कश्मीर के लिए विशेष पैकेज की अवधि बढ़ाने को मंजूरी

नई दिल्ली। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को जम्मू एवं कश्मीर में राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन लागू करने के लिए विशेष वित्तीय पैकेज को एक साल के लिए आगे बढ़ाने को मंजूरी प्रदान कर दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में जम्मू एवं कश्मीर के लिए दीन दयाल अंत्योदय योजना-राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (डीएवाई-एनआरएलएम) के अंतर्गत विशेष पैकेज लागू करने के लिए 2018-19 के दौरान एक वर्ष की अवधि के लिए समय सीमा विस्तार को मंजूरी प्रदान की गई।

सरकार की ओर से जारी बयान के अनुसार, मंत्रिमंडल ने विशेष पैकेज लागू करने के लिए डीएवाई-एनआरएलएम के अंतर्गत राज्य को आवश्यकता आधार पर गरीबी अनुपात से जोड़े बिना कोष आवंटन की भी स्वीकृति दी है और इससे कोई अतिरिक्त वित्तीय बोझ नहीं आएगा, क्योंकि मूल रूप से स्वीकृत 755.32 करोड़ रुपये के वित्तीय आवंटन के अंतर्गत राज्य में दो-तिहाई कमजोर परिवारों को कवर करने के लिए समय सीमा विस्तार को स्वीकृति दी गई है।

आधिकारिक बयान के अनुसार, वर्ष 2018-19 के दौरान एक वर्ष की अवधि के लिए 143.604 करोड़ रुपये की राशि की आवश्यकता होगी।

बयान में कहा गया है कि इससे राज्य में सभी कमजोर ग्रामीण परिवारों (परिवारों की कुल संख्या का अनुमानित दो-तिहाई) को निश्चित समय सीमा के अंदर कवर करने में मदद मिलेगी।

इससे स्वत: समावेशन श्रेणी के अंतर्गत आने वाले परिवारों तथा सामाजिक-आर्थिक जाति जनगणना-2011 में सूचीबद्ध कम से कम एक वंचित श्रेणी में आने वाले परिवारों का संघटन सुनिश्चित होगा।

इससे डीएवाई-एनआरएलएम के अंतर्गत जम्मू एवं कश्मीर में सभी ब्लॉकों का कवरेज भी सुनिश्चित होगा तथा राज्य में सामाजिक समावेश, सामाजिक विकास और गरीबी उपशमन में आजीविका प्रोत्साहन सुनिश्चित होगा।

राज्य में अपरिहार्य कारणों तथा उपद्रव के कारण मई, 2013 में स्वीकृत विशेष पैकेज को पूरी तरह लागू नहीं किया जा सका।

राज्य सरकार ने भारत सरकार से पहले स्वीकृत विशेष पैकेज को लागू करने के लिए समय सीमा में विस्तार और आवश्यकतानुसार डीएवाई-एनआरएलएम के अंतर्गत धन पोषण को जारी रखने पर विचार करने का आग्रह किया था।