नगरीय विकास के बजट में इस वर्ष 14 गुना की बढ़ोत्तरी
मध्यप्रदेश में वित्तीय वर्ष 2003 में नगरीय निकायों के लिए 807 करोड़ की राशि का बजट प्रावधान था जो वर्ष 2017-18 के लिए 14 गुना अधिक हो गई है
भोपाल। मध्यप्रदेश में वित्तीय वर्ष 2003 में नगरीय निकायों के लिए 807 करोड़ की राशि का बजट प्रावधान था जो वर्ष 2017-18 के लिए 14 गुना अधिक हो गई है।
इस वर्ष लगभग 11 हजार 128 करोड़ रुपये का बजट प्रावधान किया गया है। तेरह साल पहले के मुकाबले शहरी विकास के क्षेत्र में अब बेहतर और ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है।
आधिकारिक जानकारी के अनुसार नगरीय विकास विभाग द्वारा विगत वर्षों में नगरीय क्षेत्रों में अधोसंरचना विकास तथा नागरिकों को मूलभूत सुविधाएँ निरन्तर उपलब्ध करवायी जा रही हैं। इसके परिणाम स्वरूप सालाना बजट में निरंतर वृद्धि की जा रही है।
प्रदेश के सभी नगरों के नागरिकों को 135 एल.पी.डी. पानी विभिन्न स्त्रोतों से देने का लक्ष्य है। अगले तीन वर्षों में सभी 379 शहरों में शुद्ध पेयजल उपलब्ध करवाया जा सकेगा।
मुख्यमंत्री शहरी पेयजल कार्यक्रम में वर्ष 2017-18 के लिए 200 करोड़ का बजट प्रावधान किया गया है।
लगभग 200 नगरीय निकायों में 6200 करोड़ रुपये की राशि पेयजल परियोजनाओं के लिए स्वीकृत की गई है।


