राजद सरकार में चलता था अपराध का उद्योग : जदयू
जदयू के वरिष्ठ नेता एवं उद्योग मंत्री श्याम रजक ने यहां कहा कि श्री यादव को बिहार में उद्योग के विकास पर बयानवाजी करने का नैतिक अधिकार नहीं है;
पटना। बिहार में सत्तारूढ़ जनता दल यूनाइटेड (जदयू) ने राष्ट्रीय जनता दल (राजद) नेता तेजस्वी प्रसाद यादव के नीतीश सरकार में राज्य में तबादला उद्योग के फलने-फूलने के आरोप पर पलटवार करते हुए शनिवार को कहा कि राजद सरकार के कार्यकाल में अपराध का उद्योग चलता था।
जदयू के वरिष्ठ नेता एवं उद्योग मंत्री श्याम रजक ने यहां कहा कि श्री यादव को बिहार में उद्योग के विकास पर बयानवाजी करने का नैतिक अधिकार नहीं है। उन्होंने कटाक्ष करते हुए कहा कि राजद सरकार के कार्यकाल में तो राज्य में अपराध का उद्योग चलता था इसलिए श्री यादव जनता को भ्रमित करने का प्रयास ना करें क्योंकि जनता राजद के 15 साल के जंगल राज को भूली नहीं है। रही बात नीतीश सरकार में उद्योगों के विकास की तो श्री यादव को पता होना चाहिए कि सरकार स्वयं उद्योग नहीं लगाती बल्कि उद्योग लगाने वालों के लिए बेहतर नीति बनाती है तथा सब्सिडी सहित विभिन्न तरीकों से प्रोत्साहित करती है।
श्री रजक ने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार नें बिहार औद्योगिक प्रोत्साहन नीति 2011 एवं 2016 बनाया, जिसके तहत अबतक कुल 10662 करोड़ रुपये का निवेश हुआ है। बिहार में विभिन्न निजी क्षेत्रों में 21691 उद्योग तथा 1703 उद्योग बियाडा अंतर्गत 65 उद्योगिक क्षेत्रों में स्थापित हैं। उन्होंने कहा कि बिहार औद्योगिक प्रोत्साहन नीति-2016 के तहत राज्य में 245 उद्योग स्थापित हुए हैं। इनमें औरंगाबाद में स्थापित श्री सीमेंट की इकाई, रोहतास में डालमिया सीमेंट की इकाई, ब्रिटानिया बिस्किट, धनरुआ में अल्ट्राटेक सीमेंट की इकाई, किशनगंज में रीगल रिसोर्से, भभुआ में कनौजिया सीमेंट, गया में शाह विष्णु नमकीन बेकर्स प्रमुख हैं। जल्द ही अजंता शू एवं आईटीसी भी बिहार में अपनी इकाई लगाने को तैयार है।
मंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री श्री कुमार के कुशल नेतृत्व में बिहार लगातार प्रगति कर रहा है। बिहार की आर्थिक विकास दर 11.3 प्रतिशत है। इस कोरोना महामारी में भी राज्य 10.5 प्रतिशत विकास दर बनाये हुए है। लॉक डाउन के दौरान बिहार में आये 15 लाख श्रमिकों का स्किल मैपिंग किया जा चुका है, जिनमें छह लाख कुशल कामगारों को प्रशिक्षण देकर उन्हें उद्यमी बनने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। इसके लिए मुख्यमंत्री क्लस्टर उद्यमी कामगार योजना के तहत प्रत्येक जिलाधिकारी को 50 लाख रुपये उपलब्ध कराया गया है। निकट भविष्य में इन कुशल कामगारों द्वारा बिहार में लघु उद्योगों का विकास होगा।
गौरतलब है कि विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव ने शनिवार को माइक्रो ब्लॉगिंग साइट ट्विटर पर ट्वीट कर कहा, “15 वर्षों में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और भाजपा ने बिहार में एक सुई का भी कारखाना नहीं लगवाया। कोई इंडस्ट्री नहीं। लेकिन, हां तबादला उद्योग जरूर लगाया है। अभी जून महीने में सुशासन बाबू के आशीर्वचन और पावन सानिध्य में सबसे बड़ा तबादला घोटाला हुआ ताकि जनादेश अपमान की लाज रखी जा सके।”