खाड़ी देशों में फंसे हजारों प्रवासियों के लिए और अधिक विशेष उड़ानों की अपील
अमृतसर विकास मंच के अध्यक्ष मनमोहन सिंह ने नागरिक उड्डयन मंत्री हरदीप पुरी से बुधवार को लॉकडाऊन के कारण खाड़ी देशों में फंसे हजारों प्रवासियों को वापस लाने के लिए विशेष उड़ानों की संख्या बढाई जाने की

अमृतसर । अमृतसर विकास मंच के अध्यक्ष मनमोहन सिंह ने नागरिक उड्डयन मंत्री हरदीप पुरी से बुधवार को लॉकडाऊन के कारण खाड़ी देशों में फंसे हजारों प्रवासियों को वापस लाने के लिए विशेष उड़ानों की संख्या बढाई जाने की मांग की।
श्री सिंह और फ्लाई अमृतसर इनिशिएटिव के ग्लोबल कन्वीनर समीप सिंह गुमटाला ने अाज कहा कि केन्द्र सरकार द्वारा किए गए लॉकडाउन के कारण हज़ारों प्रवासी कामगार संयुक्त अरब अमीरात, कुवैत, कतर आदि खाड़ी देशों में फंसे हुए हैं। इनमें हज़ारों पंजाबी भी शामिल हैं। उन्होंने कहा कि लगभग 350,000 से अधिक भारतीयों ने घर लौटने के लिए अपने नाम वाणिज्य दूतावास में पंजीकरण करवाए हैं। मई के पहले सप्ताह में दुबई स्थित भारतीय वाणिज्य दूतावास को तकरीबन दो लाख से अधिक आवेदन प्राप्त हुए हैं।
श्री गुमटाला ने कहा कि लोग तीन महीनों से भारत आने का इंतज़ार कर रहे हैं लेकिन उन्हें कोई जवाब नहीं मिल रहा। वर्षा शर्मा, खाड़ी देशों में बहुत सी प्रवासी मज़दूरों में से एक है जिनको कोविड-19 के कारण नौकरी से हाथ धोना पड़ा है। कोरोना वायरस फैलने से यूएई और खाड़ी देशों की अर्थव्यवस्था को एक बड़ा झटका लगा है। सुश्री शर्मा ने केन्द्रीय मंत्री हरदीप पुरी को टवीट कर कहा कि वह अपनी नौकरी गवां बैठी है। यहाँ तक की मुझे उपचार की ज़रूरत है क्योंकि मेरा गर्भपात हो गया है। हम बुरे हालातों में जी रहे है, कृपा करके हमारी सहायता करें।
सरकार की तरफ से वन्दे भारत मिशन दौरान अमीरात से केरल के लिए अब तक 125 से भी अधिक उड़ान भर चुकी हैं परन्तु पंजाब के श्री गुरु रामदास जी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर अभी तक सिर्फ़ चार और चण्डीगढ़ अभी तक सिर्फ़ दो उड़ानें ही पंजाबियों को ले कर आईं हैं। श्री गुमटाला ने कहा कि अमेरिका से दुबई में फंसे कई पंजाबियों के साथ बात करने पर ऐसी बातें सामने आयी हैं कि उन्हें लाने के लिए विशेष उड़ानें जल्द शुरू करने की ज़रूरत है।
श्री सिंह ने केंद्रीय मंत्री श्रीमती हरसिमरत कौर बादल, पंजाब सरकार के एन.आर.आई. मामलों के मंत्री राणा गुरमीत सिंह सोढी से इस मामले को केन्द्र सरकार के समक्ष उठाने की अपील की है।


