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भाजपा साध रही परिसीमन और महिला आरक्षण पर दोहरा निशाना

कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने 12 नवंबर को सोशल मीडिया एक्स पर लिखा, 'गृह मंत्री ने आज पत्रकारों के एक समूह से अनौपचारिक बातचीत के दौरान 'परिसीमन' के मुद्दे को फिर से हवा दी है।

भाजपा साध रही परिसीमन और महिला आरक्षण पर दोहरा निशाना
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  • डॉ. ज्ञान पाठक

'इंडिया' गठबंधन को भाजपा की इस रणनीति के बारे में पहले से पता है। वे संसद में इन बिलों को एकजुट होकर हराने के लिए प्रतिबद्ध हैं, और साथ ही उत्तर प्रदेश के चुनावी मैदान में भाजपा की चाल को भी नाकाम करने के लिए तैयार हैं। डीएमके, एनसीपी (शरद पवार) और सपा के क्षेत्रीय हित, कांग्रेस के राष्ट्रीय हितों से अलग हैं।

रतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने संसद के विशेष सत्र की योजना बनायी है ताकि संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन और महिला आरक्षण बिल फिर लाया जाये, जिस पर चर्चा भी तेज कर दी गयी है। हालांकि भाजपा के पास लोकसभा और राज्यसभा, दोनों सदनों में दो-तिहाई बहुमत नहीं है, लेकिन केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कथित तौर पर कहा है कि ये विधेयक 15-18 वोटों के अंतर से पारित हो जाएंगे।

कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने 12 नवंबर को सोशल मीडिया एक्स पर लिखा, 'गृह मंत्री ने आज पत्रकारों के एक समूह से अनौपचारिक बातचीत के दौरान 'परिसीमन' के मुद्दे को फिर से हवा दी है। उन्होंने आज दोपहर बताया कि जल्द ही संसद का 3 दिवसीय विशेष सत्र बुलाया जाएगा और ये बिल 15-18 वोटों के अंतर से पारित कर दिए जाएंगे।' रमेश ने आगे कहा, 'उन्होंने सात महीने पहले भी यही बात कही थी, लेकिन 17 अप्रैल को लोकसभा में उन्हें करारी हार का सामना करना पड़ा था, जहां वे बहुमत के आंकड़े से 50 से अधिक वोट पीछे रह गए थे। वे सिर्फ डींगें हांकने और झांसा देने में माहिर हैं। उनका बुलडोजर तब भी काम नहीं आया था और आगे भी काम नहीं आएगा।'

13 अगस्त को संसद के मानसून सत्र के अनिश्चितकाल के लिए स्थगित होने के बाद से ही विशेष सत्र बुलाए जाने की अटकलें लगाई जा रही थीं, क्योंकि सत्र का सत्रावसान नहीं किया गया था। इससे यह कयास लगाए जाने लगे कि सरकार विवादित बिलों को पारित कराने के लिए विशेष सत्र बुला सकती है—वही बिल जो बजट सत्र के दौरान पारित नहीं हो पाए थे। चूंकि सत्र का सत्रावसान नहीं हुआ है, इसलिए केवल दो दिन के नोटिस पर विशेष सत्र बुलाया जा सकता है। वहीं, शीतकालीन सत्र 30 नवंबर से 4 दिसंबर के बीच शुरू होने की संभावना है, जिसके लिए 14 दिन के नोटिस की आवश्यकता होती है।

हालांकि विशेष सत्र की आधिकारिक घोषणा अभी नहीं हुई है, लेकिन मीडिया में यह मान लिया गया है कि यह सत्र आयोजित होगा—भले ही सरकार इन बिलों को पारित कराने में सफल हो या न हो। भाजपा के इस आक्रामक रुख के पीछे दो मुख्य लक्ष्य हैं। पहला, बिल पास कराने के लिए जरूरी संख्या जुटाना। दूसरा, विपक्ष की उस एकजुटता को कमजोर करना जो उन्होंने हाल ही में सीईसी और एसआईआर से जुड़े आंदोलनों के दौरान दिखाई थी। इसके अलावा, इसका एक मकसद 2027 की शुरुआत में उत्तर प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनावों को प्रभावित करना भी है। उत्तर प्रदेश से लोकसभा में सबसे ज्यादा सांसद चुनकर आते हैं, और केंद्र की सत्ता काफी हद तक इसी राज्य पर निर्भर करती है।

ऐसी खबरें हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने परिसीमन और महिला आरक्षण बिल पर समर्थन पाने के लिए डीएमके और शरद पवार की एनसीपी को कैबिनेट में जगह देने का प्रस्ताव दिया है। इससे पहले, इन दोनों पार्टियों ने संकेत दिया था कि वे परिसीमन बिल का समर्थन कर सकती हैं, बशर्ते उनके राज्यों—तमिलनाडु और महाराष्ट्र—के हितों की रक्षा की जाए। हालांकि, दोनों पार्टियां एक मुश्किल स्थिति में हैं। वे शायद ही कैबिनेट में कुछ सीटों के लिए अपनी पूरी राजनीतिक पहचान और भविष्य को दांव पर लगाना चाहें, खासकर तब जब इससे केवल भाजपा के राजनीतिक हितों को ही फायदा पहुंचे।

भाजपा को यह बात पता है, लेकिन वह लगातार यह आख्यान आगे बढ़ा रही है कि उनके पास पर्याप्त बहुमत है और वे 15-18 सीटों के अंतर से बिल पास करा लेंगे। यह दावा विश्वसनीय नहीं लगता, क्योंकि 543 सदस्यों वाली लोकसभा में एनडीए के पास केवल 319 सांसद हैं, और 250 सदस्यों वाली राज्यसभा में सिर्फ 154 सांसद हैं। लोकसभा में अभी तीन सीटें खाली हैं, इसलिए भाजपा को बिल पास कराने के लिए लोकसभा में 360 और राज्यसभा में 163 वोटों की जरूरत होगी। भाजपा का कहना है कि लोकसभा में उनके पास 320 वोट हैं। अगर यह मान भी लें, तब भी दोनों सदनों में जरूरी संख्या का बड़ा अंतर है, जिससे इन बिलों के पास होने की कोई संभावना नहीं दिखती।

इसके बावजूद, भाजपा इन बिलों को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रही है, क्योंकि उनका मकसद सिर्फ विपक्ष से समर्थन पाना नहीं है। वे 'इंडियाÓ गठबंधन की पार्टियों से अलग-अलग बात करके विपक्ष को कमजोर करना चाहते हैं और गठबंधन का नेतृत्व कर रही कांग्रेस को अलग-थलग करने की कोशिश कर रहे हैं।

लोकसभा में डीएमके के 22, एनसीपी (शरद पवार) के 8 और झामुमो के 3 सांसद हैं। भाजपा के प्रतिनिधियों ने इन सभी से बातचीत की है। भाजपा 'लेन-देनÓ की नीति में विश्वास रखती है, और ऐसी खबरें हैं कि उन्होंने इन दलों को कैबिनेट में जगह और अन्य फायदे देने का लालच दिया है। भाजपा इस संभावना पर काम कर रही है कि अगर ये दल उनके पक्ष में वोट नहीं दे सकते, तो कम से कम वोटिंग से दूर ही रहें। इससे दो-तिहाई बहुमत के लिए जरूरी वोटों की संख्या कम हो जाएगी।

राज्यसभा में, डीएमके सांसदों की गैर-मौजूदगी में भी, एनडीए को दो-तिहाई बहुमत के लिए 157 वोटों की जरूरत होगी। ऐसे में एनडीए को बीजेडीऔर वाईएसआरसीपी के समर्थन की आवश्यकता होगी, जो फिलहाल न तो एनडीए का हिस्सा हैं और न ही इंडिया गठबंधन का।

भाजपा के कुछ नेताओं का कहना है कि वे उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी (सपा) से भी बातचीत कर रहे हैं। लोकसभा में अभी समाजवादी पार्टी के पास 37 सीटें हैं। राज्य में चुनाव होने वाले हैं, इसलिए समाजवादी पार्टी परिसीमन का विरोध नहीं कर सकती, क्योंकि इस प्रक्रिया से राज्य को सबसे ज्यादा फायदा होगा साथ ही, समाजवादी पार्टी महिला आरक्षण के खिलाफ भी नहीं जा सकती, क्योंकि इससे उनके राजनीतिक भविष्य पर बुरा असर पड़ सकता है। लेकिन ये तर्क बचकाने हैं। समाजवादी पार्टी इस समय इंडिया गठबंधन का साथ नहीं छोड़ सकती, क्योंकि ऐसा करना पार्टी के लिए राजनीतिक आत्महत्या के समान होगा। फिर भी, भाजपा उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच के तालमेल को तोड़ने की पूरी कोशिश कर रही है। वह सपा को मनाने की कोशिश कर रही है कि वे वोटिंग से दूर रहें। इससे दो-तिहाई बहुमत के लिए जरूरी वोटों की संख्या कम हो जाएगी, और तभी बिल पास हो पाएगा।

भाजपा का मानना है कि अगर वे संसद में बिल पास नहीं भी करा पाते हैं, तो भी वे उत्तर प्रदेश में सपा और कांग्रेस के खिलाफ यह प्रचार कर सकते हैं कि ये पार्टियां 'उत्तर प्रदेश-विरोधी' और 'महिला-विरोधी' हैं। इससे राज्य में भाजपा के सत्ता में बने रहने की संभावना बेहतर हो जाएगी।

'इंडियाÓ गठबंधन को भाजपा की इस रणनीति के बारे में पहले से पता है। वे संसद में इन बिलों को एकजुट होकर हराने के लिए प्रतिबद्ध हैं, और साथ ही उत्तर प्रदेश के चुनावी मैदान में भाजपा की चाल को भी नाकाम करने के लिए तैयार हैं। डीएमके, एनसीपी (शरद पवार) और सपा के क्षेत्रीय हित, कांग्रेस के राष्ट्रीय हितों से अलग हैं। परिसीमन का समर्थन करना या वोटिंग से दूर रहना, उनके अपने-अपने राज्यों में राजनीतिक आत्महत्या जैसा होगा। वे कुछ समय के फायदे के लिए ऐसा जोखिम नहीं उठा सकते।


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