नई दिल्ली: बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना की देश वापसी को लेकर एक बार फिर चर्चा तेज हो गई है। भारत में रह रहीं हसीना ने बांग्लादेश लौटने के लिए नया पासपोर्ट और राष्ट्रीय पहचान पत्र जारी करने की मांग की है। इसके लिए नई दिल्ली स्थित बांग्लादेश दूतावास में आवेदन किया गया है। उनके कानूनी प्रतिनिधियों ने सोमवार को लंदन में बांग्लादेश के शीर्ष राजनयिक को भी ईमेल भेजकर नए दस्तावेज जारी करने की अपील की। रिपोर्टों के मुताबिक, शेख हसीना दिसंबर में बांग्लादेश लौटने की योजना बना रही हैं। हालांकि, उनकी वापसी की तारीख और यात्रा संबंधी तैयारियों को लेकर अभी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। हसीना 5 अगस्त 2024 से भारत में रह रही हैं। छात्र आंदोलन और व्यापक विरोध के बाद उन्हें प्रधानमंत्री पद छोड़ना पड़ा था। इसके बाद वह भारत आ गई थीं।
नए पासपोर्ट और पहचान पत्र के लिए औपचारिक मांग
लंदन स्थित मैट्रिक्स चैंबर्स के कानूनी प्रतिनिधियों ने नई दिल्ली में बांग्लादेश की कार्यवाहक उच्चायुक्त प्रीति रहमान को औपचारिक पत्र सौंपा है। इसमें शेख हसीना के लिए नया यात्रा दस्तावेज और राष्ट्रीय पहचान पत्र जारी करने की मांग की गई है। पत्र में कहा गया है कि बांग्लादेश की अंतरिम सरकार की ओर से हसीना के मौजूदा दस्तावेज रद्द किए जाने की रिपोर्टों के मद्देनजर उन्हें नए दस्तावेज उपलब्ध कराए जाने चाहिए। उनके वकीलों ने बांग्लादेशी नागरिकता और अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार कानूनों के तहत सरकार के दायित्वों का हवाला दिया है। हसीना के सहयोगी अबू ओबैदा आरिन ने दस्तावेजों के लिए की गई मांग को उनकी घर वापसी की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया है। उनके मुताबिक, सरकार ने हसीना की पहचान से जुड़े दस्तावेज रद्द कर दिए थे। अब वह बांग्लादेश की नागरिक होने के नाते अपने अधिकारों को बहाल करने की मांग कर रही हैं। अगस्त 2024 में भारत आने के बाद से दूतावास के साथ यह उनका पहला औपचारिक संपर्क बताया जा रहा है।
प्रत्यर्पण को लेकर भारत-बांग्लादेश के बीच तनाव
शेख हसीना की भारत में मौजूदगी के बीच बांग्लादेश की सरकार कई बार उनके प्रत्यर्पण की मांग कर चुकी है। बांग्लादेश के विदेश राज्य मंत्री हुमायूं कबीर ने 5 नवंबर को कहा था कि सरकार भारत से हसीना को वापस सौंपने का अनुरोध कर रही है। कबीर ने भारत और बांग्लादेश के बीच प्रत्यर्पण संधि का हवाला देते हुए कहा था कि हसीना को बांग्लादेश लौटाया जाना चाहिए। पत्रकारों से बातचीत के दौरान उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री के लिए आतंकवादी शब्द का भी इस्तेमाल किया था। इस बयान से दोनों देशों के बीच हसीना के मुद्दे पर राजनीतिक संवेदनशीलता का अंदाजा लगाया जा सकता है।
2024 के आंदोलन में हिंसा मामले में मौत की सजा
शेख हसीना की संभावित वापसी के बीच उनके खिलाफ चल रही कानूनी कार्रवाई भी महत्वपूर्ण है। 17 नवंबर 2025 को ढाका की इंटरनेशनल क्राइम्स ट्रिब्यूनल ने 2024 के छात्र आंदोलन के दौरान हुई हिंसक कार्रवाई के मामले में उन्हें दोषी ठहराते हुए अनुपस्थिति में मृत्युदंड सुनाया था। अदालत ने माना था कि प्रदर्शनकारियों के खिलाफ जानलेवा कार्रवाई के आदेश देने में हसीना की भूमिका थी। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार, उस दौरान हुई हिंसा में करीब 1400 लोगों की मौत हुई थी। हसीना ने अपने ऊपर लगे आरोपों से इनकार किया है। उन्होंने अदालत के फैसले को भी खारिज करते हुए मुकदमे को राजनीतिक बदले की कार्रवाई बताया था। उनका कहना है कि उनके खिलाफ की गई कार्रवाई निष्पक्ष न्यायिक प्रक्रिया के बजाय राजनीतिक परिस्थितियों से प्रेरित है।
दिसंबर में वापसी की चर्चा, लेकिन कई सवाल बरकरार
रिपोर्टों के मुताबिक, शेख हसीना दिसंबर में बांग्लादेश लौटकर अदालत के सामने आत्मसमर्पण करने की योजना बना रही हैं। हालांकि, नए पासपोर्ट और पहचान पत्र जारी होने, भारत से यात्रा की अनुमति और बांग्लादेश में उनके खिलाफ चल रही कानूनी कार्रवाई को लेकर स्थिति स्पष्ट नहीं है। हसीना की वापसी से बांग्लादेश में राजनीतिक और कानूनी तनाव बढ़ने की संभावना जताई जा रही है। एक ओर उनके समर्थक दस्तावेजों और नागरिक अधिकारों की बहाली की मांग कर रहे हैं, वहीं सरकार प्रत्यर्पण और न्यायिक कार्रवाई पर जोर दे रही है। फिलहाल, नए दस्तावेजों के लिए आवेदन और कानूनी प्रतिनिधियों की पहल के बाद सबकी नजर बांग्लादेश सरकार के अगले कदम पर है। उनकी संभावित वापसी को लेकर आधिकारिक घोषणा का इंतजार किया जा रहा है।