भाजपा, कांग्रेस, राजद छोटे सहयोगियों को ज़्यादा सीटें देने को मजबूर

— तीर्थंकर मित्रा

बिहार के मेहनतकश मज़दूर देश के हर राज्य में अच्छी-खासी संख्या में पाए जाते हैं। इस चुनावी राज्य में बेरोज़गारी की दर राष्ट्रीय औसत से ज़्यादा है। लेकिन आने वाले चुनावों के दावेदार इससे बेपरवाह नज़र आ रहे हैं। बिहार के युवाओं के पलायन को रोकने के बजाय, चुनाव लड़ रहे राजनीतिक दल चुनावी सफलता हासिल करने के लिए सोशल इंजीनियरिंग में लगे हुए हैं।

जाति व्यवस्था के प्रभुत्व को बिहार का अभिशाप बताया जाता रहा है, लेकिन अगले महीने होने वाले विधानसभा चुनाव में भाजपा और कांग्रेस के क्षेत्रीय सहयोगियों को सीटों का बड़ा हिस्सा मिल रहा है, ताकि जातिगत समीकरण न बिगड़ें। मतदान व्यवहार में जाति की निर्णायक भूमिका को अच्छी तरह समझते हुए, दोनों राष्ट्रीय स्तर की पार्टियों के नेतृत्व ने अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों के लिए आरक्षित निर्वाचन क्षेत्रों को क्षेत्रीय सहयोगियों के लिए छोड़ दिया है।

कांग्रेस और भाजपा के बीच वंचित वर्गों के कम प्रतिनिधित्व, आरक्षण और संविधान को लेकर वाकयुद्ध छिड़ गया है। हाल ही में हुई घटनाएं भी यही कहानी बयां करती हैं।

बिहार के राजनीतिक पर्यवेक्षक इस घटनाक्रम से हैरान हैं। लेकिन वास्तविक राजनीति के उनके ज्ञान को देखते हुए, उनका आश्चर्य अल्पकालिक है। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि दो चरणों वाले बिहार विधानसभा चुनाव में जाति का मुद्दा अन्य मुद्दों पर हावी है। लेकिन पहली नज़र में ऐसा लगता है कि मुख्य चुनावी मुद्दा बेरोज़गारी और एक बड़े हिस्से का दूसरे राज्यों में पलायन, मुख्य चुनावी मुद्दा होना चाहिए था।

बिहार के मेहनतकश मज़दूर देश के हर राज्य में अच्छी-खासी संख्या में पाए जाते हैं। इस चुनावी राज्य में बेरोज़गारी की दर राष्ट्रीय औसत से ज़्यादा है। लेकिन आने वाले चुनावों के दावेदार इससे बेपरवाह नज़र आ रहे हैं। बिहार के युवाओं के पलायन को रोकने के बजाय, चुनाव लड़ रहे राजनीतिक दल चुनावी सफलता हासिल करने के लिए सोशल इंजीनियरिंग में लगे हुए हैं।

बिहार में हिंदू वोट पांच उप-विभाजनों में बंटे हैं: सामान्य वर्ग या उच्च जातियां, यादव और अन्य पिछड़ी जातियां, अत्यंत पिछड़ी जातियां (ईबीसी), दलित और जनजाति। कुल मतदाताओं में मुस्लिम मतदाताओं की संख्या 17.7 प्रतिशत है।

दूसरी ओर, अति पिछड़ा वर्ग के मतदाता 36 प्रतिशत हैं। इसके बाद ओबीसी हैं, जिनकी हिंदू वोटों में 27.12 प्रतिशत हिस्सेदारी है।

हिंदू वोटों में तीन प्रतिशत और हैं। सवर्णों की हिस्सेदारी 15.52 प्रतिशत, दलितों की 19 प्रतिशत और जनजाति की 1.68 प्रतिशत है।

भाजपा अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों के लिए आरक्षित 38 सीटों में से केवल 11 पर चुनाव लड़ रही है। जद(यू) अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों के लिए आरक्षित 15 सीटों पर चुनाव लड़ रही है, जबकि लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) आठ अनुसूचित जाति सीटों पर चुनाव लड़ रही है।

यह बताना ज़रूरी है कि लोजपा (रामविलास) का मुख्य मतदाता वर्ग दलित हैं। हिंदुस्तान आवाम मोर्चा (सेक्युलर) ने चार अनुसूचित जाति आरक्षित सीटों पर उम्मीदवार खड़े किए हैं। अगर एनडीए को लगा कि जीत का फॉर्मूला तैयार होने के बाद वह आराम से बैठ गया है, तो उसकी खुशी ज़्यादा देर तक नहीं टिकी। कांग्रेस ने 11 अनुसूचित जाति आरक्षित सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे हैं।

राजद 20 अनुसूचित जाति आरक्षित सीटों पर चुनाव लड़ रही है। सीपीआई (एम-एल) छह सीटों पर और सीपीआई दो ऐसी सीटों पर चुनाव लड़ रही है। विकासशील इंसान पार्टी ऐसी एक सीट पर चुनाव लड़ रही है। इस प्रकार, अगले महीने होने वाले चुनावी मुकाबले से पहले दोनों विरोधी गठबंधन बराबरी की स्थिति में दिख रहे हैं।

2020 के चुनावों में महागठबंधन और एनडीए की सीटों के बंटवारे ने दोनों गठबंधनों के नेताओं को 2025 की चुनावी योजना बनाते समय सोच-विचार करने पर मजबूर कर दिया है। 38 एससी आरक्षित सीटों में से, 2020 के चुनावों में 21 एनडीए ने जीती थीं, जबकि 17 महागठबंधन के खाते में गईं।

भाजपा 15 एससी आरक्षित सीटों पर चुनाव लड़ी थी और नौ पर जीत हासिल की, उसके बाद जेडी(यू) ने 17 सीटों पर उम्मीदवार उतारे और आठ पर जीत हासिल की। हिंदुस्तान आवाम पार्टी पांच सीटों पर चुनाव लड़ी और तीन पर जीत हासिल की, जबकि विकासशील इंसान पार्टी ने एकमात्र सीट जीती जिस पर उसने चुनाव लड़ा था।

एनडीए में शामिल क्षेत्रीय दल 23 एससी आरक्षित सीटों पर चुनाव लड़े और उनमें से 12 पर जीत हासिल की। निष्पक्षता से कहें तो, इसने उन्हें 2025 के चुनावों में अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित सीटों के लिए प्रबल दावेदार बना दिया।

महागठबंधन के सहयोगियों में से, राजद 19 अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित सीटों पर चुनाव लड़ी और उनमें से नौ पर विजयी रही। कांग्रेस ने 13 में से चार सीटें जीतीं, उसके बाद भाकपा (माले) ने तीन अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित सीटें जीतीं और भाकपा ने एक सीट जीती।

पिछले चुनाव में एनडीए गठबंधन में क्षेत्रीय दलों ने सीटों की संख्या में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई थी। जहां तक महागठबंधन की बात है, क्षेत्रीय दलों के चुनावी प्रदर्शन ने सुनिश्चित किया कि अगले चुनावों में उनके दावों को नज़रअंदाज़ नहीं किया जाएगा।

2020 में, 38 अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित निर्वाचन क्षेत्रों में से, जदयू ने 11 सीटों पर बढ़त बनाई थी। इसके बाद भाजपा और लोजपा (रालोद) ने छह-छह सीटों पर बढ़त बनाई थी।

महागठबंधन में, कांग्रेस केवल दो सीटों पर आगे रही। राजद ने सात अनुसूचित जाति विधानसभा क्षेत्रों में बढ़त बनाई, जबकि भाकपा (माले) और वीआईपी ने एक-एक सीट पर, और निर्दलीय दो अनुसूचित जाति क्षेत्रों में आगे रहे।

क्षेत्रीय दलों, खासकर जिनके मूल वोट बैंक अति पिछड़े वर्ग के मतदाता हैं, ने अपनी 'जातिगत ताकतÓ का प्रदर्शन किया है। राष्ट्रीय मुद्दों के चैंपियन, भाजपा और कांग्रेस, जो खुद को राष्ट्रीय मुद्दों का चैंपियन बताते हैं, बिहार में उनके लिए जीत का सेहरा बांधने में नाकाम रहे हैं।

इसलिए, गठबंधन सहयोगियों के प्रति उदारता दिखायी दी, क्योंकि न तो कांग्रेस और न ही भाजपा अब घमंडी घोड़े पर सवार होने का जोखिम उठा सकते हैं। जातिगत समीकरणों ने कभी छोटे खिलाड़ी रहे क्षेत्रीय सहयोगियों को भी सत्ता की धुरी के पास ला दिया है। दोनों गठबंधन सहयोगियों का उच्च मंच पर स्वागत किया गया है, जहां उन्हें पहले टुकड़े-टुकड़े और बचा-खुचा खाना दिया जाता था।