अन्तर विश्वविद्यालयी स्थानांतरण के पीछे भाजपा-आरएसएस की गहरी साज़िश

• तीर्थंकर मित्रा

विधानसभा में भारी बहुमत होने के कारण उसके लिए काम करना आसान है, जबकि विपक्ष बंटा हुआ है। नतीजा यह है कि छात्रों के कल्याण को कोई अहमियत नहीं दी जा रही है। नई स्थानांतरण नीति निश्चित रूप से विचारों की विविधता पर बुरा असर डालेगी, जबकि यह देखना अभी बाकी है कि यह अकादमिक स्तर को कितना बेहतर बनाती है।

श्चिम बंगाल यूनिवर्सिटीज़ एंड कॉलेजेज़ एडमिनिस्ट्रेशन एंड रेगुलेशन अमेंडमेंट बिल, 2026 राज्य विधानसभा के एक दिन के विशेष सत्र में पास हो गया है। इसका मकसद शिक्षकों और गैर-शिक्षकों स्थानांतरण के लिए एक नई प्रणाली लाना है।

इसका राज्य के विश्वविद्यालयों के माहौल पर गहरा असर पड़ेगा। पहली नजऱ में, यह नई सरकार का उच्च शिक्षा को 'बेहतर' बनाने की दिशा में पहला कदम लग सकता है।

सिद्धांत के तौर पर यह तारीफ़ के काबिल है। अनुभवी शिक्षक को नये विश्वविद्यालय में भेजने और उसके अकादमिक स्तर को बेहतर बनाने के इरादे पर किसी को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए।

फिर भी, ऐसा लगता है कि नज़रिए के हिसाब से यह अकादमिक तारीफ़ के काबिल नहीं है। शिक्षकों को विश्वविद्यालय में पढ़ाने की ज़रूरतों के हिसाब से भर्ती किया जाता है। यह विश्वविद्यालयों की स्वायत्तता का हिस्सा है। असल में, उस स्वायत्तता को खत्म कर दिया गया है।

यह विधेयक बहुत जल्दबाजी में पेश किया गया। इसका समय जादवपुर विश्वविद्यालय परिसर में छात्रों के दो गुटों-एक वाम छात्र संघ और दूसरा अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद- के बीच रात में हुई अप्रिय झड़प के साथ मेल खाता है, जिसमें स्थानीय भाजपा विधायक सर्बोरी मुखर्जी ज़बरदस्ती अंदर घुस गईं।

उन्होंने दूसरे गुट के छात्रों को गंभीर नतीजों की धमकी दी। इसके तुरंत बाद, मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी के नेतृत्व में एक जुलूस ने जादवपुर विश्वविद्यालय के एक द्वार के पास रैली की।

निष्पक्ष रुख का दिखावा छोड़कर, मुख्यमंत्री अधिकारी ने 'राष्ट्र-विरोधी नारे' लगाने वालों के खिलाफ़ सख़्त कार्रवाई की चेतावनी दी। उन्होंने आगे कहा कि सरकार महात्मा गांधी की नहीं, बल्कि नेताजी सुभाषचंद्र बोस की भाषा बोलेगी।

वे यह भूल गए हैं कि बोस प्रेसिडेंसी कॉलेज के टीचर ई.एफ. ओटेन के साथ टकराव के बाद एक छात्र नेता के तौर पर मशहूर हुए थे, जब ओटेन ने कथित तौर पर भारतीयों के ख़िलाफ़ कुछ नस्लवादी टिप्पणियां की थीं। अब, पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री कुछ छात्रों के ख़िलाफ़ एक छात्र नेता की भाषा बोलना चाहते हैं।

इसके अलावा, बोस सांप्रदायिक राजनीति से नफऱत करते थे। उन्होंने श्यामा प्रसाद मुखर्जी के गठबंधन के प्रस्ताव को ठुकरा दिया था, जो उस समय बंगाल में हिंदू महासभा के एक बड़े नेता थे और जिन्होंने बाद में भारतीय जनसंघ की स्थापना की थी- यही पार्टी आगे चलकर भाजपा बनी, जिससे अधिकारी जुड़े हैं।

अब वर्तमान की बात करें तो, राज्य के विश्वविद्यालयों में शिक्षकों और गैर-शिक्षकों के स्थानांतरण के लिए नया तरीका कुछ सवाल खड़े करता है। पहला सवाल यह है कि 'दूसरे विश्वविद्यालयों में स्थानांतरित किए जाने वाले अनुभवी शिक्षकों की पहचान कौन करेगा?Ó

क्या राज्य सरकार के खिलाफ खुलकर बोलने वाले शिक्षकों को सबसे पहले अपना बोरिया-बिस्तर समेटना होगा? क्या सत्ता में बैठे लोगों की राय के खिलाफ असहमति ही अकादमिक स्थानांतरण का मुख्य आधार होगी?

किसी नए विश्वविद्यालय के अकादमिक स्तर को बेहतर बनाने का एकमात्र पैमाना हस्तांतरण नहीं हो सकता। इसके लिए ज़रूरी है कि विश्वविद्यालय का अपना खास ध्यान किसी क्षेत्र पर हो और उसे अपने संसाधन और काबिलियत के क्षेत्रों को विकसित करने की आज़ादी हो। इन सवालों के जवाब अभी मिलना बाकी है। लेकिन राज्य सरकार की तरफ से किसी भी तरह के पक्षपात के शक को दूर करने के लिए इन पर शुरुआत में ही ध्यान दिया जाना चाहिए था।

जादवपुर विश्वविद्यालय के कई मौजूदा और पूर्व शिक्षकों ने परिसर में आकर छात्रों के साथ एकजुटता दिखाई, जो भगवा विचारधारा को नहीं मानते थे। परिसर के अंदर बने राजनीतिक ग्रैफिटी को सफेदी से मिटा दिया गया, लेकिन उन पर फिर से कुछ लिख दिया गया।

इसी माहौल में यह विधेयक पेश किया गया और पास हुआ। इसमें कोई हैरानी की बात नहीं है कि राज्य के शिक्षक समुदाय के एक बड़े हिस्से को इसमें कुछ गड़बड़ लग रही है।

इन अकादमिकों को डर है कि स्थानांतरण की यह नयी प्रणाली इस विश्वविद्यालय की उत्कृष्टता के विकास के लिए खतरा है। इसकी प्रतिष्ठा रातों-रात नहीं बनी थी।

आखिरकार, एक छोटे से बीज को बड़े पेड़ में बदलने में दशकों या उससे भी ज़्यादा समय लगता है। स्थानांतरण, खासकर किसी खास मकसद से किए गए स्थानांतरण, विश्वविद्यालय के प्रभाव को कम कर सकते हैं और उसके शिक्षण स्तर को अस्थिर कर सकते हैं - जैसे कि जादवपुर विश्वविद्यालय, जो हाल ही में गलत वजहों से चर्चा में रहा है। इसके अलावा, इससे शिक्षकों और छात्रों में अनिश्चितता पैदा होती है। उन्हें डर रहता है कि सरकार की आलोचना करने पर उन्हें निशाना बनाया जा सकता है।

राज्य के विश्वविद्यालयों की मुख्य काबिलियत, खासकर जहां शिक्षकों ने विभागों की प्रतिष्ठा बनाई है, उस पर विचार नहीं किया गया है। पश्चिम बंगाल में पहली भाजपा राज्य सरकार के इरादे साफ तौर पर कुछ और ही थे।

विधानसभा में भारी बहुमत होने के कारण उसके लिए काम करना आसान है, जबकि विपक्ष बंटा हुआ है। नतीजा यह है कि छात्रों के कल्याण को कोई अहमियत नहीं दी जा रही है। नई स्थानांतरण नीति निश्चित रूप से विचारों की विविधता पर बुरा असर डालेगी, जबकि यह देखना अभी बाकी है कि यह अकादमिक स्तर को कितना बेहतर बनाती है। इस आशंका को भी खारिज नहीं किया जा सकता कि इससे बेरोकटोक बौद्धिक जुड़ाव, जिज्ञासा और चर्चा के लिए गुंजाइश कम हो जाएगी।