श्रम कार्यलयों में दलालों की धरपकड़ करेगा एंटी करप्शन ब्यूरो

नई दिल्ली। दिल्ली के जिला श्रम कार्यालयों में श्रमिकों के हितों को ध्यान में रखते हुए ठोस कदम उठाने के निर्देश जारी किए हैं। दिल्ली सरकार ने श्रम आयुक्त को निर्देश दिया कि पुलिस और एसीबी की मदद लेकर औचक छापेमारी करके दलालों की धरपकड़ शुरू करें। पंजीकरण प्रक्रिया में कोई भी दलाल हस्तक्षेप करता पाया गया तो उसके खिलाफ शिकायत दर्ज कराने की जिम्मेवारी संबंधित अधिकारियों की मानी जाएगी।

इससे पहले मंगलवार को दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया दक्षिण दिल्ली स्थित पुष्प विहार श्रम कार्यालय का औचक निरीक्षण कर चुके हैं। इस दौरान मिली विभिन्न खामियों पर नाराजगी व्यक्त करते हुए सिसोदिया ने कहा, "गत दिनों दिए गए निर्देशों का अनुपालन नहीं होना गंभीर चिंता का विषय है। उप-सचिव सुबह 11 बजे भी अपने कार्यालय में मौजूद नहीं थे। सर्वर डाउन होने के नाम पर कोई काम नहीं हो रहा था।"

मंगलवार को पुष्पविहार स्थित दक्षिण जिला निर्माण बोर्ड श्रम कार्यालय के औचक निरीक्षण के दौरान सिसोदिया ने पंजीकरण और सत्यापन प्रक्रिया में देरी के कारणों और कतारों में मौजूद श्रमिकों की समस्याओं के बारे में समझने की कोशिश की।

इस दौरान मजदूरों ने बताया कि वे सुबह तीन बजे से आकर कतार में लगे हैं। प्रक्रिया की स्पष्ट जानकारी के अभाव में मजदूरों को दलालों का शिकार होना पड़ता है। इसका तत्काल हल करने का आदेश देते हुए सभी जिला श्रम कार्यालयों में होर्डिग्स लगाने का निर्देश दिया, ताकि सबको प्रक्रिया की जानकारी आसानी से मिल जाए और गरीब मजदूरों को बिचौलियों का शिकार न होना पड़े।

ऐसे होर्डिग्स हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषा में लगाने का निर्देश दिया गया है, जिनमें निर्माण श्रमिकों को पंजीकरण और सत्यापन की पूरी प्रक्रिया की स्पष्ट जानकारी हो।

श्रम कार्यालय परिसर के अंदर, गलियारे और बाहर सीसीटीवी कैमरे लगाने का भी निर्देश दिया गया है। इन कैमरों को इंटरनेट के माध्यम से उपमुख्यमंत्री कार्यालय तथा विभागीय अधिकारियों के कार्यालय से भी लाइव जोड़ने का निर्देश दिया गया है, ताकि किसी भी वक्त किसी भी कार्यालय के दृश्य देखना संभव हो।

इससे बिचौलियों को खत्म करने में मदद मिलेगी और गरीब निर्माण श्रमिकों का शोषण बंद होगा। साथ ही इससे मजदूरों को बोर्ड के साथ पंजीकृत होकर कल्याण योजनाओं का लाभ उठाने का अवसर मिलेगा।