2009 के चोरी मामले में केंद्रीय मंत्री प्रमाणिक के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी

कोलकाता। पश्चिम बंगाल के अलीपुरद्वार जिले की एक अदालत ने मंगलवार शाम केंद्रीय गृह राज्य मंत्री निशीथ प्रमाणिक के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया। अलीपुरद्वार न्यायिक तृतीय न्यायालय ने 2009 में अलीपुरद्वार में दो आभूषण की दुकानों में चोरी के एक मामले में कथित संलिप्तता के संबंध में कूचबिहार से भाजपा सांसद प्रमाणिक के खिलाफ वारंट जारी किया है।

मामले में लोक अभियोजक प्रसन्नता नारायण मजूमदार ने मीडियाकर्मियों को सूचित किया कि शुरू में इस मामले की सुनवाई उत्तर 24 परगना जिले के बारासात की एक अदालत ने की थी। हालांकि, बाद में मामला अलीपुरद्वार न्यायिक तृतीय न्यायालय के समक्ष आया। 11 नवंबर, 2022 को मामले के अन्य आरोपियों ने जमानत याचिका दायर की। लेकिन निसिथ प्रमाणिक की ओर से ऐसा कोई कदम नहीं उठाया गया।

मजूमदार ने कहा कि सांसद प्रमाणिक के 2019 में सांसद बनने के बाद इस मामले को बारासात स्थित सांसद/विधायकों की विशेष अदालत में स्थानांतरित कर दिया गया था। हालांकि, बाद में कलकत्ता उच्च न्यायालय के एक निर्देश के बाद मामले को अलीपुरद्वार न्यायिक तृतीय न्यायालय में स्थानांतरित कर दिया गया था।

रिपोर्ट लिखे जाने तक इस मामले में प्रमाणिक की ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई थी। प्रमाणिक ने 2021 का पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव भी लड़ा था और कूचबिहार जिले के दिनहाटा विधानसभा क्षेत्र से निर्वाचित हुए थे। हालांकि, जैसे ही बीजेपी विधानसभा चुनाव हार गई, प्रमाणिक ने अपनी लोकसभा सीट बरकरार रखने का विकल्प चुना और विधानसभा से इस्तीफा दे दिया।

उन्होंने अपने राजनीतिक सफर की शुरूआत तृणमूल कांग्रेस से की थी। हालांकि, त्रिस्तरीय पंचायत प्रणाली के लिए 2018 के चुनावों से पहले, उन्होंने खुद को तृणमूल से अलग कर लिया और 2018 में अपने समर्थकों को निर्दलीय उम्मीदवारों के रूप में खड़ा किया, जिनमें से कई निर्वाचित हुए। इसके बाद वह भाजपा में शामिल हो गए और कूचबिहार से 2019 का लोकसभा चुनाव जीता।

इससे पहले भी, वह 2021 में विवादों में घिर गए थे, कांग्रेस के तत्कालीन राज्यसभा सदस्य रिपुन बोरा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक पत्र लिखकर आरोप लगाया था कि प्रमाणिक एक बांग्लादेशी हैं और उनकी राष्ट्रीयता की जांच की जानी चाहिए। हालांकि बीजेपी ने इन आरोपों को बेबुनियाद बताया।