यमुना प्राधिकरण ने 24 हजार आवासीय आवंटियों को दी बड़ी राहत
आवंटी अब बिना विलंब शुल्क करा सकेंगे भूखंड की रजिस्ट्री व निर्माण;
ग्रेटर नोएडा। यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण ने बिना विलंब शुल्क के रजिस्ट्री कराने और निर्माण समय में वृद्धि कर दी है। जुर्माना माफ करने के लिए ओटीएस लागू कर दी है। यह योजना केवल आवासीय आवंटियों के लिए है। इससे करीब 24 हजार आवंटियों को राहत मिलेगी।
यमुना प्राधिकरण की 77वीं बैठक सोमवार को चेयरमैन नरेंद्र भूषण की अध्यक्षता में हुई। बैठक में सीईओ डॉ. अरुणवीर सिंह, एसीईओ कपिल सिंह, ओएसडी शैलेंद्र भाटिया, ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के एसीईओ अमनदीप डुली आदि शामिल हुए। बोर्ड बैठक में रजिस्ट्री के लिए बिना विलंब शुल्क के समय बढ़ाया गया। जिन आवंटियों को रजिस्ट्री के लिए चेकलिस्ट जारी हो चुकी है, वह बिना विलंब शुल्क के 30 सितंबर तक रजिस्ट्री करा सकते हैं।
प्राधिकरण ने रजिस्ट्री कराने के बाद निर्माण नहीं करने वाले आवंटियों को भी बिना विलंब शुल्क के समय बढ़ाया गया है। अब ऐसे आवासीय, औद्योगिक एवं संस्थागत योजनाओं के आवंटियों के लिए अगले साल 31 मार्च तक समय बढ़ा दिया गया है। इससे करीब 15 हजार आवंटियों को लाभ मिल सकता है। प्राधिकरण ने एकमुश्त समाधान (ओटीएस) योजना लाने पर मुहर लगा दी। बकायेदारों की संख्या एवं बकाया धनराशि कम करने के लिए प्राधिकरण ने आवंटियों की मांग पर चैथी बार ओटीएस योजना लाई गई है। प्राधिकरण में इस समय 9812 आवंटी बकायेदार हैं। इन पर 4439 करोड़ से अधिक का बकाया है।
ओटीएस योजना एक माह के लिए लागू होगी। इस बार आवासीय आवंटियों को फायदा मिलेगा। इसमें ईडब्ल्यूएस, एलआईजी, एमआईजी, आवासीय भूखण्ड व सात प्रतिशत आबादी भूखण्ड शामिल हैं।
प्राधिकरण ने आवासीय भूखंड योजना में आवंटन राशि नहीं जमा कर पाने वाले आवंटियों को एक मौका और दिया है। ये आंवटी आंशिक पैसा जमा किया है। कुछ का आंशिक बकाया है। ऐसे करीब 282 आवंटी एक महीने में पूरा पैसा जमा कर दें। अगर इस एक महीने में पैसा जमा नहीं हुए तो यह आवंटन स्वतः निरस्त हो जाएगा।