पर सोचने और प्रश्न पूछने की क्षमता विकसित करें। लोकतांत्रिक सरकार का दायित्व इतिहास को अपनी उपलब्धियों के अनुकूल बनाना नहीं, बल्कि असुविधाजनक तथ्यों और आलोचनात्मक दृष्टिकोणों के लिए भी जगह सुनिश्चित करना है। इतिहास को बदलना समस्या नहीं है; उसे सत्ता की वैचारिक जरूरतों के अनुरूप ढालना समस्या है।

(लेखक एवं समाजसेवी हैं)