परिवहन मंत्रियों के समूह ने देश भर में समान पथकर का दिया प्रस्ताव
परिवहन मंत्रियों के समूह ने एक महत्वपूर्ण फैसले में गुरुवार को अलग-अलग राज्यों में एक समान पथ कर (एक देश एक कर) की सिफारिश की है;
गुवाहाटी। परिवहन मंत्रियों के समूह ने एक महत्वपूर्ण फैसले में गुरुवार को अलग-अलग राज्यों में एक समान पथ कर (एक देश एक कर) की सिफारिश की है।
परिवहन मंत्रियों के समूह के अध्यक्ष राजस्थान के परिवहन मंत्री यूनुस खान ने यहां दो दिवसीय लंबी चर्चा के बाद कहा, "सर्विस क्लास के लोगों को एक राज्य से दूसरे राज्य में ट्रांसफर होने पर सबसे ज्यादा दिक्कत अपने वाहनों के हस्तांतरण में होती है। समूह की एकमत से राय है कि सभी राज्यों में वाहनों का एक समान पथकर होना चाहिए।"
उन्होंने कहा कि इस संबंध में समिति अगले 15 दिनों में अपनी रिपोर्ट सौंप देगी।
उन्होंने कहा, "समिति ने विभिन्न राज्यों के पथकर का अध्ययन किया, जिसमें काफी असमानता पाई गई। केंद्र सरकार को यह शक्ति है कि राज्यों को पथकर लगाने के संबंध में नीति तैयार कर के दे।"
खान ने कहा, "वाहनों के बिल के आधार पर कर का निर्धारण होना चाहिए। साथ ही वाणिज्यिक वाहनों के अलावा निजी कारों को भी राष्ट्रीय परमिट जारी करना चाहिए।"
उन्होंने कहा कि लक्जरी बसों से 3 लाख रुपये सालाना, डीलक्स बसों से 2 लाख रुपये सालाना और टैक्सी से 25,000 रुपये सालाना लेकर राष्ट्रीय परमिट जारी किए जाते हैं।