बुलडोजर कार्रवाई के विरोध में कलेक्ट्रेट पहुंचे ग्रामीण, डीएम से मिले

मेहनत की कमाई से बनाए घर, कार्रवाई रोकी जाए

• कानूनी प्रक्रिया के जरिए ही होगा समाधानः डीएम
• आपत्ति रखने वाले को न्यायालय की शरण लेने की सलाह
• अवैध संरचना का हर अवैध निर्माण ध्वस्त करने का है सुप्रीम कोर्ट का आदेश

मेरठ। अवैध सेंट्रल मार्किट प्रकरण में जनपद मेरठ के उल्देपुर गांव में बसी कॉलोनियों में बुलडोजर कार्रवाई को लेकर विरोध बढ़ रहा है। संयुक्त मेरठ बचाओ संघर्ष समिति के अध्यक्ष रविंद्र गुर्जर समेत ग्रामीणों का प्रतिनिधिमंडल शनिवार को डीएम से मिला। करीब 30 मिनट की बातचीत में ग्रामीणों ने कॉलोनियों में बने मकानों पर कार्रवाई रोकने की मांग की।

ग्रामीणों ने डीएम को बताया कि उन्होंने अपनी मेहनत की कमाई से प्लॉट खरीदे और मकान बनवाए हैं। अब इन पर कार्रवाई की जा रही है। ग्रामीण सुरेश पाल ने बताया कि उन्होंने एक कॉलोनी में प्लॉट खरीदकर मकान बनाया था।

प्राधिकरण की टीम ने उनके मकान पर बुलडोजर चलाया। उस समय उनकी बीमार पत्नी घर में मौजूद थीं। ऐसी कई अन्य कॉलोनियों में भी कार्रवाई की तैयारी की जा रही है। उल्देपुर में पहले भी लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया था। बैठक के दौरान ग्रामीणों ने साफ कहा कि वे अपने घरों पर बुलडोजर नहीं चलने देंगे।

जरूरत पड़ने पर बड़े आंदोलन की बात भी कही गई। इस पर डीएम ने कहा कि आंदोलन से समाधान नहीं निकलेगा। मामले का समाधान कानूनी प्रक्रिया के जरिए ही होगा। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश सर्वोपरि है। जिसे आदेश पर आपत्ति है, वह न्यायालय की शरण ले सकता है।

समिति के अध्यक्ष रविंद्र गुर्जर ने बैठक के बाद दावा किया कि डीएम ने दो महीने तक बुलडोजर कार्रवाई नहीं होने का आश्वासन दिया है। इसके बाद ग्रामीण लौट गए। हालांकि प्रशासन की ओर से इस आश्वासन की आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है। समिति ने कहा कि अगर मेडा की टीम उल्देपुर में कार्रवाई के लिए पहुंचती है तो उसका विरोध किया जाएगा। समिति के मुताबिक पहले कानूनी प्रक्रिया अपनाई जाएगी और जरूरत पड़ने पर आंदोलन किया जाएगा।

समिति अध्यक्ष ने कहा कि मेरठ में किसी का मकान नहीं टूटने दिया जाएगा। बैठक में पूर्व जिला पंचायत सदस्य बाबूराम जाटव, शीतल चैहान, उपेंद्र प्रधान, ओमप्रकाश पाल, अशोक डागर समेत अन्य लोग मौजूद रहे।

डीएम के साथ एसएसपी, मेडा उपाध्यक्ष संजय कुमार मीना और एडीएम सिटी बृजेश सिंह भी मौजूद रहे। उल्लेखनीय है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद उल्देपुर क्षेत्र की अवैध कॉलोनियों पर कार्रवाई का दबाव बढ़ा है। मेडा ने इन कॉलोनियों को अवैध बताया है। स्थानीय लोगों का कहना है कि वे नियमित रूप से टैक्स और बिजली बिल जमा करते आ रहे हैं। ऐसे में अचानक कार्रवाई अनुचित है।

लोगों ने चेतावनी दी है कि किसी भी कीमत पर अपने आशियानों पर बुलडोजर नहीं चलने देंगे। प्रशासन ने कानूनी राय लेकर वैधानिक कार्रवाई का रास्ता अपनाने की बात कही है।