संसदीय समितियों में विचार-विमर्श के बाद की गई कर्मचारियों की नियुक्ति : धनखड़

नई दिल्ली। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने गुरुवार को कहा कि विभिन्न संसदीय समितियों में उनके स्टाफ की नियुक्ति सदस्यों के फीडबैक और परामर्श के बाद की गई है। यहां एक कार्यक्रम में अपने संबोधन में उन्होंने कहा, "आप समितियों के महत्व को जानते हैं। उत्पादकता में सुधार के लिए कुछ सकारात्मक करने के लिए मुझे कई सदस्यों और समितियों के अध्यक्षों से इनपुट मिले। इसलिए मैंने समितियों से जुड़े मानव संसाधन को तेज किया। मैं अनुसंधान उन्मुख, जानकार लोगों को रखता हूं, ताकि वे समिति के सदस्यों को आउटपुट और प्रदर्शन को अनुकूलित करने में मदद कर सकें।"

उन्होंने आरोप लगाया कि मीडिया के कुछ वर्गो द्वारा यह कहानी फैलाई जा रही है कि सभापति ने अपने सदस्यों को समितियों में नियुक्त किया है।

धनखड़ ने कहा, "क्या किसी ने तथ्यों की जांच भी की है? समितियों में संसद सदस्य शामिल हैं। यह उनका अनन्य डोमेन है। हमारे संपादक जो कर रहे हैं, उससे मैं बहुत परेशान और चिंतित हूं। क्या आप इस तरह के नैरेटिव में शामिल हो सकते हैं जो झूठ पर आधारित है? और आपको सच्चाई की जांच करने की परवाह नहीं है। मैंने कार्रवाई की है, क्योंकि अध्यक्ष और सदस्य मेरे पास आए थे और मैं इसे बहुस्तरीय परामर्श के बाद कर रहा हूं।"

राज्यसभा सचिवालय के एक आदेश के अनुसार, उपराष्ट्रपति के निजी स्टाफ को संसदीय समितियों से जोड़ा गया है।

ये नियुक्तियां 12 स्थायी समितियों और आठ विभाग-संबंधित स्थायी समितियों के लिए है।

मंगलवार के आदेश के अनुसार, "निम्न अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से और अगले आदेश तक उनके नाम के सामने उल्लिखित समिति के साथ संलग्न किया गया है।"

उपराष्ट्रपति के ओएसडी, राजेश एन. नाइक को महत्वपूर्ण कार्य सलाहकार समिति में संलग्न किया गया है, जो सामान्य प्रयोजन समिति और गृह मामलों की समिति में संसद के कामकाज का फैसला करती है।

एक अन्य ओएसडी अभ्युदय सिंह शेखावत को हाउस कमेटी से अटैच किया गया है, जो सांसदों को आवास आवंटित करती है, और इसके साथ ही याचिका और स्वास्थ्य समिति को भी।

कौस्तुभ सुधाकर भालेखर को परिवहन, पर्यटन समिति और दिनेश डी. को कार्मिक एवं विधि विभाग से संबद्ध किया गया था।

अधीनस्थ विधान, महिला एवं शिक्षा संबंधी समिति में वरिष्ठ निजी सचिव अदिति चौधरी को भी जगह दी गई है।

सहायक निजी सचिव संजय वर्मा को सरकारी आश्वासनों की समिति और निजी सचिव सुजीत कुमार को वाणिज्य समिति से संबद्ध किया गया है।