यूपी कैबिनेट बैठक में 'मुख्यमंत्री आरओ पेयजल योजना' को मंजूरी प्रदान

लखनऊ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में बुधवार को हुई कैबिनेट बैठक में 'मुख्यमंत्री आरो पेयजल योजना' को मंजूरी प्रदान की गई। इस योजना के तहत लगभग 14 जिलों में आरओ वॉटर प्यूरिफायर लगाने की व्यवस्था की जाएगी। कैबिनेट मंत्री सिद्घार्थनाथ सिंह ने कहा कि लखनऊ स्थित लोकभवन में बुधवार को हुई कैबिनेट बैठक में 17 प्रस्तावों पर फैसला लिया गया है।

सरकार के प्रवक्ता ने बताया कि जापानी इंसेफलाइटिस बीमारी (जेई) के लिए मुख्यमंत्री आरओ पेयजल योजना के तहत बस्ती व गोरखपुर मंडल के सात जिलों और बुंदेलखंड के सात जनपदों में 25 लीटर की क्षमता वाले आरओ लगाए जाएंगे।

उन्होंने बताया कि पांच साल में 71.5 करोड़ रुपये खर्च कर सभी प्राथमिक विद्यालयों में आरओ की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। जिसका लाभ बच्चों को मिलेगा।

कैबिनेट मंत्री सिद्घार्थनाथ सिंह ने बताया कि वर्ष 2017-18 की योजना में अब विभागों को कैबिनेट के जरिये प्रस्ताव पास कराना होगा, कौशल विकास मिशन और प्राविधिक शिक्षा विभाग को आज मंजूरी प्रदान कर दी गई है।

उन्होंने बताया कि डॉ. राम मनोहर लोहिया के दोनों चिकित्सालय का विलय होगा, राज्यपाल ने इसे पुनर्विचार के लिए भेजा है। राज्यपाल ने इस अस्पताल को एम्स की तर्ज पर लाने के लिए भी कहा है।

उन्होंने बताया कि पिछड़े वर्ग के व्यक्तियों को रोजगार प्रशिक्षण के साथ-साथ ओबीसी कैटेगरी के लोगों को भी प्रशिक्षण दिया जाएगा। इसमें कारीगरी, इलेक्ट्रिशियन, सिक्योरटी गार्ड का प्रशिक्षण दिया जाएगा।

कैबिनेट मंत्री ने बताया कि शामली में बिजली की समस्या को देखते हुए यहां अब 400 किलो वॉट का सब स्टेशन 738.61 करोड़ की लागत से बनाया जाएगा। इससे शामली के अलावा मुजफ्फरनगर और मेरठ के लोगों को भी सुविधा मिलेगी।

उन्होंने बताया कि ग्रामसभा की जमीन को सर्किल रेट के आधार पर औद्योगिक विभाग देगा ताकि छोटी इंडस्ट्री को जमीन दी जा सकेगी।

प्रवक्ता ने बताया कि 25 करोड़ रुपये का बजट मगहर में विकास के लिए दिया गया था। अब इसे सोसाइटी के तहत विकसित किया जाएगा। सरकार ने चार संस्थाओं को इसमें रजिस्टर्ड किया है, एक पुस्तकालय भी इसके अन्तर्गत बनया जाएगा।

उन्होंने बताया कि मिर्जापुर-विंध्याचल में विकास कार्य शिथिल होने के चलते अब विंध्याचल विकास प्राधिकरण बनाया गया है। इसके अंतर्गत 68 गांव शामिल किए गए हैं।

कैबिनेट मंत्री ने बताया कि उत्तर प्रदेश लोकतंत्र सेनानी सम्मान में संशोधन किया गया है। इसके तहत इन्हें अब राज्य की सभी सरकारी बसों में मुफ्त यात्रा की सुविधा दी जाएगी। राजकीय चिकित्सालय में भी पूर्व सेनानियों और उनके परिवार को मुफ्त चिकित्सा सुविधा मिलेगी।