कलकत्ता हाई कोर्ट ने कोलकाता में 'अवैध' निर्माण को गिराने पर लगाई रोक

कोलकाता। कलकत्ता हाई कोर्ट ने रविवार को एक खास सुनवाई में दक्षिण कोलकाता के टॉलीगंज इलाके में एक 'अवैध' निर्माण को गिराने पर अंतरिम रोक लगा दी।

जस्टिस राजा बसु चौधरी की बेंच ने आदेश दिया कि अगले 30 दिनों तक गिराने का नोटिस लागू नहीं किया जा सकता, और इस तरह, कोलकाता नगर निगम (केएमसी) वहां गिराने का काम नहीं कर पाएगा। इस दौरान, शिकायतकर्ता कानूनी रास्ता अपना सकता है।

टॉलीगंज में सतीश मुखर्जी रोड पर 51/1ए और 51/1बी पते पर 'अवैध' निर्माण का आरोप लगाया गया था, और केएमसी ने इस पर तुरंत कार्रवाई की। रविवार को इसे गिराने के लिए इलाके में एक बुलडोजर लाया गया और बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया। हालांकि, स्थानीय लोगों की पुलिस से बहस हो गई।

इलाके की रहने वाली अनीता दास ने केएमसी के इस निर्माण को गिराने के फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और रविवार को तत्काल सुनवाई की अपील की।

इस मांग को मानते हुए हाई कोर्ट के कार्यवाहक चीफ जस्टिस तपोब्रत चक्रवर्ती की अनुमति से एक विशेष बेंच बुलाई गई।

अनीता दास ने कोर्ट में दावा किया कि वह लंबे समय से उस पते पर रह रही हैं।

केएमसी ने घर खाली कराने और उसे गिराने के लिए 'शो-कॉज नोटिस' जारी किया था, लेकिन इसे चुनौती दी गई और मामला अभी हाई कोर्ट में पेंडिंग है। इसी बीच, केएमसी ने उस कंस्ट्रक्शन को गिराने की कार्रवाई शुरू कर दी। रविवार सुबह 11 बजे गिराने का काम शुरू हुआ।

हाई कोर्ट ने कहा कि केएमसी को गिराने के नोटिस का जवाब देने के लिए शिकायतकर्ता को 30 दिन का समय देना चाहिए था।

कोर्ट ने गौर किया कि पिछले हफ्ते कंस्ट्रक्शन गिराने का नोटिस जारी किया गया था, और प्रभावित व्यक्ति को कोई मौका दिए बिना सिर्फ तीन दिन बाद ही किसी कंस्ट्रक्शन को गिराना कानून की नजर में सही नहीं था।