सामना' में छपने वाली बातों को ज्यादा तवज्जो देने की जरूरत नहीं : चंद्रशेखर बावनकुले
महाराष्ट्र में सत्तारूढ़ सरकार पर हमला करने वाले शिवसेना (यूबीटी) के मुखपत्र 'सामना' को लेकर राज्य सरकार के मंत्री और प्रदेश भाजपा प्रमुख चंद्रशेखर बावनकुले ने तीखी प्रतिक्रिया दी है;
मुंबई। महाराष्ट्र में सत्तारूढ़ सरकार पर हमला करने वाले शिवसेना (यूबीटी) के मुखपत्र 'सामना' को लेकर राज्य सरकार के मंत्री और प्रदेश भाजपा प्रमुख चंद्रशेखर बावनकुले ने तीखी प्रतिक्रिया दी है।
बावनकुले ने कहा, "सामना कौन पढ़ता है? कौन सुन रहा है? महाराष्ट्र के लोग ऐसी टिप्पणियां नहीं चाहते।"
उन्होंने मीडिया से अनुरोध किया कि वे 'सामना' में छपने वाली बातों को ज्यादा तवज्जो न दें। उन्होंने कहा, "जनता महाराष्ट्र के विकास पर केंद्रित चर्चा चाहती है और मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व वाली सरकार प्रदेश के लोगों को न्याय दे रही है। हमारा लक्ष्य महाराष्ट्र को प्रगति के पथ पर आगे ले जाना है। मीडिया को इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि राज्य के विकास के लिए क्या किया जा सकता है।"
स्थानीय निकाय चुनावों को लेकर उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और भाजपा नेतृत्व ने निर्णय लिया है कि पार्टी आगामी स्थानीय निकाय चुनाव महागठबंधन के तहत लड़ेगी। उन्होंने कहा, "अगर कहीं समीकरण मेल नहीं खाते, तो वहां दोस्ताना मुकाबला होगा।"
इसके साथ ही उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और दोनों उपमुख्यमंत्री अजित पवार और एकनाथ शिंदे ने मंत्रियों को निर्देश दिए हैं कि वे ऐसा कोई बयान न दें, जिससे समाज की भावनाएं आहत हों। गठबंधन की एकजुटता और सामाजिक सद्भाव को बनाए रखना हम सबकी जिम्मेदारी है। भाजपा और महागठबंधन सरकार महाराष्ट्र में विकास, एकता और जवाबदेही को प्राथमिकता दे रही है। हमारी सरकार का फोकस राज्य के विकास और जनता की भलाई पर बना हुआ है।
'लाडली बहन योजना' के तहत सरकारी कर्मचारियों द्वारा लाभ लेने के मामले पर बावनकुले ने कहा, "जिन कर्मचारियों ने यह लाभ लिया है, उन्हें इसे वापस करना चाहिए। सरकार निश्चित रूप से राशि वसूल करेगी। कुछ विभागों ने पहले ही जांच शुरू कर दी है, और कुछ ने वसूली प्रक्रिया भी शुरू कर दी है।"
किसानों के कल्याण और राज्य के बुनियादी ढांचे के विकास पर प्रदेश भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि सरकार किसानों को मजबूत और बेहतर सड़कों की सुविधा प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। हमारी सरकार यह सुनिश्चित कर रही है कि महाराष्ट्र के किसानों को उनकी जरूरतों के अनुरूप सुविधाएं मिलें और राज्य में सड़क नेटवर्क को और मजबूत किया जाए।