वॉशिंगटन: पश्चिम एशिया में अमेरिका और ईरान के बीच जारी टकराव एक बार फिर गंभीर रूप लेता दिखाई दे रहा है। ईरान के परमाणु कार्यक्रम और क्षेत्र में उसकी सैन्य गतिविधियों को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का रुख लगातार सख्त बना हुआ है। इस बीच ऐसी खबरें सामने आई हैं कि ट्रंप ईरान के खिलाफ इजरायल के साथ मिलकर नए सैन्य हमले करने की संभावनाओं पर विचार कर रहे हैं। इजरायली समाचार वेबसाइट ‘मेको’ की एक रिपोर्ट में मामले से परिचित दो सूत्रों के हवाले से यह दावा किया गया है। हालांकि, अमेरिकी प्रशासन ने अभी तक किसी सैन्य कार्रवाई को लेकर अंतिम निर्णय नहीं लिया है। रिपोर्ट के अनुसार, ट्रंप की चीन यात्रा से लौटने के बाद इस मुद्दे पर आगे की चर्चा हो सकती है। अमेरिका के एक वरिष्ठ अधिकारी ने ‘मेको’ को बताया कि ईरान को परमाणु हथियार हासिल करने से रोकने के लिए राष्ट्रपति के सामने सभी विकल्प खुले हुए हैं। इसका मतलब है कि कूटनीतिक प्रयासों के साथ-साथ सैन्य कार्रवाई की संभावना को भी पूरी तरह खारिज नहीं किया गया है। दूसरी ओर, इजरायल की ओर से भी ईरान के खिलाफ अमेरिकी कार्रवाई के लिए दबाव बढ़ाया जा रहा है। ऐसे में पश्चिम एशिया में एक बार फिर बड़े सैन्य टकराव की आशंका गहराने लगी है।
नेतन्याहू का दबाव, मोसाद प्रमुख ने वाशिंगटन में की पैरवी
रिपोर्ट के मुताबिक, इजरायल के निवर्तमान प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ईरान के खिलाफ कड़ी सैन्य कार्रवाई के लिए अमेरिका पर लगातार दबाव बना रहे हैं। उनका मानना है कि ईरान के परमाणु कार्यक्रम और सैन्य क्षमताओं को रोकने के लिए सख्त कदम उठाना जरूरी है। इसी रणनीति के तहत पिछले सप्ताह इजरायल की खुफिया एजेंसी मोसाद के प्रमुख रोमन गोफमैन ने वाशिंगटन का दौरा किया था। रिपोर्ट के अनुसार, गोफमैन ने अमेरिकी प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारियों से मुलाकात कर ईरान के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की वकालत की। इस मुलाकात को दोनों देशों के बीच सुरक्षा और सैन्य सहयोग के लिहाज से महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इजरायल लंबे समय से ईरान के परमाणु कार्यक्रम को अपने लिए बड़ा खतरा बताता रहा है। वहीं, अमेरिका भी ईरान को परमाणु हथियार हासिल करने से रोकने की बात दोहराता रहा है।
चीन और रूस से मदद लेने के पक्ष में नहीं ट्रंप
ईरान के साथ जारी तनाव को खत्म कराने के लिए चीन और रूस की भूमिका को लेकर भी ट्रंप ने अपना रुख स्पष्ट कर दिया है। उन्होंने इस संघर्ष को समाप्त कराने के लिए चीन और रूस से मदद लेने की संभावना को खारिज किया है। चीन के राष्ट्रपति शी चिनफिंग और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ बातचीत के दौरान ट्रंप ने एक बार फिर कहा कि ईरान के पास परमाणु हथियार नहीं होने चाहिए। ट्रंप का यह रुख बताता है कि अमेरिका इस मुद्दे पर अपनी रणनीति को लेकर किसी बाहरी शक्ति पर निर्भर रहने के मूड में नहीं है। हालांकि, चीन और रूस दोनों के ईरान के साथ राजनीतिक तथा आर्थिक संबंध हैं। ऐसे में पश्चिम एशिया के घटनाक्रम पर इन दोनों देशों की भूमिका भी अंतरराष्ट्रीय कूटनीति के लिहाज से महत्वपूर्ण बनी हुई है।
पश्चिम एशिया से लौटा अमेरिकी विमानवाहक पोत, सैन्य मौजूदगी घटी
इस बीच अमेरिका की सैन्य तैनाती से जुड़ा एक अहम घटनाक्रम सामने आया है। आइएएनएस के अनुसार, अमेरिकी विमानवाहक पोत यूएसएस जार्ज वाशिंगटन पश्चिम एशिया में लगभग तीन महीने की तैनाती पूरी करने के बाद लौट गया है। अमेरिकी प्रशांत बेड़े की प्रवक्ता कमांडर केटी कोएनिग ने बताया कि जापान में तैनात यह विमानवाहक पोत अब अमेरिकी सातवें बेड़े के तहत एशिया-प्रशांत क्षेत्र में नियमित सैन्य अभियान चला रहा है। इस पोत की वापसी के बाद पश्चिम एशिया में अमेरिकी विमानवाहक पोत युद्धक समूहों की संख्या तीन से घटकर दो रह गई है। क्षेत्र में अमेरिका की सैन्य मौजूदगी में यह बदलाव ऐसे समय हुआ है, जब ईरान के साथ तनाव फिर बढ़ने के संकेत मिल रहे हैं। हालांकि, पोत की वापसी को ईरान के खिलाफ अमेरिकी रणनीति में किसी बड़े बदलाव के रूप में देखना जल्दबाजी होगी।
होर्मुज स्ट्रेट में तीन तेल टैंकरों में आग लगने का दावा
पश्चिम एशिया में तनाव के बीच होर्मुज स्ट्रेट से भी टकराव की खबर सामने आई है। ईरान की इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कोर (आइआरजीसी) ने दावा किया है कि होर्मुज स्ट्रेट के पूर्वी हिस्से में बारूदी सुरंगों से टकराने के बाद तीन तेल टैंकरों में आग लग गई। ईरानी पक्ष के अनुसार, इन जहाजों ने प्रतिबंधित समुद्री क्षेत्र में प्रवेश करते समय नौसैनिक बलों की चेतावनियों को नजरअंदाज किया था। आरोप है कि जहाजों ने अपने नौवहन तंत्र भी बंद कर रखे थे। होर्मुज स्ट्रेट दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण समुद्री व्यापारिक मार्गों में शामिल है। वैश्विक तेल आपूर्ति का बड़ा हिस्सा इसी रास्ते से होकर गुजरता है। इसलिए यहां किसी भी सैन्य टकराव या समुद्री गतिविधि में बाधा का असर अंतरराष्ट्रीय बाजार और कच्चे तेल की कीमतों पर पड़ सकता है। हालांकि, तीन टैंकरों में आग लगने के ईरानी दावे की स्वतंत्र पुष्टि का विवरण सामने नहीं आया है।
अमेरिकी सेना का केश्म द्वीप पर मिसाइल ठिकाने को निशाना बनाने का दावा
दूसरी ओर, अल जजीरा की रिपोर्ट के मुताबिक, एक अमेरिकी सैन्य अधिकारी ने दावा किया है कि अमेरिकी सेना ने ईरान के केश्म द्वीप पर आइआरजीसी के मिसाइल प्रक्षेपण स्थल को निशाना बनाकर सटीक हमले किए। बताया गया है कि यह कार्रवाई बहरीन में स्थित अमेरिकी सैन्य अड्डे पर ईरान की ओर से किए गए हमले के जवाब में की गई। ईरानी मीडिया ने अमेरिकी हमले की पुष्टि तो की, लेकिन साथ ही दावा किया कि इस कार्रवाई में देश के बुनियादी ढांचे को कोई नुकसान नहीं पहुंचा है। दोनों पक्षों के दावों में अंतर के कारण हमले के वास्तविक नुकसान और उसके प्रभाव को लेकर स्थिति स्पष्ट नहीं है। हालांकि, यह घटनाक्रम बताता है कि अमेरिका और ईरान के बीच सैन्य टकराव का दायरा बढ़ने की आशंका बनी हुई है।
परमाणु निगरानी को लेकर आइएईए और ईरान के बीच विवाद
ईरान और अमेरिका के बीच सैन्य तनाव के अलावा परमाणु निगरानी को लेकर भी विवाद गहराता जा रहा है। ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बघाई ने अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी (आइएईए) के प्रमुख राफेल ग्रोसी के बयान पर सवाल उठाए हैं। ग्रोसी ने ईरान और इजरायल के परमाणु मामलों में दोहरे मानदंड अपनाए जाने के आरोपों को खारिज किया था। बघाई ने सवाल किया कि जब इजरायल के पास परमाणु हथियार होने की बात कही जाती है, तब उसे व्यापक परमाणु सुरक्षा उपायों के दायरे से बाहर क्यों रखा गया है। उनका कहना है कि परमाणु मामलों में सभी देशों के लिए समान नियम और जवाबदेही होनी चाहिए।
एनपीटी की सदस्यता को लेकर आमने-सामने ईरान और आइएईए
आइएईए प्रमुख राफेल ग्रोसी ने दोनों देशों के साथ अलग-अलग व्यवहार किए जाने की वजह परमाणु अप्रसार संधि (एनपीटी) के तहत उनकी अलग-अलग स्थिति को बताया था। इजरायल इस संधि का सदस्य नहीं है, जबकि ईरान इसका सदस्य है। इसी वजह से दोनों देशों पर लागू अंतरराष्ट्रीय परमाणु निगरानी के प्रावधान अलग हैं। हालांकि, बघाई ने इस कानूनी आधार को पर्याप्त नहीं माना है। उन्होंने कहा कि केवल एनपीटी की सदस्यता के आधार पर इजरायल को व्यापक परमाणु निगरानी से बाहर रखना उचित नहीं ठहराया जा सकता। ईरान की मांग है कि इजरायल भी एनपीटी में शामिल हो और अंतरराष्ट्रीय परमाणु सुरक्षा उपायों को स्वीकार करे। कुल मिलाकर, पश्चिम एशिया में सैन्य गतिविधियों, होर्मुज स्ट्रेट की घटनाओं और परमाणु निगरानी को लेकर बढ़ते विवाद ने हालात को संवेदनशील बना दिया है। अमेरिका और इजरायल की संभावित संयुक्त कार्रवाई की खबरों के बीच अब सबकी नजर ट्रंप की अगली रणनीति पर है।