पिंजरे का तोता और रबर स्टैंप, सीबीआई को लेकर कई सवाल

• टी एन अशोक

राजनीतिक रोष के पीछे एक बड़ी रणनीतिक बहस है कि क्या भारत ऐसे क्षण के लिए पर्याप्त रूप से तैयार था? वर्षों से, नई दिल्ली ने संयुक्त राज्य अमेरिका, इजऱाइल, ईरान और खाड़ी राजशाही के बीच नाजुक संबंधों को संतुलित किया है। यूक्रेन युद्ध के बाद भारत रियायती रूसी कच्चे तेल तक पहुंच बनाए रखने में कामयाब रहा और साथ ही वाशिंगटन के साथ रणनीतिक संबंधों को गहरा किया।

जैसे-जैसे ईरान में युद्ध गहराता जा रहा है और आग की लपटें पश्चिम एशिया के ऊर्जा गलियारों में फैल रही हैं, भारत खुद को एक असहज सच्चाई का सामना करते हुए पा रहा है। कच्चे तेल की बढ़ती कीमतें, बाधित शिपिंग लेन, विमानन ईंधन की बढ़ती लागत, उर्वरक आयात पर आशंका और घबराए बाजारों ने नरेंद्र मोदी सरकार को संकट-प्रबंधन के मोड़ में धकेल दिया है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में सेंसेक्स लुढ़क गया और रुपया अपने सबसे निचले स्तर 95.31 रुपये पर पहुंच गया, जिससे आयात लागत बढ़ गई और पिछले कुछ वर्षों में सावधानीपूर्वक जमा की गई विदेशी मुद्रा का बहिर्वाह बढ़ गया।

लेकिन जिसने भू-राजनीतिक झटके को राजनीतिक तूफान में बदल दिया, वह केवल युद्ध नहीं था- यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की असाधारण सार्वजनिक अपील थी, जिसमें भारतीयों से स्वेच्छा से तपस्या अपनाने के लिए कहा गया था।

प्रधानमंत्री ने नागरिकों से एक वर्ष के लिए विदेश यात्रा से बचने, ईंधन की खपत कम करने, सोना खरीदना बंद करने, आयातित वस्तुओं पर निर्भरता कम करने, खाना पकाने के तेल का कम उपयोग करने और यहां तक कि घर से काम करने के सिलसिले को पुनर्जीवित करने का आग्रह किया, जो कि कोविड लॉकडाउन के वर्षों की याद दिलाती है। संदेश का उद्देश्य देश को वैश्विक ऊर्जा बाजारों में लंबे समय तक अस्थिरता के लिए तैयार करना था।

आलोचकों को यह भाषण युद्धकालीन नेतृत्व की तरह कम और यह स्वीकारोक्ति अधिक लग रहा था कि सरकार ने आर्थिक नतीजों पर नियंत्रण खो दिया है।

राजनीतिक हमले ने घबराहट पैदा कर दी क्योंकि भारत की कमजोरियां मोदी की अपील से बहुत पहले ही दिखाई दे रही थीं। ब्रेंटक्रूड मनोवैज्ञानिक रूप से खतरनाक 100 डॉलर प्रति बैरल के आंकड़े को पार कर गया है। कथित तौर पर क्षेत्रीय समुद्री मार्गों पर 20 से अधिक वाणिज्यिक जहाजों पर हमला किया गया है। बढ़ते समुद्री खतरों के बीच लगभग 1,900 जहाज फंसे हुए हैं। विमानन टरबाइन ईंधन की कीमतें बढ़ गई हैं। एयरलाइंस किराया बढ़ा रहा है। उर्वरक आपूर्ति शृंखला तनाव में है। शिपिंग के लिए बीमा लागत में तेजी से उछाल आया है।

सरकार का कहना है कि तत्काल कोई आपात स्थिति नहीं है। अधिकारियों का कहना है कि भारत के पास लगभग 60 दिनों के लिए पर्याप्त कच्चा तेल भंडार है, जो रणनीतिक पेट्रोलियम भंडार को मिलाकर लगभग 74 दिनों तक बढ़ सकता है। फिर भी यह तथ्य कि प्रधानमंत्री ने सार्वजनिक रूप से कोविड-युग के प्रतिबंधों की याद दिलाई, ने व्यवसायों और उपभोक्ताओं को समान रूप से चिंतित कर दिया।

विपक्षी दलों ने सरकार की मितव्ययिता की अपील को इस बात का सबूत बताया कि प्रसिद्ध 'पांच ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्थाÓ की कहानी भू-राजनीतिक वास्तविकता से टकरा गई है। 'अगर इतने सारे प्रतिबंध लगाने होंगे, तो पांच ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था कैसे बनेगी?Ó यादव ने पूछा।

विरोधाभास स्पष्ट था। वर्षों तक, मोदी सरकार ने भारत को निर्णायक नेतृत्व और रणनीतिक कूटनीति के माध्यम से अंतरराष्ट्रीय झटकों से सुरक्षित एक उभरती वैश्विक शक्ति के रूप में पेश किया। फिर भी ईरान संघर्ष ने यह उजागर कर दिया है कि भारत की विकास गाथा किस हद तक आयातित ऊर्जा और बाहरी अस्थिरता की बंधक बनी हुई है। आलोचकों ने इस बात पर भी प्रकाश डाला कि उन्होंने सरकार के संदेश को मूल में गहरा पाखंड कहा है।

राजनीतिक रोष के पीछे एक बड़ी रणनीतिक बहस है कि क्या भारत ऐसे क्षण के लिए पर्याप्त रूप से तैयार था?

वर्षों से, नई दिल्ली ने संयुक्त राज्य अमेरिका, इजऱाइल, ईरान और खाड़ी राजशाही के बीच नाजुक संबंधों को संतुलित किया है। यूक्रेन युद्ध के बाद भारत रियायती रूसी कच्चे तेल तक पहुंच बनाए रखने में कामयाब रहा और साथ ही वाशिंगटन के साथ रणनीतिक संबंधों को गहरा किया। लेकिन ईरान संघर्ष से उस संतुलन कार्य के अस्थिर होने का खतरा है।

होर्मुज जलडमरूमध्य में शिपिंग व्यवधान - जिसके माध्यम से वैश्विक तेल का एक महत्वपूर्ण हिस्सा गुजरता है - शायद सबसे गंभीर जोखिम पेश करता है। भले ही भारत कच्चे तेल की आपूर्ति सुरक्षित कर ले, परिवहन लागत और बीमा प्रीमियम आयात बिल को तेजी से बढ़ा सकते हैं। कमजोर रुपये से दबाव और बढ़ गया है।

पहले से ही, अर्थशास्त्रियों को डर है कि तेल की कीमतें 100 डॉलर से ऊपर बने रहने से मुद्रास्फीति फिर से बढ़ सकती है, क्योंकि भारत महामारी के बाद की रिकवरी को मजबूत करने का प्रयास कर रहा था। उच्च परिवहन और उर्वरक लागत से खाद्य पदार्थों की कीमतें प्रभावित हो सकती हैं। एयरलाइंस ने उपभोक्ताओं पर ईंधन अधिभार डालना शुरू कर दिया है। आयातित रसायनों और ऊर्जा इनपुट पर निर्भर विनिर्माण क्षेत्र झटके का सामना कर रहे हैं। कई मायनों में, सरकार की अपील इस बढ़ती मान्यता को दर्शाती है कि संकट बढ़ने पर मांग दमन आवश्यक हो सकता है।

लेकिन राजनीतिक रूप से, संदेश खतरनाक साबित हुआ है क्योंकि यह प्रचुरता और लचीलेपन की एक दशक पुरानी कहानी को उलट देता है। मोदी दक्षता, आर्थिक आत्मविश्वास और मजबूत शासन का वादा करके सत्ता तक पहुंचे। नागरिकों से सोना खरीदने से बचने के लिए कहना - भारतीय घरों में गहरी जड़ें जमा चुकी वित्तीय और सांस्कृतिक संपत्ति- संरक्षण से कहीं बड़ी चीज़ का प्रतीक है। यह चिंता का संकेत था। फिर ऐसे देश में चिंता तेजी से फैलती है जहां मुद्रास्फीति भावनात्मक और राजनीतिक रूप से विस्फोटक बनी हुई है।

सरकार ने दृश्यमान उच्च-स्तरीय सहभागिता के माध्यम से नागरिकों को आश्वस्त करने का प्रयास किया है। मोदी ने सुरक्षा पर कैबिनेट समिति की बार-बार बैठकों की अध्यक्षता की। मंत्रालयों ने तेल, उर्वरक, रसद और कृषि क्षेत्रों में आकस्मिक योजना का समन्वय किया है। ईरान में फंसे भारतीय नागरिकों को पड़ोसी देशों के माध्यम से निकाला गया है। अधिकारी इस बात पर जोर दे रहे हैं कि आवश्यक आपूर्ति सुरक्षित रहे। फिर भी विपक्ष को भाजपा की सावधानी से तैयार की गई अजेयता की छवि को तोड़ने का मौका मिल रहा है।

हमलों को न केवल संकट प्रबंधन की आलोचना के रूप में, बल्कि शासन शैली पर अभियोग- केंद्रीकृत, व्यक्तित्व-प्रेरित और दिखावे पर निर्भर- के रूप में भी देखा जा रहा है। आलोचकों का तर्क है कि भारत की रणनीतिक कमजोरियों को नजरअंदाज कर दिया गया जबकि राजनीतिक पूंजी का निवेश चुनाव प्रचार और छवि प्रबंधन में किया गया।

उनके लिए तो मितव्ययिता की अपील ने एक गहरी बात उजागर की: आत्मविश्वास के प्रकाश के पीछे एक ऐसी अर्थव्यवस्था छिपी हुई है जो अभी भी खतरनाक रूप से बाहरी झटकों के संपर्क में है। यह धारणा संकट जितनी ही मायने रखती है।

फिलहाल, भारत कमी, राशनिंग या आर्थिक पतन का सामना नहीं कर रहा है। लेकिन सरकार के सार्वजनिक संदेश ने पहले ही राष्ट्रीय मूड को बदल दिया है। नागरिक मोदी युग से जुड़े शब्द शायद ही कभी सुन रहे हैं: संयम, बलिदान, संरक्षण और अनिश्चितता।