तृतीय वर्ग कर्मचारी संघ ने सौंपा कलेक्टर को ज्ञापन

रायपुर। प्रदेश के कोषालयो में सांतवां वेतनमान का निर्धारण कर जुलाई माह का देयक को 1 अगस्त से बढ़ा  हुआ। वेतन कर्मचारियों को प्राप्त  हेागा। कोषालयों में जमा  होना प्रारंभ हो गया  हेै।

छत्तीसगढ़ शासन वित्त विभाग द्वारा तदाशय का नपया साफ्टवेयर  भी तैयार कर दिया गया है। किेन्तु  प्रदेश सरकार ने प्रदेश के अधिकारी-कर्मचारी को 1 जुलाई से महंगाई  भत्ता  0 प्रतिशत देने का  निर्देश दिया है। इससे प्रदेश के कर्मचारी नाराज है। बिलासपुर  में प्रांताध्यक्ष  पी  आर यादव के नेतृत्व मेंं  जंगी प्रदर्शन भी किया जाकर कलेक्टर के माध्यम से ज्ञापन  सौंपा गया है।

छत्तीसगढ़ प्रदेश तृतीय वर्ग कर्मचारी संघ के प्रांतीय  प्रवक्ता विजय कुमार झा, जिला  शाखा अध्यक्ष इंदरिश खान, प्रांतीय उपाध्यक्ष  अजय तिवारी,  ने बताया कि नए  वेतनमान में मंहगाई भत्ता 0 प्रतिशत देना अनुचित  है।  केन्द्रीय  कर्मचारियों को  1 जनवरी 2016 से  पुनीक्षित  वेतन में 0 प्रतिशत महंगाई भत्ता  दिया गया था।  इसके  पश्चात उन्हें  जुलाई 16 में 4 प्रतिशत तथा जनवरी 2017 में 3 प्रतिशत मंहगाई भत्ता दिया गया।  

वर्तमान में केन्द्रीय कर्मचारियों को नए वेतनमान में 7 प्रतिशत मंहगाई भत्ता  मिल रहा है। फिर राज्य सरकार के लोक सेवको को 7 प्रतिशत  पीछे क्यों ले जा रही है। वित्त विभाग के स्पष्ट  आदेश न होने से पुनरीक्षित वेतनमान में सभी भत्ते पुरानी दरों पर दिए जा रहे है।  पांचवे से छठवें  वेतनमान  में किए गए  प्राप्त त्रुटि को पुन: दोहराया जा रहा  है।