टीआरएस नेता ने पीएम से हथकरघा उत्पादों से जीएसटी को वापस लेने की मांग की
तेलंगाना राष्ट्र समिति (टीआरएस) के कार्यकारी अध्यक्ष के.टी. रामाराव ने शनिवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक पोस्टकार्ड भेजा, जिसमें उनसे हथकरघा उत्पादों पर 5 प्रतिशत जीएसटी वापस लेने का आग्रह किया गया;
हैदराबाद। तेलंगाना राष्ट्र समिति (टीआरएस) के कार्यकारी अध्यक्ष के.टी. रामाराव ने शनिवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक पोस्टकार्ड भेजा, जिसमें उनसे हथकरघा उत्पादों पर 5 प्रतिशत जीएसटी वापस लेने का आग्रह किया गया। रामा राव, जो हथकरघा और कपड़ा राज्य मंत्री भी हैं, उन्होंने लोगों से प्रधानमंत्री को लाखों पोस्टकार्ड लिखने की अपील की। केटीआर ने प्रधानमंत्री को पोस्टकार्ड लिखकर केंद्र से हथकरघा कपड़ों और कच्चे माल पर जीएसटी वापस लेने की मांग की। उन्होंने हथकरघा उत्पादों के शौकीन सभी लोगों से इस अभियान में शामिल होने को कहा।
केटीआर ने भारत की आजादी के संघर्ष में हथकरघा क्षेत्र के महत्व और हथकरघा कला के इतिहास का उल्लेख किया। टीआरएस नेता ने कहा कि उन्होंने कई मौकों पर हथकरघा बुनकरों के मुद्दों को केंद्र सरकार के संज्ञान में लाया लेकिन सकारात्मक प्रतिक्रिया नहीं मिली।
उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने बुनकरों के लिए कल्याणकारी कार्यक्रमों को रद्द कर दिया है और हथकरघा उत्पादों और कच्चे माल पर जीएसटी लगा दिया है। मंत्री ने कहा कि कृषि के बाद हथकरघा क्षेत्र रोजगार पैदा करने वाला दूसरा सबसे बड़ा क्षेत्र है। उन्होंने मानवीय आधार पर हथकरघा उत्पादों पर जीएसटी को वापस लेने का आह्वान किया।
इस बीच, टीआरएस नेता ने प्रधानमंत्री से पेट्रोल की कीमत 70 रुपये प्रति लीटर और डीजल की कीमत 65 रुपये प्रति लीटर करने का भी आग्रह किया। उन्होंने कहा कि केंद्र ने पेट्रोल और डीजल पर उपकर के रूप में 30 लाख करोड़ रुपये कमाए हैं और कम से कम अब इसे लोगों को राहत देनी चाहिए। केटीआर मुनुगोड़े विधानसभा क्षेत्र में ट्रक मालिकों और ड्राइवरों की एक बैठक को संबोधित कर रहे थे, जहां 3 नवंबर को उपचुनाव होना है।
उन्होंने याद दिलाया कि जब मोदी प्रधानमंत्री बने थे, तब कच्चे तेल की कीमत 94 डॉलर प्रति बैरल थी, और मौजूदा कीमत 98 डॉलर है। उन्होंने कहा, कच्चे तेल की कीमत में कोई बड़ा अंतर नहीं है लेकिन पेट्रोल जो तब 70 रुपये प्रति लीटर था आज 112 रुपये प्रति लीटर है। कीमतें क्यों बढ़ी हैं। क्या राज्य सरकारों ने करों में वृद्धि की है।
केटीआर ने कहा कि चूंकि केंद्र को अपने कर राजस्व को राज्य के साथ साझा करना है, इसलिए उसने पेट्रोलियम उत्पादों पर उपकर लगाया और 30 लाख करोड़ रुपये की कमाई की। जिन लोगों ने डीजल और पेट्रोल के दाम बढ़ाए हैं, उन्हें इसमें कटौती करनी चाहिए।