बंदूक की नोक पर अमेरिकी राजनयिकता विश्व व्यवस्था को दे रही चुनौती

• नन्तू बनर्जी

अमेरिका के वैश्विक संबंधों की विशेषता बहुपक्षीय समझौतों से महत्वपूर्ण दूरी बनाना और वैश्विक कानूनी मानदंडों के लिए 'मनमानी उपेक्षा' के लिए अंतरराष्ट्रीय समुदाय से बढ़ते आरोप हैं। राष्ट्रपति ट्रम्प के नेतृत्व वाला अमेरिका अपनी एकतरफा सैन्य कार्रवाइयों के लिए बढ़ती आलोचना से थोड़ा भी परेशान नहीं लगता, जिसे कई अंतरराष्ट्रीय कानूनी विशेषज्ञों और वैश्विक नेताओं द्वारा अवैध माना जाता है।

राज्य-प्रायोजित समुद्री डकैती के क्षेत्र पारंपरिक लाल सागर, ओमान की खाड़ी, सोमाली बेसिन से लेकर काला सागर और अब अटलांटिक तक फैल रहे हैं। अटलांटिक महासागर में हफ्तों तक पीछा करने के बाद, हाल ही में अमेरिका द्वारा रूसी झंडे वाले तेल टैंकर, मरीनरा, जिसे मूल रूप से बेला-1 के नाम से जाना जाता था, को जब्त करना, खुले समुद्र में समुद्री डकैती का एक कार्य माना जा सकता है। हाल के समय में पहली बार रूसी झंडा वाहक को जब्त करने की अमेरिकी सैन्य कार्रवाई को वाशिंगटन द्वारा वेनेजुएला के तेल निर्यात को रोकने के प्रयासों के हिस्से के रूप में बताया जा रहा है।

अमेरिकी सुरक्षा बलों ने अटलांटिक महासागर में कई टैंकरों पर चढ़कर उन्हें जब्त कर लिया, जिसमें मरीनरा और गुयाना के झंडे वाला स्किपर भी शामिल था। उन्होंने वेनेजुएला से जुड़े पांच तेल टैंकरों को जब्त कर लिया, जिसमें से एक चीन के लिए था। अमेरिका ने अमेरिकी प्रतिबंध कानूनों के कथित उल्लंघन के लिए संघीय अदालत के वारंट के तहत इन ज़ब्तियों का बचाव किया। उसने वेनेजुएला, चीन और रूस की निंदा को नज़रअंदाज़ कर दिया, जिन्होंने इस कृत्य को 'निजी जहाजों की चोरी और अपहरण' और 'अंतरराष्ट्रीय समुद्री डकैती का कार्य' कहा। रूस और चीन ने इस कदम को अंतरराष्ट्रीय समुद्री कानून के तहत अवैध बताते हुए इसका विरोध किया।

विडंबना यह है कि अमेरिका अंतरराष्ट्रीय कानून का बहुत कम सम्मान करता है। राष्ट्रपति ट्रम्प के तहत, जब बाहरी दुनिया से निपटने की बात आती है, तो अमेरिका आत्म-महिमा की नीति से बहुत अधिक ग्रस्त है। यह दूसरे देश के राष्ट्रपति के आवास पर आधी रात को छापा मार सकता है, दर्जनों सैनिकों और नागरिकों को मार सकता है, उसे बंदी बनाकर अमेरिका ले जा सकता है, उसके सबसे महत्वपूर्ण ईंधन खनिज पर पूर्ण नियंत्रण कर सकता है, उसके निर्यात को रोक सकता है और आयातकों पर समुद्री डकैती के आरोप लगा सकता है। यह राष्ट्रीय सुरक्षा के आधार पर दूसरे देश पर कब्ज़ा कर सकता है।

ऐसा लगता है कि अमेरिका अपनी सुविधा के अनुसार दूसरे देश से निपटने के लिए अपने कानून और सिद्धांत बनाता और उनका पालन करता है, चाहे वह वेनेजुएला, ग्रीनलैंड, केनडा, पनामा, कोलंबिया या मैक्सिको हो। ऐतिहासिक रूप से, अमेरिकी हस्तक्षेप चुनावी हस्तक्षेप (इटली, फिलीपींस) से लेकर शासन परिवर्तन (ईरान, क्यूबा) और बड़े पैमाने पर संघर्ष (अफगानिस्तान, इराक) तक अपने हितों को सुरक्षित करने के लिए रहे हैं, अक्सर राष्ट्रीय सुरक्षा या लोकतंत्र फैलाने का हवाला देते हुए, लेकिन साम्राज्यवाद के आरोपों की ओर ले जाते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डेनमार्क साम्राज्य के भीतर एक स्व-शासित, स्वायत्त क्षेत्र ग्रीनलैंड पर कब्ज़ा करने की अपनी इच्छा के बचाव में एक बेतुका तर्क दे रहे हैं, यह कहते हुए कि इसका मकसद चीन या रूस द्वारा इस रणनीतिक क्षेत्र पर संभावित कब्ज़े को रोकना है।

अमेरिका के वैश्विक संबंधों की विशेषता बहुपक्षीय समझौतों से महत्वपूर्ण दूरी बनाना और वैश्विक कानूनी मानदंडों के लिए 'मनमानी उपेक्षा' के लिए अंतरराष्ट्रीय समुदाय से बढ़ते आरोप हैं। राष्ट्रपति ट्रम्प के नेतृत्व वाला अमेरिका अपनी एकतरफा सैन्य कार्रवाइयों के लिए बढ़ती आलोचना से थोड़ा भी परेशान नहीं लगता, जिसे कई अंतरराष्ट्रीय कानूनी विशेषज्ञों और वैश्विक नेताओं द्वारा अवैध माना जाता है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरस और अन्य अधिकारियों ने कहा कि ये कार्रवाई अंतरराष्ट्रीय कानून या संयुक्त राष्ट्र चार्टर का सम्मान नहीं करती हैं, जो किसी भी राज्य की क्षेत्रीय अखंडता के खिलाफ सैन्य बल के खतरे या उपयोग पर रोक लगाता है। राष्ट्रपति ट्रम्प कहते हैं कि उन्हें 'अंतरराष्ट्रीय कानून की आवश्यकता नहीं है' और अपनी नीतियों का मार्गदर्शन करने के लिए वे इसके बजाय 'अपनी नैतिकता' पर भरोसा करते हैं। उन्हें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि उनके कार्यों को कुछ लोग 'साम्राज्यवाद के युग में वापसी' के रूप में वर्णित करते हैं। पिछले साल, अमेरिका ने कथित तौर पर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अनुमति के बिना ईरान, इराक, सोमालिया और यमन सहित सात देशों में बमबारी की, जिसका वह एक महत्वपूर्ण सदस्य है।

वैश्विक व्यापार, वाणिज्य, रक्षा और कूटनीति से संबंधित अपनी एकतरफा कार्रवाइयों के लिए स्पष्टीकरण से बचने के लिए, ट्रम्प के अमेरिका ने कई अंतरराष्ट्रीय संधियों और संगठनों से हटने का फैसला किया है। सभी अंतरराष्ट्रीय प्रतिबद्धताओं की व्यवस्थित समीक्षा के बाद, अमेरिका ने इस साल 66 अंतरराष्ट्रीय संगठनों और संधियों से बड़े पैमाने पर हटना शुरू कर दिया, जिसमें जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन और पेरिस समझौता, संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष, व्यापार और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन (अंकटाड), विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) और संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन (यूनेस्को) शामिल हैं, जो शिक्षा, कला, विज्ञान और संस्कृति में अंतरराष्ट्रीय सहयोग के माध्यम से विश्व शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से अत्यधिक विशिष्ट संयुक्त राष्ट्र एजेंसी है। अमेरिका एक नई विश्व व्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए बहुपक्षवाद के बजाय द्विपक्षीयवाद को प्राथमिकता देता है। वह इस कहावत में दृढ़ विश्वास रखता है कि आत्मनिर्भरता सबसे अच्छी मदद है और अमेरिकी सेना को दुनिया की सबसे घातक युद्ध शक्ति बनाने की योजना बना रहा है।

राष्ट्रपति ट्रम्प ने पहले ही अगले साल अमेरिकी सैन्य खर्च में 50 प्रतिशत की भारी वृद्धि का आह्वान किया है। उन्होंने 2027 में अमेरिकी रक्षा बजट को 50 प्रतिशत से ज़्यादा बढ़ाकर 1.5 ट्रिलियन डालर करने का प्रस्ताव दिया है, जिसे उन्होंने 'ये बहुत मुश्किल और खतरनाक समय' बताया। देश का मौजूदा साल का मिलिटरी बजट 901 अरब डालर है, जिसे पिछले साल अमेरिकी कांग्रेस ने मंज़ूरी दी थी। ट्रंप ने इस महीने की शुरुआत में सोशल मीडिया पर कहा, 'इससे हम वह 'ड्रीम मिलिटरी' बना पाएंगे जिसके हम लंबे समय से हकदार हैं और, इससे भी ज़रूरी बात, जो हमें दुश्मन की परवाह किए बिना सुरक्षित रखेगी।' प्रमुख रक्षा ठेकेदारों द्वारा समय पर डिलीवरी सुनिश्चित करने के लिए, उन्होंने कहा कि वह प्रमुख अमेरिकी रक्षा ठेकेदारों के मालिकों और शेयरधारकों को किए जाने वाले भुगतानों पर सख्ती करेंगे, जब तक कि कंपनियां हथियारों की डिलीवरी में तेज़ी नहीं लातीं और नए मैन्युफैक्चरिंग संयंत्र नहीं बनातीं।

बंदूक की नोक पर अमेरिकी राजनयिकता (गनबोट डिप्लोमेसी) दुनिया की व्यवस्था को बदलने की धमकी दे रही है, जिससे संसाधन संपन्न देशों को व्यापार, अर्थव्यवस्था और संप्रभुता पर संभावित बाहरी हमलों का सामना करने के लिए तैयार रहने के लिए रक्षा और घरेलू मैन्युफैक्चरिंग पर ज़्यादा से ज़्यादा खर्च करने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। मजबूत नौसैनिक बल का इस्तेमाल करके राज्य-प्रायोजित समुद्री डकैती और हमलावर द्वारा राष्ट्रीय सुरक्षा की रक्षा के आधार पर दूसरे देश में शासन परिवर्तन को मजबूर करना आम बात हो सकती है। ट्रंप ने कोलंबिया, मैक्सिको, क्यूबा, ग्रीनलैंड- और डेनमार्क- को यह साफ कर दिया है कि उन्हें इस बात को लेकर घबराना चाहिए कि उनकी भूख उन्हें आगे कहां ले जाएगी। अमेरिका ने पहले ही ईरान में सैन्य हस्तक्षेप का सुझाव देकर तनाव बढ़ा दिया है, अगर अली हुसैनी खमेनी शासन सार्वजनिक प्रदर्शनों को हिंसक रूप से दबाना जारी रखता है। अमेरिकी राष्ट्रपति ने 'मेरी अपनी नैतिकता' द्वारा नियंत्रित शक्ति का एक दृष्टिकोण पेश किया है। यह खासकर दुनिया की चार अन्य सैन्य-आर्थिक शक्तियों, यानी चीन, रूस, भारत और दक्षिण कोरिया के लिए समय रहते जाग जाने की एक चेतावनी है।