आंध्र : पार्टनरशिप समिट में 4 लाख करोड़ रुपये के एमओयू

विशाखापट्नम। आंध्र प्रदेश सरकार ने सीआईआई पार्टनरशिप शिखर सम्मेलन में 4.39 लाख करोड़ रुपये के समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए। सम्मेलन का यहां सोमवार को समापन हो गया। मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू ने सरकार द्वारा विभिन्न कंपनियों के साथ 734 समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने की घोषणा की। इस निवेश से 11,02,125 नौकरियों के सृजन की उम्मीद है।

सम्मेलन के पहले दो दिनों में करीब 3 लाख करोड़ रुपये निवेश पर समझौते पर हस्ताक्षर किए गए, जबकि अंतिम दिन कई अन्य कंपनियों ने भी राज्य में निवेश की इच्छा जताई और 1 लाख करोड़ रुपये से ज्यादा के निवेश समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए।

निवेश की इच्छुक कंपनियों में वाहन, फार्मा और स्वास्थ्य सेवाएं, एयरोस्पेस और रक्षा, विनिर्माण, लॉजिस्टिक्स और फूड प्रोसेसिंग क्षेत्र की कंपनियां प्रमुख रही। वेदांता समूह ने कुल 21,500 करोड़ रुपये के तीन एमओयू पर हस्ताक्षर किए।

वेदांता समूह की हिन्दुस्तान जिंक लि. स्टरलाइट पॉवर और स्टरलाइट टेक ने एमओयू पर हस्ताक्षर किए।

हिन्दुस्तान जिंक लि. (एचजेडएल) के मुख्य कार्यकारी अधिकारी सुनील दुग्गल ने मुख्यमंत्री से कहा कि जमीन की पहचान कर ली गई है और 1,000 एकड़ में ग्रीनफील्ड जिंक स्मेलर्ट्स और जल संशोधन संयंत्रों की स्थापना की जाएगी।

एचजेडएल विशाखापट्टनम में सिटी सेंटर के विकास का काम करेगी, जो 350 एकड़ क्षेत्र में फैला हुआ है और इसमें होटल, अस्पताल और पर्यटक आर्कषण भी शामिल है।

तीन दिवसीय सम्मेलन के समापन समारोह को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि राज्य ने रिलायंस, अडानी समूह, लुलु समूह और गूगल समेत विभिन्न बड़ी कंपनियों से निवेश के करारनामे प्राप्त किए हैं।

रिलांयस इंडस्ट्रीज लिमिटेड (आरआईएल) और उसके साझेदारों ने शनिवार को राज्य के ऊर्जा, इलेक्ट्रॉनिक और अन्य क्षेत्रों में 55 हजार करोड़ रुपये के निवेश की घोषणा की।

नायडू ने कहा कि आरआईएल ने तीन परियोजनाओं के लिए ज्ञापन समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसमें से एक तिरुपति में 10 लाख मोबाइल फोन के उत्पादन के लिए इकाई लगाना है। उन्होंने कहा कि कंपनी उपक्रम पूंजी के साथ नवाचार ऊष्मायन और स्टार्टअप के लिए सर्वश्रेष्ठ पारिस्थितिकी तंत्र की भी रचना करेगी।

संयुक्त अरब अमीरात के लुलु समूह ने विशाखापट्नम में सम्मेलन केंद्र, हॉटल और शॉपिंग मॉल के निर्माण के लिए एक ज्ञापन समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं।

अडानी समूह ने भावानपाडु बंदरगाह के विकास समेत नौ हजार करोड़ रुपये के निवेश की घोषणा की है।

नायडू ने कहा कि वह निजी तौर पर परियोजनाओं के विकास की निगरानी करेंगे और निवेशकों को आश्वस्त करेंगे कि सभी मंजूरियां 21 दिनों के अंदर दे दी जाएं।

उन्होंने कहा, "अगर आपको कोई दिक्कत है तो आप उसे मेरे संज्ञान में लाएं। मैं आपसे केवल एक कॉल की दूरी पर हूं।"

इस पार्टनरशिप समिट के पूर्व संस्करणों में राज्य ने कुल 6.59 लाख करोड़ रुपये के निवेश समझौतों पर हस्ताक्षर किया था, जिससे 13 लाख से अधिक नौकरियों के सृजन की संभावना है।

नायडू ने दावा किया कि एमओयू के परियोजनाओं में बदलने की दर 55 फीसदी से अधिक है और उन्होंने लगातार तीसरे पार्टनरशिप समिट की उपलब्धियों पर संतोष प्रकट किया।