अन्ना हजारे के आंदोलन के लेकर करप्शन फ्री इंडिया ने सौंपा ज्ञापन

ग्रेटर नोएडा। समाज सेवी अन्ना हजारे 23 मार्च को दिल्ली में लोकपाल, लोकायुक्त, किसानों की समस्या व चुनाव सुधार जैसे मुद्दे पर कानून बनाकर तत्काल प्रभाव से लागू करने की मांग आंदोलन शुरू करेंगे उसी को लेकर करप्शन फ्री इंडिया संगठन के तत्वाधान में सोमवार को प्रधानमंत्री को संबोधित ज्ञापन एसडीएम प्रसून द्विवेदी को जिला संरक्षक संजय भैया के नेतृत्व में सौंपा गया। करप्शन फ्री इंडिया संगठन के संस्थापक व अन्ना सत्याग्रह राष्ट्रीय समन्वय समिति के सदस्य चौधरी प्रवीण भारतीय ने बताया कि कि देश के वरिष्ठ अन्ना हजारे ने लोकपाल लोकायुक्त किसानों की समस्या चुनाव सुधार मुद्दे पर सख्त कानून बनवाने के लिए अब तक लगभग 30 पत्र दिए हैं

जिसमें केंद्र सरकार ने आज तक एक भी पत्र का जवाब नहीं दिया है, जब देश के वरिष्ठ समाजसेवी अन्ना हजारे के पत्रों का जवाब नहीं दिया जा रहा तो यह लोकतंत्र की हत्या है उन्होंने कहा कि मोदी सरकार को 3 से 5 वर्ष का समय बीत चुका है, लेकिन देश में लोकपाल कानून पर अमल तो नहीं किया गया, लेकिन कानून को कमजोर करने की कोशिश की गई है

कानून की धारा 44 में लोकपाल के दायरे में सभी अधिकारी कर्मचारी व जनप्रतिनिधियों को अपने व परिवार में पत्नी बच्चों के नाम पर मौजूद संपत्ति का विवरण हर साल देने का प्रावधान था, लेकिन आपकी सरकार ने इस धारा 44 में संशोधन किया और परिवार में पत्नी व बच्चे के नाम पर जो संपत्ति है उसका विवरण देने का प्रावधान हटा दिया यानी कि अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों को भ्रष्टाचार करके संपत्ति छुपाने का रास्ता खुला कर दिया दुर्भाग्यपूर्ण बात है।