ट्रंप और नेतन्याहू दोनों को मिली है शर्मिंदगी, अब कर रहे विकल्पों की तलाश

असद मिज़ार्

किसी भी नए टकराव में इज़रायल और ईरान से कहीं अधिक देश शामिल हो सकते हैं। एनपीआर ने रिपोर्ट किया कि ईरानी अधिकारियों ने संघर्ष में शामिल देशों में अमेरिकी हितों और बुनियादी ढांचे के खिलाफ जवाबी कार्रवाई की चेतावनी दी है। इस तरह की धमकियों से अमेरिकी सेनाओं की मेजबानी करने वाले खाड़ी देशों के साथ-साथ वाणिज्यिक जहाजरानी और ऊर्जा बुनियादी ढांचे की सुरक्षा खतरे में पड़ जाती है।

न्यूयॉर्क में इज़रायली और अमेरिकी नेताओं के बयानों से संकेत मिलता है कि वे अपनी तैयारियों और प्रतिरोध क्षमता पर जोर दे रहे हैं, न कि ईरान पर हमले के किसी सार्वजनिक फैसले पर। इन बातों को एक साथ देखें तो पता चलता है कि सैन्य तैयारी, कूटनीतिक दबाव और क्षेत्रीय जोखिम का एक जटिल मिश्रण बन रहा है। इसके परिणाम मध्य पूर्व से आगे बढ़कर ऊर्जा सुरक्षा, शिपिंग और भारत के रणनीतिक संतुलन तक असर डाल सकते हैं।

ईरान के साथ संभावित नए युद्ध के लिए इज़रायल और अमेरिका की तैयारियां तेज हो रही हैं। खबरों के अनुसार, बेंजामिन नेतन्याहू ने हाल के दिनों में डोनाल्ड ट्रंप को रोज फोन कर के ईरान पर फिर से हमले करने का आग्रह किया है, जबकि वाशिंगटन अभी कूटनीति और दबाव बनाने के विकल्पों पर विचार कर रहा है। न्यूयॉर्क में 'इज़राइल हायोम समिट' में दिए गए बयानों से तैयारियों का पता तो चलता है, लेकिन इससे किसी तुरंत होने वाले हमले की पुष्टि नहीं होती।

'इज़राइल हायोम समिट' एक अखबार द्वारा आयोजित सम्मेलन है, न कि कोई सरकारी या सैन्य योजना मंच। इसका दूसरा न्यूयॉर्क संस्करण 11 नवंबर को मैनहट्टन में आयोजित किया गया था, जिसमें इज़राइल और अमेरिका के राजनीतिक, सुरक्षा और सामाजिक क्षेत्रों के लोग शामिल हुए। यहां द्विपक्षीय संबंधों, क्षेत्रीय सुरक्षा और कूटनीति पर चर्चा की गई। 'इज़राइल एयरोस्पेस इंडस्ट्रीज' के अध्यक्ष बोआज़लेवी ने 'इज़राइल हायोम' अखबार को दिए एक साक्षात्कार में अपनी राय रखी। यह उनका अपना आकलन है, न कि इज़रायल सरकार का कोई आधिकारिक फैसला कि वे फिर से युद्ध शुरू करने जा रहे हैं।

'द टाइम्स ऑफ इज़राइल' और 'एक्सिओस' ने अलग-अलग रिपोर्ट दी है कि नेतन्याहू ने हाल ही में ट्रंप को फोन करके ईरान पर जल्द हमला करने का दबाव डाला है। इन रिपोर्टों में इज़रायली और अमेरिकी सूत्रों का हवाला दिया गया है।

इस बीच, 'इज़रायल एयरोस्पेस इंडस्ट्रीज' के अध्यक्ष बोआज़लेवी ने 11 नवंबर को 'इज़राइल हायोम समिट' में कहा कि इज़राइल को ईरान के साथ एक और युद्ध के लिए तैयार रहना चाहिए। उन्होंने कहा कि सवाल यह नहीं है कि 'क्या' युद्ध होगा, बल्कि यह है कि 'कबज्ज् होगा।

लेवी ने ईरानी हमलों के खिलाफ 'ऐरो' मिसाइल-डिफेंस सिस्टम के प्रदर्शन का जिक्र किया और दावा किया कि इसने 92 प्रतिशत हमलों को सफलतापूर्वक रोका। उन्होंने बताया कि इज़रायल और अमेरिका अब इंटरसेप्टर मिसाइलों का उत्पादन बढ़ा रहे हैं और अधिक ऊंचाई पर हमलों को रोकने की क्षमता विकसित करने की कोशिश कर रहे हैं। लेवी ने एक इज़रायली उपग्रह क ा उदाहरण भी दिया, जो एक फाइटर पायलट को रियल-टाइम में दिशा-निर्देश दे रहा था। इससे पता चलता है कि सैन्य अभियानों में अंतरिक्ष-आधारित प्रणालियों का महत्व लगातार बढ़ रहा है। उनकी टिप्पणियां महत्वपूर्ण हैं, लेकिन ये रक्षा-उद्योग के एक नेता की बातें हैं, न कि इज़रायली सरकार की ओर से किसी हमले की योजना की आधिकारिक घोषणा।

उसी शिखर सम्मेलन में अमेरिकी पक्ष की टिप्पणियां अधिक राजनीतिक थीं। 'इज़रायल हायोमÓ की रिपोर्ट के अनुसार, संयुक्त राष्ट्र में अमेरिकी राजदूत माइक वाल्ट्ज़ ने ईरान की सत्ता को पहले से कहीं अधिक कमज़ोर बताया और कहा कि 'अब्राहम समझौतेÓ का विस्तार हो रहा है। सितंबर में 'अल-मॉनिटरÓ को दिए एक अलग साक्षात्कार में, वाल्ट्ज़ ने कहा कि ईरान के लिए बातचीत में लौटने के रास्ते अभी भी खुले हैं और तर्क दिया कि समय वाशिंगटन के पक्ष में है। कुल मिलाकर, ये टिप्पणियां दबाव और कूटनीति को एक साथ चलने वाली रणनीतियों के रूप में पेश करती हैं परन्तु इनका मतलब यह नहीं है कि अमेरिका ने कोई नया हमला करने की सार्वजनिक रूप से प्रतिबद्धता जताई है।

सैन्य तैयारियों की खबरों के बीच, इन दोनों बातों के बीच का अंतर महत्वपूर्ण है। अक्टूबर में एनपीआर ने अमेरिका-इज़रायल युद्ध योजना की जानकारी रखने वाले एक व्यक्ति के हवाले से बताया कि दोनों देश अमेरिकी मध्यावधि चुनावों के बाद एक संभावित हमले की तैयारी कर रहे थे। रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि सैन्य ताक़त बढ़ाने का मकसद तेहरान पर किसी समझौते के लिए दबाव डालना हो सकता है। यह दावा एक अज्ञात सूत्र की ओर से आया था, न कि किसी आधिकारिक नीति के रूप में घोषित किया गया था। लेवी की टिप्पणियां दीर्घकालिक तैयारियों की ओर इशारा करती हैं, लेकिन इनसे किसी आसन्न सैन्य अभियान की पुष्टि नहीं होती और न ही इसके उद्देश्यों का पता चलता है।

क्षेत्रीय स्तर पर इसका पहला असर यह है कि मिसाइल रक्षा को एक अस्थायी प्रतिक्रिया के बजाय एक स्थायी ज़रूरत के रूप में देखा जा रहा है। लेवी द्वारा इंटरसेप्टर (मिसाइल रोकने वाले हथियार) के उत्पादन और अपग्रेड का ज़िक्र यह बताता है कि इज़रायल को उम्मीद है कि ईरान की बैलिस्टिक मिसाइल दागने की क्षमता भविष्य की सुरक्षा योजनाओं का एक मुख्य हिस्सा बनी रहेगी। मिसाइलों को रोकने की बेहतर क्षमता, हमले से होने वाले संभावित नुकसान को कम करके, ईरान को हमले से रोकने में मदद कर सकती है।

इससे भी बड़ा ख़तरा एक 'सुरक्षा दुविधा' का है। इज़रायल जिन तैयारियों को रक्षात्मक बताता है—जैसे कि ज़्यादा इंटरसेप्टर, बेहतर सेंसर और अंतरिक्ष-आधारित समन्वय—उन्हें तेहरान में एक नए हमले की तैयारी के रूप में देखा जा सकता है। ऐसे में, ईरान भी अपनी सैन्य तैयारियों के ज़रिए या क्षेत्रीय शिपिंग और बुनियादी ढांचे पर दबाव डालकर, इज़रायल को रोकने की अपनी क्षमता को फिर से बहाल करने की कोशिश कर सकता है। इसका नतीजा एक ऐसे चक्र के रूप में निकल सकता है, जहां दोनों पक्ष यह दावा करें कि वे अगले हमले को रोकने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि असल में वे दूसरे पक्ष के मन में यह डर और बढ़ा रहे हैं कि उन पर पहले हमला हो सकता है।

वाल्ट्ज़ की यह टिप्पणी कि ईरान कमज़ोर हो गया है, एक जोखिम भी पैदा कर सकती है—अगर इसे इस सुबूत के तौर पर देखा जाए कि दबाव काम कर रहा है और इसे और तेज़ किया जाना चाहिए। दूसरी ओर, बातचीत के लिए दिखाई गई तत्परता कूटनीति की गुंजाइश बनाए रखती है। रणनीतिक विकल्प केवल 'हमला या बातचीत' तक सीमित नहीं हैं: सैन्य तैयारी बातचीत को मज़बूत कर सकती है, लेकिन अगर नेता सार्वजनिक रूप से यह कहें कि युद्ध होना तय है, तो इससे समझौते की संभावना कम हो सकती है।

किसी भी नए टकराव में इज़रायल और ईरान से कहीं अधिक देश शामिल हो सकते हैं। एनपीआर ने रिपोर्ट किया कि ईरानी अधिकारियों ने संघर्ष में शामिल देशों में अमेरिकी हितों और बुनियादी ढांचे के खिलाफ जवाबी कार्रवाई की चेतावनी दी है। इस तरह की धमकियों से अमेरिकी सेनाओं की मेजबानी करने वाले खाड़ी देशों के साथ-साथ वाणिज्यिक जहाजरानी और ऊर्जा बुनियादी ढांचे की सुरक्षा खतरे में पड़ जाती है।

शिखर सम्मेलन में अमेरिकी गोल्डन डोम पहल पर हुई चर्चा ने इजरायली प्रणालियों को मिसाइल रक्षा सहयोग के व्यापक दायरे में ला खड़ा किया है, हालांकि लेवी के बयानों से किसी विशिष्ट समझौते या तैनाती की पुष्टि नहीं होती। शिखर सम्मेलन में प्रस्तुत अमेरिकी संदेशों से नीतिगत तनाव स्पष्ट होता है।

भारत के लिए सबसे तात्कालिक चिंता बयानबाजी नहीं बल्कि नए सिरे से अशांति पैदा होने का खतरा है। भारत ऊर्जा का एक बड़ा आयातक है। खाड़ी देशों से होने वाली आपूर्ति और 'स्ट्रेट ऑफ होर्मुजÓ (होर्मुज जलडमरूमध्य) पर निर्भरता के कारण, वहां पैदा होने वाली अस्थिरता का भारत की अर्थव्यवस्था पर गहरा असर पड़ सकता है। इसलिए, न्यूयॉर्क में दिए गए बयानों का सबसे सटीक अर्थ यह है कि भारत को भविष्य के लिए तैयार रहना चाहिए और रणनीतिक संदेश देने चाहिए।

ट्रम्प और नेतन्याहू के रुख से तनाव कम होगा या संघर्ष और बढ़ेगा, यह उन फैसलों पर निर्भर करेगा जिनका खुलासा शिखर सम्मेलन में नहीं किया गया है।