कृषि कानून से देश की दशा व दिशा बदलेगी : सांसद चुन्नीलाल

ग्राम भोरिंग में सांसद चुन्नीलाल साहू ने किसान चौपाल में क्षेत्र के किसानों से मुलाकात कर जनकल्याणकारी कृषि बिल के बारे में विस्तार से चर्चा किए;

Update: 2020-10-12 03:05 GMT

महासमुंद। ग्राम भोरिंग में सांसद चुन्नीलाल साहू ने किसान चौपाल में क्षेत्र के किसानों से मुलाकात कर जनकल्याणकारी कृषि बिल के बारे में विस्तार से चर्चा किए। सांसद श्री साहू ने किसानों से चर्चा करते हुए कहा वर्तमान समय पूरा विश्व कोविड.19 के कहर से थर्रा रहा है हम सबके सावधानी एवं सूझबूझ से इस बीमारी से विजय पा सकते हैं । वर्तमान में देश के मुखिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूरे देश में कोविड.19 के महामारी से बचने और कोई परिवार भूखा मत रहे इसकी लगातार चिंतन कर सहयोग कर रहे हैं।

महासमुंद जिला एक फसली होने के कारण यहां मजदूर को छह माह काम मिलता है एवं छह महा बेरोजगार रहते हैं। इस बात को केंद्र के मोदी सरकार ने गंभीरता से लिया और महासमुंद जिला के मजदूरों को लाभ ज्यादा मिले इस दृष्टि से ज्यादा से ज्यादा राशि मनरेगा के तहत जिले को भेजा गया। जिससे महासमुंद जिला के पांचों विकासखंड में लंबे समय तक मनरेगा का कार्य चला एवं लाखों मजदूर परिवार को काम मिला। सांसद श्री साहू ने कहा मैंने फरवरी.मार्च में 50000 मजदूरों के पलायन की बात संसद में उठाया उन्हें काम दिलाने की बात कही एवं कार्य योजना बनी पर छत्तीसगढ़ के कांग्रेसी सरकार ने नीति आयोग में यहां के पलायन की संख्या 561 बताई गई जिससे महासमुंद जिला गरीब कल्याण योजना के मापदंड से बाहर हो गया।

छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सरकार अपनी गलती छुपाने मगरमच्छ के आंसू बहाते रहते हैं जबकि योजना के मापदंड में कम से कम 25000 मजदूरों के पलायन वाला जिला को ही गरीब मजदूर कल्याण योजना का लाभ मिलता है। छग सरकार के पास पलायन मजदूरों का सही आंकड़ा भी नहीं है। इसलिए यहां के मजदूरों को 120 दिन के काम से वंचित होना पड़ा। श्री साहू ने कहा कोविड.19 के कारण जब मजदूर बाहर से आए तब जिला के क्वारंटाइन सेंटर  में पहुंचे मजदूर की संख्या लगभग 60 हजार से ज्यादा था। छत्तीसगढ़ से बाहर रोजी-रोटी की तलाश में गए मजदूरों को लाने के लिए छत्तीसगढ़ सरकार ढिंढोरा पिटती रही  पर सच्चाई यह है कि लगभग मजदूर पैदल साइकिल या स्वयं के अपने साधन से आए और यहां आने के बाद सेंटर की अव्यवस्था से कई मजदूरों की जान चली गई । केंद्र में बैठे मोदी सरकार की सूझबूझ जनकल्याणकारी योजनाओं के कारण प्रत्येक जनधन खाते में 500-500 सौ  रुपये की राशि,  किसानों को 6000  किसान सम्मान निधि एवं 20 लाख करोड़ का आर्थिक पैकेज व्यवसायियों के लिए लागू किया गया ।

गरीब कल्याण योजना के तहत प्रत्येक परिवार को राशन और 1 किलो चना मुफ्त दिया जा रहा है सांसद साहू ने कहा कांग्रेस के 60साल के कार्यकाल में किसानों के बारे में चिंता करना छोड़ घोटाले में ध्यान देते रहे। उन्होंने कहा कि कृषि बिल पास हुआ जो पूर्ण रूप से किसान हित में है और कांग्रेस के लोग इसी जनकल्याणकारी कृषि बिल का विरोध कर रहे हैं। मैं प्रत्येक विधानसभा में जाकर जन चौपाल में कृषि बिल की सच्चाई के बारे में चर्चा करता हूं एवं किसान के बेटा होने के नाते यह विश्वास दिलाता हूं यह बिल देश की दशा और दिशा बदल देगा।

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