रोहिंग्या शरणार्थियों के मसले पर कोई भी निर्णय न्यायालय लेगा: राजनाथ

नयी दिल्ली। केन्द्रीय गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने आज कहा कि रोहिंग्या शरणार्थियों के मसले पर कोई भी निर्णय न्यायालय लेगा। रोहिंग्या शरणार्थियों के मसले पर केन्द्र सरकार ने आज उच्चतम न्यायालय में 15 पृष्ठ का हलफनामा दायर किया है जिसमें उनका देश में आना और रहना सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा बताया गया है। सिंह ने हलफनामा दायर किए जाने के बाद संवाददाताओं से बातचीत में कहा कि रोहिंग्या पर जो भी निर्णय होगा वह न्यायालय लेगा।

उन्होंने कहा, “ मेरी राय है कि हमें न्यायालय के फैसले का इंतजार करना चाहिए।” न्यायालय में इस मामले पर अब तीन अक्टूबर को सुनवाई होगी। इससे पहले गृह राज्य मंत्री किरण रिजिजू ने रोहिंग्या शरणार्थियों के मसले पर अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार संगठनों को पर निशाना साधते हुए कहा कि संगठनों को ‘भारत के बारे में गलत सूचना’ नहीं फैलानी चाहिए।

उन्होंने कहा ‘‘मेरा अंतरराट्रीय मानवाधिकार संगठनों से अनुरोध है कि वे भारत और यहां की सरकार को लेकर भ्रांति नहीं फैलायें।” रिजिजू ने कहा “देश की सुरक्षा हमारा कर्तव्य है ।

” उन्होंने रोहिंग्या शरणार्थियों के देश से जाने की बात पर कहा कि उनका जाना देश हित का मामला है। उन्होंने इस मसले को ‘संवेदनशील’ बताया और कहा कि सरकार जो भी निर्णय लेगी, वह देशहित में लेगी।